कर्णालीवासीलाई विपद् बिमा : घर भत्किए ५ लाख, ज्यान गुमे १ लाख

यसका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबीच मंगलबार बिमा सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ‘पोलिसी इस्यु हुनेबित्तिकै केही दिनमै बिमा कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ सचिव यादवले भने, ‘यसले विपद् जोखिमबाट कर्णालीवासीलाई राहत दिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिने उल्लेख गरेको थियो । यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँका दरले वार्षिक रूपमा रकम जम्मा गर्नेछ । हाल कर्णालीको जनसंख्या १७ लाख ७० हजार अनुमान गरी १ करोड २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिने जानकारी सचिव यादवले दिए । त्यस्तै विपद्को उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशका १० हजार घरको पनि वार्षिक प्रतिघरधुरी ५ सयका दरले बिमा गरिएको छ । यसबापत प्रदेश सरकारले कम्पनीलाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । उच्च जोखिममा रहेका घरको पहिचान जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव हुँदैन र उच्च जोखिमयुक्त घरको पहिचान गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपद्को जोखिममा राहत दिने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार प्रस्ट हुनसके विकासका अरू योजनामा ध्यान दिन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’ सम्झौताअनुसार सरकारले बर्सेनि रकम बुझाएर बिमा नवीकरण गर्नेछ ।

बिमा कार्यक्रम घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनतालाई सबैखाले सेवासुविधा पुर्‍याउने सरकारको दायित्वअन्तर्गत लागू गरिएको बताए ।

‘विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीमा प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो बिमा कार्यक्रमले जनताका दु:खमा थोरै भए पनि मलम लगाउने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’

कर्णाली प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले जोखिमयुक्त प्रदेशमा पर्छ । बाढीपहिरो, आगलागी र हिमपहिरोजस्ता घटनामा बर्सेनि जनधनको क्षति हुन्छ । कर्णाली विकास आयोगले २०७४ मा हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका १ हजार २२ बस्तीमध्ये ३ सय १८ अर्थात ३१ प्रतिशत बस्ती जोखिममा छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अन्य जिल्लाको यस्तो विवरण संकलन नभए पनि जोखिमको सम्भावना उच्च रहेका भूभाग भएको बताए । उनका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशमा करिब १ हजार ५ सय बाढीपीडित र सय घरपरिवार अग्निपीडित राहत सहयोगको आसमा छन् । ‘यो बिमा कार्यक्रमले आगामी दिनमा विपद्मा परेका यस्तै घरपरिवारलाई तत्काल राहत दिनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई पनि थप सहयोग गर्नका लागि टेवा पुग्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले परीक्षणका रूपमा लागू गरेको यो कार्यक्रममा जीवन र निर्जीवन गरी दुई किसिमको बिमा छ । जीवन बिमाअन्तर्गत प्रदेशका बसोबासीमध्ये कसैको प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुम्यो भने उनको परिवारले तत्काल एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, आगलागी र चट्याङजस्ता विपद्बाट हुने मृत्युमा त्यस्तो बिमा रकम पाइने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले बताए । यो बिमामा प्रदेशभित्रका बसोबासी सबै लाभग्राही हुन् ।

निर्जीवन बिमाअन्तर्गत विपद्को उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशका १० हजार घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । विपद्का कारण घर क्षति भयो भने परिवारले ५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । सोही दुर्घटनामा परेर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप ५ लाख रुपैयाँ बिमाबापत पाइनेछ । मृत्यु भएका मध्ये परिवारका पाँच जनासम्मको ५ लाखका दरले बिमा रकम पाइने जानकारी मन्त्री भण्डारीले दिए । उनका अनुसार विपद्बाट घरसहित परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा एक परिवारले अधिकतम ३० लाखसम्म बिमा रकम पाउनेछन् । ‘कर्णालीजस्तो जोखिमयुक्त ठाउँमा यो बिमा कार्यक्रम निकै लाभदायी हुने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सफल भयो भने आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिनेछौं ।’