१७३ रोपनीमा संसद् भवन, संरचनाहरू एकीकृत 

तत्कालीन सरकारले २०५५ मा भवन निर्माणको निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । २०६४ देखि बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद् भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । सरकारले संसद् सञ्चालनका लागि केन्द्रलाई बर्सेनि १५ करोड भाडा तिर्दै आएको छ । दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा रहने नयाँ भवन ‘स्टेट अफ आर्ट’ को एउटा नमुना हुनेछ ।

भवन शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय प्रणाली स्थापना भए पनि संसद् बस्ने स्थान अभाव पूर्ति गर्न भवन बन्न लागेको बताए । उनले विगतमा भवन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि अब विलम्ब स्वीकार्य नहुने बताए । ‘कबुलभन्दा पछि पैसा थप्ने काम हुँदैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । काम ढिलो गरेर ठेकेदारले आफैं टाट पल्टेको बताउने गरेको प्रसंग जोड्दै उनले त्यही बहानामा पैसा थप्न लगाउने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले मोतीहारी—अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालन भएको उल्लेख गर्दै रानीपोखरी र धरहरा बन्न लागेको बताए । कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले भवन तोकिएको समयमै पूरा हुने प्रतिबद्धता जनाए । सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले संसद् परिसरको संरचनाको विस्तृत विवरणको जानकारी दिए ।

१ सय ७३ रोपनी ८ आनामा फैलिएको संसद् परिसरमा बन्ने सबै भवन ‘आइटेक’ इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधि अपनाएर नेपाली वास्तुकला झल्कने संरचना हुनेछ । ‘संघीय संसद् भवन परिसर नाम’ दिइएको उक्त संरचनाको निर्माण तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । भवन क्षेत्रले २७ र खुला हरियाली ४५ प्रतिशत ओगट्नेछ । नेपाली कलात्मक शैलीको भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन विभागले अन्तिम डिजाइन तयार गरेर गत जेठमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक मणिराम गेललाका अनुसार मुलुककै ठूलो र अत्याधुनिक भवनमा युगअनुसार प्रविधि र सुविधा उपलब्ध हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । उनका अनुसार परिसरलाई मुख्यत: भवन, हरियाली, पार्किङ र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय दल र संसदीय समितिको कार्यालय, संसद् सचिवालय, अतिविशिष्ट व्यक्तिको भवन, ‘लबी’, पुस्तकालय, चमेना गृह, प्रेस तथा छपाइ भवन, सुरक्षा भवन, पार्किङ स्थललगायत संरचना हुनेछ । बाँकी क्षेत्र सडक पूर्वाधार र वाटरबडीले ओगट्नेछ ।

यस्तो बन्छ भवन

मूल गेटसॅग जोडिएको ६ रोपनीमा फैलिएको ‘ग्रान्डलबी’ बाट बायाँ प्रतिनिधि र दायाँ राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न सकिनेछ । संसद् प्रवेशका लागि ३ वटा गेट हुनेछ भने प्रतिनिधिसभा बैठक ग्राउन्डफ्लोरमा सञ्चालन हुनेछ । सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरू आमनेसामने हुने गरी ४ सय जना बस्ने घुमाउरो संरचना बनाइनेछ । फ्लोरमा संसद्को संयुक्त बैठक बस्न पुग्ने सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो तला अर्थात् बालकोनीमा ३ सय सिट हुनेछ । यहाँ सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी र आमन्त्रितहरू बस्नेछन् । लबीको दाहिनेतर्फ बन्ने राष्ट्रिय सभा भवनमा १ सय सांसद र २ सय दर्शकको सिट हुनेछ । दुवै सदनको माथिल्लो तलामा जाने लिफ्ट हुनेछ । मूल गेटको अगाडि पानीको फोहोराको आकर्षक संरचना हुनेछ । भीआईपी, सांसद र सर्वसाधारण प्रवेशद्वार फरक—फरक हुनेछ । संसद् परिसरमा महिला सांसदका लागि चाइल्ड केयर र ब्रेसफिडिङ सेन्टर व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरूका लागि क्युविकल स्पेस (सानो कार्यकक्षको छुट्टाछुट्टै) व्यवस्था हुनेछ । सबै सांसदले उक्त स्थानमा बसेर आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न सक्नेछन् ।

संरचनाहरू एकीकृत

परिसरमा संसद्को मुख्य दुई भवनबाहेकका कार्यालय बनाइनेछ । विभागका सिनियर इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार भीआईपीका लागि ग्राउन्डफ्लोरसहित ४ तलाको भवन बन्नेछ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालय महासचिवलगायतको कार्यालय हुनेछ । राष्ट्रिय सभानजिकै संसद् सचिवालयको ३ तलाको भवन बनाइनेछ । सचिवालयनजिकै संसदीय समितिका कार्यालय हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभामा जोडिने गरी संसदीय दलहरूका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न ५ तले भवन बनाइनेछ । माथिल्लो तलामा सांसद र ग्राउन्डफ्लोरमा सर्वसाधारणका लागि चमेनागृह हुनेछ । लाइब्रेरी, स्टोर, म्युजियम, मिडिया सेन्टर, पब्लिकेसनको व्यवस्था गरिनेछ । भीआईपी, भीभीआईपी, सांसद र सर्वसाधारणका लागि ७ सय गाडी पार्किङ गर्न पुग्ने छुट्टाछुट्टै स्थान निर्धारण गरिएका छन् । पार्किङको माथिल्लो भागमा सेक्युरिटी बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

टेन्डर प्रक्रियामा समावेश भएकामध्ये चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको जेभी तुँदी–एसएचईसी ललितपुरले निर्माण जिम्मा पाउने लगभग निश्चित भएको छ । इन्जिनियर तुलाधरका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा समावेश भएकामध्ये प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनपछि उक्त कम्पनीको नाममा आसयपत्रको सूचना मंगलबार प्रकाशित भएको छ । उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५ अर्ब २ करोडमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।