नागरिकता विधेयक : कांग्रेस किन फर्कियो ०६३ को प्रावधानमा ?

समाजवादी पार्टी र राजपाले उठाइरहेको संविधान संशोधनको मागभित्र नागरिकता मुद्दा पनि पर्छ । अहिले भएकै विधेयकलाई पारित गर्ने हो भने यी दुई दलको असन्तुष्टि त चुलिन्छ नै, नेकपा र कांग्रेसभित्रै पनि मधेसी सांसद तथा नेताहरूको असन्तुष्टिसमेत बढ्नेछ । नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नागरिकता विधेयकलाई लिएर वातावरण थप धुमिल नबनाउन आग्रह गर्दै कांग्रेस नेताहरूले आइतबार बालुवाटारमा यिनै तर्कका साथ बटमलाइन प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा देखिरहेका प्रधानमन्त्रीले सडकलाई थप तताउने खालको निर्णय लिने कि नलिने ?’ संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रश्न छ, ‘अहिले प्रस्तावित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सरासर संविधानको भावनाविरुद्ध छ । संविधानको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने सरकार संविधान उल्लंघन गर्नतिर लाग्यो भने सडकमा झनै असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।’

संविधानको दफा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यही भावनासँग नबाझिने गरी नागरिकता ऐन २०६३ ले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’

वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी यो प्रावधान अहिले ल्याइएको विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउन नसके नागरिकता रद्द हुन सक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको छ । यसैलाई लिएर कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

हाल कायम रहेको ऐनमा नागरिकता रद्द हुने खालको प्रावधान छैन । ऐनको यही प्रावधानअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता लिँदै आएका पनि छन् ।

खासगरी सीमा क्षेत्रमा भारत र नेपालका नागरिकबीच परापूर्वकालदेखि बिहाबारी चल्दै आएको छ । भारतमा नागरिकताभन्दा रासन कार्डलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रले पनि नागरिकतासरहकै अधिकार पाउँछन् । त्यस हिसाबले भारतमा नागरिकता नलिनेको संख्या ठूलो छ । नागरिकता नलिएका भारतीय महिला बुहारी भनेर नेपाल आउँदा प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रावधानअनुसार आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा कसरी प्रस्तुत गर्ने ?

‘विदेशी महिला बुहारी बनेर आइन्, उनका छोराछोरी पनि भए तर आमाले नागरिकता पाएको छैन भने छोराछोरीको स्थिति के हुने ? आमा भवितव्यमा परेर मरिन् या अन्त गइन् भने त्यस्तो बेला छोराछोरीको अवस्था के हुने ?’ सिटौलाले भने, ‘विवाह गरेर श्रीमान्को घर आइसकेपछि विदेशी महिला पनि समान अधिकारको भागीदार हुन्छन् ।

श्रीमान्‌ले नागरिकता पाउने तर श्रीमतीले नपाउने भन्ने हुँदैन ।’ राज्यव्यवस्था समितिमा एक वर्षदेखि अड्किएको यो विधेयक अहिले वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानमा आएर गाँठो परेको छ । सत्तारूढ दलको तर्क तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा केहीको दोहोरो नागरिकता हुने खतरा रहन्छ भन्ने छ । सात वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने विकल्पसमेत समितिमा आएको छ । भारतमा पनि विवाह गरेर गएको सात वर्षमा मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको सत्तारूढ दलका सांसदले उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयकमा थपिएको नयाँ प्रावधानले महिलाको अपमान गरेको बताए । ‘नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी मौलिक हककै विरुद्ध विधेयक आएको छ,’ निधिले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलाको विशेष अधिकार हो । यसलाई हामीले पार्टीको बटमलाइन बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएका छौं ।’

नागरिकता ऐन ०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सर्वदलीय सहमतिका आधारमै राखिएको निधिले बताए । ‘अहिले आएर किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? यसको कारण सरकारले दिन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरियो भने सामाजिक र सांस्कृतिक जटिलता देखिनेछ ।’

राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले विधेयकमा राखिएको प्रावधानले तराई–मधेस मात्रै नभएर पहाडमा समेत असर पार्ने बताए । ‘अहिले पनि ठूलो संख्यामा झापा, मोरङ र सुनसरीबाहेक पूर्वी पहाडी क्षेत्रबाट समेत भारतको असम, सिक्किम, दार्जिलिङमा बिहाबारी हुन्छ,’ यादवले भने, ‘विधेयकलाई लिएर ध्रुवीकरण बन्दै जानु राम्रो होइन । नागरिकताजस्तो विधेयक सहमतिकै आधारमा पारित हुनुपर्छ ।’