निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले साउन २२ गते गठन गरेको पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको कार्यदलले यसअघि २०५९ भदौमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिकै सुझावलाई निरन्तरता दिँदै निगमलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी स्वरूपअनुसार निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पुनः दिएको हो ।

‘जुन समयमा निगमको स्थापना भएको थियो त्यो समयको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक वातावरण अहिलेको भन्दा अत्यन्तै फरक खालको थियो,’ ६० वर्ष पुरानो संस्थानबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस समयका लागि बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचा अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक वातावरणमा उपयुक्त नभएको कार्यदलको ठहर छ ।’

३९ वटा देशका विभिन्न गन्तव्यमा उडान अनुभव बटुलिसकेको निगमलाई सुधार गर्न यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरू, नेपाल सरकारका विगत विभिन्न वर्षका बजेट वक्तव्य, आवधिक योजनाका नीतिहरूसमेतलाई उद्धृत गर्दै निजीकरणमा जानै पर्नेमा जोड दिएको हो । ‘निगमलाई कम्पनीका रूपमा परिणत र पुनःस्थापित गरी सञ्चालन गरिनुपर्दछ,’ कार्यदलको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

कार्यदलका संयोजक घिमिरेका अनुसार २२ वर्षयता निगमको सुधारका लागि ६ वटा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन भए । सबै प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष तथा सुझावहरूमा मुख्यतया निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाजहरू थप गर्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाइएका देखिए ।

कार्यदलले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्दा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गौरव र हैसियतलाई भने दीर्घकालसम्म ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल वहन गरिरहेको सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त अभिभावकत्व कायम रहनुपर्ने भनेको छ । उसले नयाँ कम्पनीको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड हुनुपर्ने सुझाव दिँदै यसको अधिकृत पुँजी २ सय अर्ब बनाउनुपर्ने र जारी पुँजी १ सय ५० अर्ब रहनुपर्ने भनेको छ ।

लगानीको संरचनामा सरकारलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिई बाँकी विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्तालाई ३५, पर्यटन व्यवसायीलाई ६ र सर्वसाधारणलाई ५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै निगमका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी/पदाधिकारीलाई डेढ प्रतिशत र निजामती कर्मचारी तथा सरकार स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानलाई डेढ प्रतिशत सेयर लगानी दिइनुपर्ने भनेको छ ।

निगमको हालको संरचना बदल्न यसअघि ०६१ असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानलाई दुइटा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उसले आन्तरिक उडान सहायक कम्पनीमार्फत गर्न सुझाव दिँदै निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्ययोजनाका लागि दुइटा विकल्प पनि दिएको थियो ।

पहिलो विकल्पले पुनर्संरचना र निजीकरण अलग अलग चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने र दोस्रो विकल्पले पुनर्संरचना र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै गर्न सकिने भनेको थियो । त्यस्तै पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले २०५८ फागुनमा बुझाएको प्रतिवेदनले पहिलोपटक विदेशी लगानीकर्ताबिना निगमको हवाई सेवाको विकास नहुने भनेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयलाई सरकारले ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया, कार्यविधि तथा मोडालिटी तयार पार्न भनेपछि सुरु भएको प्रक्रियाबाट एक मात्र जर्मनीको लुफथान्सा कन्सल्टिङको प्रस्ताव परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ०७४ माघमा निगममा रणनीतिक व्यवस्थापन साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति पनि दियो । तर, त्यसपछि प्रक्रिया रोकिएको कार्यदलले भनेको छ ।

निगमको अवस्थालाई सुधार गर्न, सरकारले ०५८ सालदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू गरेको तर विधिवत गठन भएका आयोग, समिति र कार्यदलहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नै नहुने गरेको उल्लेख प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयन नगन्य रूपमा मात्र भएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरू निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार र विकासका लागि कहिले सहायक सिद्ध हुन सकेको देखिएन ।’ बुधबार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिवेदन बुझेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूमाझ घिमिरेको प्रतिवेदनलाई नथन्क्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कार्यतालिका बनाएर प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल लागू गरिने भने । उनले दुवै पक्ष (निगम र रणनीतिक साझेदार) दुवैको जीत–जीतको अवस्थामा व्यवस्थापन सुधारमा रणनीतिक साझेदार ल्याइने बताए ।

कार्यदलले राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनमा बारम्बार परिवर्तन हुनु निगमको दुर्बल पक्ष भनेको छ । त्यस्तै निगमका निर्णय प्रक्रिया परम्परागत र अपारदर्शी हुने गरेको, प्रभावकारी व्यावसायिक योजनाको अभाव, अत्यधिक सञ्चित नोक्सानी, भएका जहाज लगायतका स्रोतको परिचालन हुन नसकेको जनाएको छ । कार्यदलले निगमका निर्देशक कानुनहरू समयसापेक्ष नभएको जनाउँदै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निगमलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्ने खालका कानुन नहुनु विद्यमान कमजोरी र समस्या भनेको छ ।

उसले २०१९ जारी भएको निगमको ऐन अहिले समयसापेक्ष नभएको जनाउँदै निगममा हुने सबै खरिदबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था चाहिने, निगमको सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालक समितिमा भए पनि ऐनको भावनाबमोजिम अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना नभएको, समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरिँदा व्यक्तिहरूको क्षमता, विशेषज्ञता र योग्यतालाई आधार नमानिएको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले हाल प्रधानमन्त्रीले महाप्रबन्धक हटाई कार्यकारी अध्यक्ष ल्याएको विषयलाई इंगित गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष भएको समयमा व्यवस्थापनमा असहज हुने, विभागहरू तथा सञ्चालक समितिको कार्य सम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको जनाएको छ । निगमको कार्यकारी प्रमुखको इतिहासदेखिको विश्लेषण गर्दै कार्यदलले महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको विषय जहिले पनि अत्यन्त विवादित रहेको गरेको जसका कारण संस्थाको प्रगतिमा असर देखिएको जनाएको छ ।

निगममा हाल ३१ अर्ब सरकारको लगानी रहेको छ । ०७६ असारसम्म निगमको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । निगम ४० अर्ब ऋणमा छ । निगमसँग आन्तरिक उडानमा विभिन्न नौवटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चार वटा जेट विमान छन् ।