बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई आजीवन कारावास

सन्तोष सिंह

धनुषा — धनुषा जिल्ला अदालतले बालिका बलात्कार गरी हत्या गरेको ठहर गर्दै २ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ ।

ZenTravel

औरही गाउँपालिका–२ परवाहाककी १० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेका स्थानीय ३१ वर्षीय विनोद मुखिया र ३३ वर्षीय नथुनी पण्डितलाई आजीवन करावास सजाय सहितको आदेश दिएको हो।

Meroghar

धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेश कटुवालको इजलासले मुखिया र पण्डितलाई आजीवन करावाससहितको सजाय सुनाएको सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाका सहायक न्यायधिवक्ता शान्ति बरालले बताए।

घर नजकै दसैंमा लागेको दुर्गा मेलामा नाच हेर्न गएकी बालिकालाई १० रुपैयाँको प्रलोभन देखाएर दुवै जनाले ०७५ असोज २६ गते राति गाउँभन्दा बाहिर लगेर बलात्कार गरी बालिकाको हत्या गरेका थिए। बालिकाको शव धान खेतको हिलोमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ १८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारको फजुल खर्च

सन्तोष सिंह

(धनुषा) — प्रदेश २ को सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी काममा गरेको लाखौं रुपैयाँको नतिजा शून्य छ । स्वयंसेवकमा कर्मचारी भर्ना र सल्लाह–सुझाव संकलनका नाममा खर्चिएको लाखौं रुपैयाँको नतिजा बेकामे बनेको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि आह्वान गर्‍यो । स्वयमसेवकका लागि विज्ञापन निकालेर प्रदेशका ८ जिल्लाबाट आवेदन लियो । प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले आवेदन संकलन गरी मौखिक परीक्षा लिए । तर, नतिजा सार्वजनिक गरेनन् ।

सरकारका मन्त्री र दलहरूबीच कोटा बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि हालसम्म स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ । कर्मचारी भर्नाबारे जानकारी नभएको र मन्त्रालयबारे बुझ्ने क्रममा रहेको समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले बताए । सचिव सुवेदी भर्खरै मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन् । मन्त्रालयबाट पेस्की रकम लिएर विज्ञापनको प्रक्रियामा मन्त्रालयको १० लाखभन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशको १ सय ३६ स्थानीय तहमा कानुन परामर्शदाताको आवश्यकताका लागि विज्ञापन आह्वान गर्‍यो । स्थानीय तहका लागि ६ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएर मौखिक परीक्षा दिए । विज्ञापनको प्रक्रिया पूरा गर्न कर्मचारीले तलबबाहेकका सुविधा र भत्ता लिइसके । तर, मन्त्रालयले कानुन सहजकर्ता अझै नियुक्त गरेको छैन । विज्ञापन, भत्ता र अन्य तयारीमा मन्त्रालयको मोटो रकम खर्च भए पनि उपलब्धि प्राप्त भएन । मन्त्रीहरू आफूनिकटका व्यक्ति राख्ने लोभ देखाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी सहजकर्ता नियुक्तिका लागि अनुमति नै दिएनन् । प्रदेश २ को नाम र राजधानी विषयमा टुंगो लगाउन गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले ८ वटै जिल्लामा पुगेर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा संवाद गरी प्रतिवेदन तयार गर्न १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा टुंगो लगाउन २०७५ साल कात्तिक ११ प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । तर, कार्यान्वयन भएन । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सभामुख सरोज यादवको नेतृत्वमा ११ सदस्य अध्ययन समिति आइतबार फेरि गठन गर्दा झाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, सरकारको समय, जनशक्ति र बजेट खेर गएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो । मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको सर्वत्र चर्चा छ । तर, अभियानअन्तर्गत छोरी बिमा कार्यक्रम कर्मचारी अभावमा प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहमा छोरी बिमाका लागि खटाइएको स्वयंसेवक नहुँदा बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले चिनजान र पार्टी समर्थित कार्यकर्ता नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ ।

करारमा राखिएको स्वयंसेवकको साउनदेखि म्याद थप नभएपछि ८ जिल्लाका अभिभावक छोरी बिमाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय आउन बाध्य छन् । स्वमसेवक कर्मचारीको म्याद थप गर्ने प्रक्रियामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत श्यमसुन्दर महतोले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×