पशुपतिको जग्गा कौडीको भाउमा

पशुपति क्षेत्र विकासले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ल्याएर उक्त जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्न थालिएको जानकारी आयोगका सदस्य जगत देउजाले दिए । ‘कति भाडामा छ, कति अतिक्रमण भएको छ, सबै कुरा अध्ययन गर्दैछौं’ उनले भने । भाडामा दिएको बाहेकको जग्गापनि कोषले व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

यसरी वर्षौदेखि लथालिंग तथा लागतसमेत नभएको उक्त जग्गा पछिल्लोपटक कोषले तथ्यांक संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । वर्षौंदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ११ सय ६१ रोपनी जमिन भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ । विमानस्थलले ९९ वर्षका लागि लागि भाडा लिएको छ । २०७४ देखि कोषलाई वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । त्यसअघि विमानस्थलले प्रतिरोपनी एक मुरी तीन पाथी धान उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले दिए । ‘तथ्यांक संकलन गरेर त्यसको उचित संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘वर्षौंका लागि भाडामा दिइएको छ, तर त्यो समयसापेक्ष छैन, पुनरावलोकन गर्ने कसरी ?’

तीलगंगा आंखा अस्पतालले कोषसित करिब ५ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । उसले प्रतिरोपनी वार्षिक ४० हजार भाडा तिर्छ । २०७२ भदौ ५ मा लिखित लिज सम्झौता भएपनि त्यसअघि समेत अस्पतालले जग्गा प्रयोग गर्दै आएको थापाले बताए । ‘त्यस अघि सम्झौता के कस्तो थियो भन्ने, कतै लिखित छैन’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि प्रतिमहिना तिर्ने भाडा पनि निकै कम छ ।’ नेपाल आँखा कार्यक्रम र कोषबीच सम्झौता भएको छ । कोषको सञ्चालक परिषदबाट निर्णय नगरी सिधै व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेर भाडामा दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । ‘भाडामा लगाउनु हुन्न भन्ने होइन, तर भाडामा दिएको संस्था फाइदामा जाने, अनि कोष दुब्लाउँदै जाने अचम्मको कुरा हो’ थापाले भने, ‘भाडादर समयअनुसार हुनु पर्छ भन्ने हो ।’

गौशलास्थित धर्मशालाका नाममा करिब १ रोपनी जग्गाको भाडा वि.सं. १९९९ देखि हालसम्म पाउन सकेको छैन । साँढे गौचरण राखी जुनेलो घाँस लगाउन हालसम्म उक्त जग्गा हरिनारायण कुमारलाई दिएको पाइएको छ । त्यसपछि २०२१ को नापीअनुसार पशुपतिनाथको नाममा लिएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार त्यसपछि पशुपति भण्डार तहविलले अमालकोट कचहरीलाई २०३६ देखि ०३८ सम्म तीन वर्षको ६ सय रुपैयाँ असुल गर्न रसिद पठाएको पाइन्छ । त्यसपछि अमालकोट र गौशलाबीच २०६० जेठ १२ मा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरि सम्झौता गरिएको पाइन्छ । तर, कति वर्षका लागि हो भन्ने उल्लेख छैन ।

सम्झौता अनुसार हालसम्म कुनैपनि रकम कोषमा दाखिला भएको छैन । पहिले लिज लिँदा १ रोपनी लिए पनि पछि बाँकी ८ रोपनी लिएको पाइएको छ । कोषको पूर्व स्वीकृतबिना मापदण्ड विपरीत पक्की संरचना बनाइएको थापाले बताए । प्रयोजनअनुरूप जग्गा प्रयोग भएको छैन् । पशुपति क्षेत्रका कटुवा सांढे तथा गाईको संरक्षण गर्नेका लागि उक्त जग्गा छुट्ट्याइएको पाइन्छ ।

मारवाडी सेवा समितिले गाई पालन गरेका छन् भने, अगाडि भाग सटर भाडामा दिएर महिनाको लाखौं रुपैया भाडा उठाउने गरेका छन् । यसअघि २०६३ मंसिर ६ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले धर्मशाला कोष ६ महिनाभित्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म उक्त निर्देशन पालना भएको पाइँदैन । ‘कोषले मात्र केही गर्न सक्दैन, यस्ता सम्पतिको संरक्षण गर्न सरकारले एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेरमात्र केही हुन्छ’ उनले भने, ‘नत्र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, कोषले यति जग्गा छ भनेर सकंलन गरिदिएको छ ।’ मुलुकभर विभिन्न स्थानमा पशुपति गुठीअन्तर्गत जग्गा रहे पनि त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष जग्गा भू–माफियाको अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । गोठाटारस्थित गुठीको नाममा ५ सय ३४ रोपनी जग्गा छ । तर, १ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको थापाले बताए । गुठी संस्थान अन्तर्गतको पशुपति क्षेत्रभित्रका करिव १ सय ९५ वटा गुठीका जग्गाको पनि खास उपयोग हुन सकेको छैन ।

गुठीले पशुपतिनाथको महास्नान चलाउन १२ सय ४१ रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गा पनि पशुपति मन्दिरसँग सम्बन्धित छ । त्यो जग्गाको पनि राम्ररी उपयोग हुन सकेको छैन । पशुपति क्षेत्रमा रहेको जंगलसहित अधिग्रहण भएको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा करिव १५ सय ५ रोपनी छ । कोषाध्यक्ष थापाका अनुसार पशुपतिको सम्पत्तिका रूपमा ठूलोमात्रामा जग्गा रहेको छ । तर, त्यसको उचित संरक्षण भए सरकारले पशुपति विकास कोषलाई वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नु नपर्ने उनले बताए । ‘जग्गा नै व्यवस्थित तरिकाले सदपयोग गर्न सके, करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो, त्यस्तो गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले समेत करिब १७ रोपनी जग्गा वर्षौदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । वार्षिक १७ रोपनीको १५/२० हजार रुपैयाँ भाडा कोषलाई उपलब्ध गराउँछ ।

हाल कोषको रकम १ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ३१ हजार २ सय रुपैयाँ छ । तर, यदि कोषअन्तर्गत रहेका जग्गा भाडा लगायत अचल सम्पत्ति संरक्षण गर्न सके ठूलोमात्रामा आम्दानी हुने उनले बताए । ‘कोष स्वायत्तजस्तो देखिन्छ, जग्गा सकारको हो, कोष त जमिनदारी गर्नेमात्र हो,’ कोषको एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘जग्गा संरक्षण गर्ने, त्यसको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकारजति सबै सरकारलाई छ, कोषले केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, सानो कवल भाडामा लगाउँदा समेत राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ देखिन्छ, भाडासमेत उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव गोविन्द टण्डनले मोहीले बाली बुझाउने समयको मूल्यमा कुत बुझाउन नहुने बताए । ‘तलछीन पशुपतिनाथ छ, मोही अरु छन् भने, मोहीले त्यो जग्गा व्यवासायिक रुपमा सञ्चालन गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाउने अनि पशुपतिनाथलाई लाख पनि तिर्न गाह्रो मान्ने ?’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले कोषको जग्गामा राख्ने दिएका प्रत्येक पसलका वर्षको एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले भाडा उठाउने गरेको दाबी गर्दै उनले पशुपतिनाथलाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँ पनि मुस्किलले तिर्ने गरेको बताए ।

‘समयसापेक्ष भाडादर पुनरावलोकन हुनै पर्छ’ उनले भने, ‘विमानस्थलले अर्बौँ रुपैयाँ उठाउँछ, अनि पशुपतिलाई तिर्न गाह्रो मान्नु हुन्न, कोषले पनि प्रत्येक वर्ष भाडा प्रतिशतका हिसाबले बढाउनुपर्छ ।’ पशुपति क्षेत्र परिसरभित्र सानादेखि ठूला पसलले समेत भाडा तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताए । ‘प्रत्येकले भाडा तिर्नमा राजनीतिक गर्छन्,’ उनले भने, ‘जसरी पनि भाडा छल्ने सबैको मनशाय देखिन्छ ।’