१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संविधानको ४ वर्ष : छिमेकीको दृष्टि बदलियो कि उस्तै ?

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नयाँ संविधान जारी हुनु तीन दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर । संविधानमा ‘अधिकतम सहमति खोज्नुपर्ने’ सन्देश लिएर आएका उनले नेपालमा जारी हुनै लागेको संविधानप्रति ‘भारतीय असन्तुष्टि’ खुलेरै जनाए तर राजनीतिक सहमति र दलीय समझदारीका माझ २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो ।

संविधानको ४ वर्ष : छिमेकीको दृष्टि बदलियो कि उस्तै ?

छिमेक असन्तुष्टिका कारण असोज ६ देखि माघ तेस्रो सातासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी भयो । यसको ‘प्रमुख कारक पात्र’ का रूपमा अझैसम्म जयशंकरकै नाम लिइने गरेको छ । उनै जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन गत महिना काठमाडौं उत्रिए र ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिसँगै राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका आधार नेपालमा देखा पर्न थालेको’ भनेर खुलेरै सराहना गरे ।


नेपालको संविधानप्रति भारतीय दृष्टिकोण बदलिएकै हो त ? ‘हामीबीचका सम्बन्ध धेरै अगाडि बढिसकेका छन्,’ संविधानविद् एवं दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले मंगलबार कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘अब नाकाबन्दीको चरण पुरानो कुरा भैसकेको छ, यो समाप्त भइसकेको छ । आपसी सम्बन्धका चरणहरू सुचारु भएका छन्, नियमित ढंगमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू आदानप्रदानमा छन् । यसबेला भारतले नेपालको संविधानमा राखेको अथवा राख्न सक्ने दृष्टिकोणको अर्थ खोज्नु नै ‘अनर्थ’ हुनेछ ।’


नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँपन खोज्न र रहेभएका सन्धि–सम्झौतामा पुनरावोलकन गर्न गठित द्विदेशीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका तर्फका सदस्यसमेत रहेका आचार्य ६ महिनाअघि मात्रै दिल्ली नियोगमा राजदूत बनेर गएका हुन् । ‘संविधान हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, यसलाई कस्तो बनाउने वा कसरी संशोधन गर्ने/नगर्ने भन्ने मामिला पनि हाम्रो आन्तरिक हो,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘सम्बन्धलाई अहिले देखिएको व्यवहारका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ, अहिले देखिएको सकारात्मकतालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।’ भर्खरै भारतको मोतीहारीमा सुरु भएर अमलेखगन्जसम्म जोडिएको ९५ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई आपसी सहज सम्बन्धको ‘कारक’ का रूपमा उल्लेख गर्दै आचार्यले त्यस अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राखेको सद्भावले पनि सुखद सम्बन्धको संकेत देखिएको धारणा राखे ।


संविधान जारी हुने बेलाको गम्भीर राजनीतिक अवस्थामा दिल्लीमा राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्याय पनि समयको परिवर्तनसँगै धेरै प्रकारका आपसी सरोकार र प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘मूल सरोकार आजको नेपालको आन्तरिक अवस्था हो, त्यही संविधानअनुसार हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कूटनीतिमा बाध्यता भन्ने चीज पनि हुन्छ, अब सहज र सुमधुर सम्बन्धका दिशामा दुवैतर्फ ‘इङ्गेजमेन्ट’ बढ्नै पर्छ ।’ उनले यो ‘इङ्गेजमेन्ट’ लाई कसरी बढी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी रहेको बताउँदै यो अवसरलाई जतिसक्दो राष्ट्रिय स्वार्थमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।


कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले ‘भारतले सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको संविधान स्वीकार गर्नु/नगर्नुको कुनै अर्थ नरहेको’ राय राख्दै नेपाल र नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपालको संविधान ‘स्वीकार्य’ भइसकेको बताए । ‘हामीले भारतबाट सक्दो सद्भाव र मैत्री चाहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘यथार्थ के हो भने हिजोको नाकाबन्दी संकटको तीतोलाई त्यति छिट्टै भुल्न सकिन्न, त्यो घडीमा गुमेको विश्वासलाई फर्काउन छिमेकी भारतले विशेष पहल गर्नैपर्छ ।’


संविधान जारी हुन लाग्दादेखि अहिलेसम्मै संविधानको विरोधमा उभिएका मधेसवादी दल र तिनका प्रतिनिधिमध्ये कोही ‘संविधानको विरोध गरेरै पनि यही संवैधानिक शपथमा उनिएर सरकारमा बसिरहेको’ अवस्थालाई पूर्वराजदूत उपाध्यायले ‘द्वैध चरित्र’ को संज्ञा दिए । ‘यो देशमा र यहाँको पद्धतिमा द्वैध चरित्र देखाउन छुट छ,’ उनले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरू असोज ३ को संविधान दिवसको विरोधमा हुनुहुन्छ तर उहाँ आफैं यही संविधानअन्तर्गतको व्यवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ । यहाँ नैतिकता र इमानको कुरा कसले कसलाई सिकाउने ?’ अहिलेको संविधान ‘अपूरो र अपूर्ण’ रहेको भन्दै विगतमा दिल्ली धाइरहने मधेसवादी नेतामध्येका एक महेन्द्र राय यादव अहिले राष्ट्रिय जनता दलमा अध्यक्ष मण्डलका नेतासमेत छन् ।


राजपा पनि असोज ३ को संविधान दिवस नमनाउने भन्दै संविधान संशोधनको मागमा अडिग छ । ‘विगतमा हामीसँग गरिएको सहमति र सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन नभएकामा हाम्रो विरोध रही आएको छ,’ नेता यादवले भने, ‘संविधानप्रदत्त अधिकार र उपलब्धिको रक्षामा हामी पनि लाग्छौं तर संशोधनका केही मुद्दामा यही दुई तिहाइ सरकारले समेत सहमति जनाइसकेको अवस्थामा किन आलटाल भइरहेको हो भनेर हामी विरोधी कित्तामा उभिएका छौं ।’ यादवले राज्य पुन:संरचना आयोगले सुझाएअनुसार सीमांकनका हकमा ‘दस प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेश’ को मान्यतामा राजपा अडिग रहेको बताउँदै यसबाहेक प्रदेशले काम गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकार, भाषा तथा वित्तीय आयोगका बुँदामा समेत संशोधन आवश्यक रहेको अडान दोहोर्‍याए । ‘विगतमा तपाईंहरू संविधानमा अधिकतम सहमति र संवादको आधार खोज्दै दिल्ली धाउनुहुन्थ्यो, आज यो संविधानमा तपार्इंहरू र दिल्लीको दृष्टिकोण के छ ?’ भनी राखिएको जिज्ञासामा नेता यादवले ‘कूटनीतिक’ जवाफ दिए, ‘यो संविधान हाम्रो हो, छिमेकीले राख्ने दृष्टिकोणको कुरा अर्कै हो ।’ आन्तरिक मामिला लिएर दिल्ली धाइरहने गरेको इतिहासबारे उनले भने, ‘यो देशको कुन दलको कुन नेता दिल्ली धाएन, त्यो मलाई भन्नुहोस् । हामी पनि त्यही भएर दिल्ली गएका हौं ।’


भारतसँगको सम्बन्धका हकमा जतिसक्दो ‘सकारात्मक’ दृष्टि राख्न आग्रह गर्दै राजदूत आचार्यले ‘नेपाल र नेपाली विकास–समृद्धिको बाटोमा लागिसकेकाले भारत वा अन्य छिमेकीलाई जोड्नुपर्ने कारण नरहेको’ बताए । ‘अब भोलि फेरि नाकाबन्दी भए पाइपलाइनबाट तेल आउला/नआउला भन्ने बहस पनि सुरु भएको रहेछ,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘पाइपलाइनकै कारण आज लाखौं खर्च जोगिएको र पेट्रोलियम आपूर्ति सहज भइसकेको कुरालाई किन सकारात्मक बनेर नहेर्ने ? हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मकता थप्नैपर्छ ।’


प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?