निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — शतप्रतिशत सरकारको लगानी रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित कार्यदलले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र आक्रमक बनाउन रणनीतिक साझेदारसहित निजीकरणमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

ZenTravel

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले साउन २२ गते गठन गरेको पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको कार्यदलले यसअघि २०५९ भदौमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिकै सुझावलाई निरन्तरता दिँदै निगमलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी स्वरूपअनुसार निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पुनः दिएको हो।

Meroghar

‘जुन समयमा निगमको स्थापना भएको थियो त्यो समयको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक वातावरण अहिलेको भन्दा अत्यन्तै फरक खालको थियो,’ ६० वर्ष पुरानो संस्थानबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस समयका लागि बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचा अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक वातावरणमा उपयुक्त नभएको कार्यदलको ठहर छ।’

३९ वटा देशका विभिन्न गन्तव्यमा उडान अनुभव बटुलिसकेको निगमलाई सुधार गर्न यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरू, नेपाल सरकारका विगत विभिन्न वर्षका बजेट वक्तव्य, आवधिक योजनाका नीतिहरूसमेतलाई उद्धृत गर्दै निजीकरणमा जानै पर्नेमा जोड दिएको हो। ‘निगमलाई कम्पनीका रूपमा परिणत र पुनःस्थापित गरी सञ्चालन गरिनुपर्दछ,’ कार्यदलको निष्कर्षमा उल्लेख छ।

कार्यदलका संयोजक घिमिरेका अनुसार २२ वर्षयता निगमको सुधारका लागि ६ वटा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन भए। सबै प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष तथा सुझावहरूमा मुख्यतया निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाजहरू थप गर्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाइएका देखिए।

कार्यदलले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्दा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गौरव र हैसियतलाई भने दीर्घकालसम्म ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल वहन गरिरहेको सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त अभिभावकत्व कायम रहनुपर्ने भनेको छ। उसले नयाँ कम्पनीको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड हुनुपर्ने सुझाव दिँदै यसको अधिकृत पुँजी २ सय अर्ब बनाउनुपर्ने र जारी पुँजी १ सय ५० अर्ब रहनुपर्ने भनेको छ।

लगानीको संरचनामा सरकारलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिई बाँकी विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्तालाई ३५, पर्यटन व्यवसायीलाई ६ र सर्वसाधारणलाई ५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै निगमका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी/पदाधिकारीलाई डेढ प्रतिशत र निजामती कर्मचारी तथा सरकार स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानलाई डेढ प्रतिशत सेयर लगानी दिइनुपर्ने भनेको छ।

निगमको हालको संरचना बदल्न यसअघि ०६१ असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानलाई दुइटा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। उसले आन्तरिक उडान सहायक कम्पनीमार्फत गर्न सुझाव दिँदै निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्ययोजनाका लागि दुइटा विकल्प पनि दिएको थियो।

पहिलो विकल्पले पुनर्संरचना र निजीकरण अलग अलग चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने र दोस्रो विकल्पले पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै गर्न सकिने भनेको थियो। त्यस्तै पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले २०५८ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनले पहिलोपटक विदेशी लगानीकर्ताबिना निगमको हवाई सेवाको विकास नहुने भनेको थियो।

पर्यटन मन्त्रालयलाई सरकारले ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया, कार्यविधि तथा मोडालिटी तयार पार्न भनेपछि सुरु भएको प्रक्रियाबाट एक मात्र जर्मनीको लुफथान्सा कन्सल्टिङको प्रस्ताव परेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ०७४ माघमा निगममा रणनीतिक व्यवस्थापन साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति पनि दियो। तर, त्यसपछि प्रक्रिया रोकिएको कार्यदलले भनेको छ।

निगमको अवस्थालाई सुधार गर्न, सरकारले ०५८ सालदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू गरेको तर विधिवत गठन भएका आयोग, समिति र कार्यदलहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नै नहुने गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ‘विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयन नगन्य रूपमा मात्र भएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरू निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार र विकासका लागि कहिले सहायक सिद्ध हुन सकेको देखिएन।’ बुधबार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिवेदन बुझेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूमाझ घिमिरेको प्रतिवेदनलाई नथन्क्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कार्यतालिका बनाएर प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल लागू गरिने भने। उनले दुवै पक्ष (निगम र रणनीतिक साझेदार) दुवैको जीत–जीतको अवस्थामा व्यवस्थापन सुधारमा रणनीतिक साझेदार ल्याइने बताए।

कार्यदलले राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनमा बारम्बार परिवर्तन हुनु निगमको दुर्बल पक्ष भनेको छ। त्यस्तै निगमका निर्णय प्रक्रिया परम्परागत र अपारदर्शी हुने गरेको, प्रभावकारी व्यावसायिक योजनाको अभाव, अत्यधिक सञ्चित नोक्सानी, भएका जहाज लगायतका स्रोतको परिचालन हुन नसकेको जनाएको छ। कार्यदलले निगमका निर्देशक कानुनहरू समयसापेक्ष नभएको जनाउँदै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निगमलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्ने खालका कानुन नहुनु विद्यमान कमजोरी र समस्या भनेको छ।

उसले २०१९ जारी भएको निगमको ऐन अहिले समयसापेक्ष नभएको जनाउँदै निगममा हुने सबै खरिदबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था चाहिने, निगमको सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालक समितिमा भए पनि ऐनको भावनाबमोजिम अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना नभएको, समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरिँदा व्यक्तिहरूको क्षमता, विशेषज्ञता र योग्यतालाई आधार नमानिएको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले हाल प्रधानमन्त्रीले महाप्रबन्धक हटाई कार्यकारी अध्यक्ष ल्याएको विषयलाई इंगित गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष भएको समयमा व्यवस्थापनमा असहज हुने, विभागहरू तथा सञ्चालक समितिको कार्य सम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको जनाएको छ। निगमको कार्यकारी प्रमुखको इतिहासदेखिको विश्लेषण गर्दै कार्यदलले महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको विषय जहिले पनि अत्यन्त विवादित रहेको गरेको जसका कारण संस्थाको प्रगतिमा असर देखिएको जनाएको छ।

निगममा हाल ३१ अर्ब सरकारको लगानी रहेको छ। ०७६ असारसम्म निगमको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब २१ करोड पुगेको छ। निगम ४० अर्ब ऋणमा छ। निगमसँग आन्तरिक उडानमा विभिन्न नौवटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चार वटा जेट विमान छन्।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ २१:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उडान सुरक्षामा कानुन फितलो : ‘जहाजभित्र हूलहुज्जत गर्दा कुनै कानुन आकर्षित हुन्छ या हुँदैन ?’ 

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपालगन्ज विमानस्थलमा उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि दुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक भएपछि ‘जहाजभित्र हूलहुज्जत गर्दा कुनै कानुन आकर्षित हुन्छ या हुँदैन ?’ भन्ने चासो धेरैले राखेका छन् । उनीहरूले भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टसहित दुई जनालाई सिल्क एयरले जहाजबाट निकालेको घटनालाई पनि सम्झिएका छन् ।

कम्तीमा तीन तहको सुरक्षा घेराभित्र रहने वायुयानभित्र वा बाहिर सुरक्षा अवस्था बिगार्नेहरूका लागि २०१५ सालमा ल्याइएको गैरसैनिक हवाई उडान ऐन आकर्षित हुने गरेको छ । ‘यो ऐन पर्याप्त छैन तर सबैभन्दा धेरै आकर्षित हुने ऐनमा यही छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने । यो ऐनले उडानमा रहेको जहाजभित्र हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि, गैरकानुनी कब्जा, अपहरण, जहाज नष्ट आगलागीलगायतका अपराधलाई समेटेको छ । जहाजभित्र कुनै यात्रु वा कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार वा मदिरा सेवन गरिएका विषयमा भने पर्याप्त व्याख्या छैन । ‘यो ऐनले धेरै कडा विषय समेटेको छ तर वायुयानभित्रको शान्तिसुरक्षा खलल पुगे के गर्नेबारे पर्याप्त छैन, थप व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ,’ हवाई सुरक्षाका जानकारसमेत रहेका महानिर्देशक पोखरेलले भने ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीका अनुसार वायुयानभित्र वा बाहिर हुने अपराधमा नेपालमा कानुन अभाव छ । ‘कानुनै नभएको पनि होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म काम चलाउँदै आएका छौं तर त्यो पर्याप्त छैन । विविध कानुन चाहिन्छन् ।’

गैरसैनिक हवाई उडान ऐनले उडानरत वायुयानभित्र कुनै व्यक्तिविरुद्ध हिंसात्मक कामकारबाही भए वा त्यसले वायुयानको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भए हवाई उडान सुरक्षाविरुद्धको अपराध मानेको छ । ऐनले दोषीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद तोकेको छ । त्यस्तै वायुयानमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु गराए वा वायुयान नै ध्वस्त गराए सम्पत्ति जफतदेखि जन्मकैद गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालगन्जको घटनामा मन्त्री भट्टराईमाथि दुर्व्यवहारको घटनामा गैरसैनिक हवाई उडान ऐनअनुसार उजुरी दायर गर्ने तयारी थियो । यस घटनालाई नियालिरहेका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले भिडियोमा देखिएका व्यक्तिको नाम किटान गरेर जाहेरी दिने तयारी गरेको थियो । ‘जहाज उड्नुअघि भएको हूलहुज्जतलाई मुद्दाको आधार बनाइन लागेको थियो तर पर्यटनमन्त्रीले नै हाललाई मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन दिनुभयो,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्राय: वायुयानभित्र हुने घटनामा उजुरी नै नपर्ने गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले बताए । ‘उडान सुरक्षाविरुद्ध हुने अपराधमा उजुरी गर्ने प्रचलन अत्यधिक न्यून देखिन्छ,’ उनले भने । प्रहरीका अनुसार धेरैजसो घटना सहमति वा सचेत गराएर टुंग्याइने गरेको पाइन्छ । विमानस्थलमा रहेका प्रहरीलाई यस्तो उजुरी लिने अधिकार छैन । उनीहरूले मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त नजिकैको नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी निकायमा पठाइदिनुपर्छ । जहाजभित्र शान्तिसुरक्षामा खलल भए आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका एयरलाइन्ससँग मिल्दाजुल्दा सुरक्षा नियम छन् । एनआरएनए अध्यक्ष भट्टलाई मदिरा पिएर प्रवेश गरेको भन्दै कमान्डर पाइलटले विमानबाट निकालेका थिए ।

सिल्क एयरले सिंगापुरको कानुनअनुसार उनलाई निकालेको थियो । आन्तरिक रुटका जहाजमा पनि यस्तै कानुन लाग्छ । तर आन्तरिक उडानमा रहेकाले नेपालकै कानुन आकर्षित गराउँछन् भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका विदेशी एयरलाइन्सले काठमाडौंमा छँदा विमानभित्र हुने घटनालाई आफ्नो मुलुकको कानुनअनुसार पनि हेर्छन् ।

‘सामान्य घटना भए धेरैले पहिलोपटक चेतावनी दिएर निष्कासन गर्छन्,’ प्राधिकरणका कानुनसम्बद्ध एक कर्मचारीले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको घटना भए त्यस्ता यात्रुलाई आफ्नो एयरलाइन्समा सधैंभरका लागि उडानमा रोक लगाउँछन् ।’ एनआरएनए अध्यक्षलाई जहाजबाट क्याप्टेनले निकालेपछि उनको टिकटको रकम भने ‘क्यान्सिलेसन चार्ज’ नकाटेरै फिर्ता गरिएको थियो । यसअघि ०७३ साउनमा नेपाल वायुसेवा निगमको दिल्लीबाट काठमाडौंका लागि उडेको जहाजमा पनि यस्तै घटना भएको थियो ।

लखनउका विनय मिश्रले निगमले उपलब्ध गराएको बियरको क्यानको बिर्को खुला भएको विवादमा परिचारिकाको शरीरमै मदिरा पोखिदिएका थिए । प्रहरीले मिश्रलाई काठमाडौंमा अवतरण भएलगत्तै गिरफ्तार गरेको थियो । निगमका एक वरिष्ठ पाइलटका अनुसार परिचारिकाले लिखित जाहेरी दिएपछि मिश्रलाई गौशाला प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा थुनेको थियो । आकाशमा मदिरा फालेर दुर्व्यवहार भएको घटनालाई कुनै कानुनले नसमेटेकाले ती भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाइएको थियो ।

प्राधिकरणले गम्भीर दुर्घटना हुनुभन्दा अघिका वा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनालाई सेफ्टी हेजार्ड’ भन्दै ‘क्याबिन सेफ्टी’ मा सूचीकृत गर्छ । सन् २०१८ मा १८ वटा यस्ता घटना भएका थिए । यिनमा कोही पनि कानुनी प्रक्रियामा गएनन् । ‘यस्ता घटना हाम्रो जानकारी र रेकर्डमा रहन्छन् तर कुनै अभियोग दर्ता भएर मुद्दा चलेको थाहा छैन,’ विमानस्थलका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जहाजभित्रको सुरक्षामा खलल पार्ने खालका घटनामा जहाजको पाइलट–इन–कमान्डलाई अधिकार दिइएको हुन्छ । पाइलटले निष्कासन गरे खुरुक्क फर्किनुपर्छ । उनले प्रहरी गुहार्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो भने त्यसपछि अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो विरलै भएको छ ।’

बुद्ध एयरको नेपालगन्जको उडानमा हूलहुज्जत गर्नेलाई त्यस दिनका कमान्डर पाइलट मनीष बस्नेतले चाहे निष्कासन गर्न सक्थे तर उनले केही गरेनन् । बुद्ध एयरले भने सोमबार प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई लेखेको पत्रअनुसार मन्त्री जहाजको अन्तिम सिटमा बसेकामा उत्तेजित समूह त्यहीँ झुम्मिँदा पछाडि ओजन बढेर जहाज ढल्किएको थियो । ‘ढोका बन्द गरिसकेपछि जहाजभित्र भएको घटनाबारे क्याप्टेन बस्नेतले हामीलाई त्यही बेला जानकारी गराएको भए प्रहरी परिचालन गर्थ्यौं तर क्याप्टेनले जहाजबाट टावरलाई कुनै जानकारी गराएनन् । केही मिनेटमै सामसुम भएर जहाज उडेको थियो,’ नेपालगन्ज विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले भने, ‘क्याप्टेन व्यावहारिक बनिदिए ।’

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×