टहरा बनाउँदै कब्जा गर्दै

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यसरी जिल्लामा टहरा बनाएर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तुलसीपुरमा जबर्जस्ती जग्गा कब्जा गर्न खोज्नेलाई हटाइएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी विनोदविक्रम शाहले बताए । टहरा बनाएकै भरमा लमहीको सोनपुरस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र प्रहरी स्कुलको ५६ बिघा जमिन कब्जा भइसकेको छ । सोनपुरस्थित बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा र प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जमिन भूमिहीन, सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको हो । जग्गाभरि टहरैटहरा बनेका छन् । सबै टहरामा मानिस बस्दैनन् । जग्गा मात्रै ओगटेर राखिएको छ । केही टहरामा मानिस बसे पनि अधिकांश खाली छन् । बस्न कठिन हुने खालका साना टहरा लहरै बनाइएको छ । त्यहाँ बसेकालाई हटाउन प्रहरीले पटकपटक प्रयास गर्‍यो । उनीहरूले छाड्न मानेका छैनन् । ०६४ माघ १६ मा उक्त जग्गा कब्जा भएको थियो ।

जग्गा फिर्ताका लागि पटकपटक पहल भए पनि केही उपलब्धि हासिल भएको छैन । जग्गामा ३ सय २१ टहरा निर्माण गरिएको छ । सबैले डेढ कठ्ठाका दरले जग्गा बाँडफाँट गरेका छन् । कब्जा गर्नेमा कतिपय हुनेखाने परिवारका पनि छन् । कब्जा हुनुअघि जग्गाबाट क्याम्पसले वार्षिक दुई लाख र प्रहरी स्कुलले ४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका थिए । ती जग्गा किसानलाई ठेक्कामा दिने र त्यसबापतको रकम लिने गरिएको थियो । ०६४ सालबाट क्याम्पस र स्कुलले केही आयस्ता पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासनको नाममा रहेको घोराही–१६ सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन पनि टहरा बनाएर १५ वर्षदेखि कब्जा गरिएको छ । लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा ०६१ साउन ४ गते उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड छेउमा रहेकाले उक्त जग्गा अहिले बहुमूल्य भएको छ ।

मुक्त कमैयाले ठुल्ठूला घर बनाएर स्थायी बसोवास गरिरहेका छन् । १ सय २० घर परिवारले जग्गामा टहरा बनाएका थिए । त्यसमध्ये अहिले त्यहाँ ५० घर मात्रै बसेका छन् । अरु छाडेर आफ्नै घरबास भएको ठाउँमा फर्किसकेका छन् । सार्वजनिक जग्गा सित्तैमा पाइने भएपछि टहरा बनाएर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा अन्य मानिस नै धेरै बसेको उनले बताए । तुलसीपुरमा कब्जा गर्न खोज्नेहरूलाई हटाइएको उनले बताए । ‘टहरा मात्रै बनाएर छाडेका रहेछन् । हटाउँदा कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘हुने खाने मानिस नै सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्न आउँछन् । अन्य ठाउँमा पहिले नै घरबास बनाएर बसिसकेकाले हटाउन समस्या भएको छ ।’

कब्जा जग्गाको विवरण संकलन गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा समिति बनाए पनि अहिलेसम्म विवरण संकलन नभएको रिजालले बताए । जिल्लामा ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैया रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको र ३ हजार ३ सय ८५ जना छुटेको उनले जानकारी दिए । परिचयपत्र पाएकामध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । त्यसमध्ये १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा नभेटाएको उनले बताए । अन्य मुक्त कमैया जग्गा पाउनबाट छुटेकाले विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने गरेको चौधरीले बताए ।