मेडिकल शिक्षामा अझै चर्को शुल्क

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८० लाख) सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाखसम्म लिएको छ ।

एमबीबीएस, बीडीएसलगायत अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले मानसिक तनाव दिँदै अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सरकारले तोकेको शुल्क सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रशासनले उजुरी लिनै नमानेको गुनासो विद्यार्थीको छ । ‘शुल्क फिर्ताको निर्णय त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ‘ठगीमा मुद्दा चलाउन खोज्दा प्रशासन कार्यालयहरू कलेजहरूविरुद्ध उजुरी लिनै मान्दैनन् ।’

शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत मेडिकल कलेजहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने काम ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले पूर्णता पाइनसक्दासम्मका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय नगरी पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।

कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम लिने, नतिरे परिवारलाई मानसिक तनाव दिने र आन्तरिक परीक्षामा फेल गरिदिने विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजहरूले अवैध रूपमा उठाएको रकमको बिलभर्पाईसमेत दिँदैनन् । परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिटलगायत नाममा तोकिएभन्दा दुई गुणासम्म रकम असुलिँदै आएको छ ।

त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी–अभिभावकबाट लाखौं ठगी गरेको विभिन्न निकायको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालय र शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा किस्टसहितका कलेजले मनोमानी शुल्क लिएको उल्लेख छ ।

यी कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ताको पहल भने कतैबाट हुन सकेको छैन । पोखराको मणिपाल, काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), कान्तिपुर डेन्टल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल मेडिकल कलेज मोरङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले पनि अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । अतिरिक्त रकम समयमै नबुझाउने विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुल्ने गरिएको छ । विद्यार्थीले प्रमाणसहित विभिन्न नियामक निकायमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

रकम फिर्ता नगरेसम्म मेडिकल कलेजविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने मुलुकभरका चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले जनाए । ‘गण्डकी र चितवनमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ, अन्य मेडिकल कलेजका साथीसँग पनि भेटघाट र छलफलमा छौं,’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि शुल्क फिर्ता नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उपाध्यक्ष छनोट पारदर्शी नभएको, योग्यता नपुगेका र दलका कार्यकर्तालाई छानिएको उनका आरोप छन् । विद्यार्थीका आन्दोलनपछि सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति यसै वर्ष र एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सांसदको साथ

निजी मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क उठाएको विषय बाहिर आएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूकै पक्षमा प्रतिवेदन दिएपछि विद्यार्थी झनै आक्रोशित बन्दै गएका छन् । ‘हाम्रा कुरा नसुनी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई नै संरक्षण गरेर प्रतिवेदन आएको छ,’ गण्डकी मेडिकल कलेजका परिवर्तन भाटले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूले त्यसैलाई देखाएर झनै ज्यादती गर्न थालेका छन् ।’

सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गरिएको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ । सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूको फितलो अनुगमनका कारण मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त रकम उठाएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले मन्त्रालय, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।

मेडिकल कलेजहरूको हकमा भने अतिरिक्त शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गरी विवाद अन्त्य गर्न भनिएको छ । अभिवक्ता प्रकाश अर्याल फिरौती शैलीमा मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अवैध शुल्क समायोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘शुल्क समायोजन गर्दै जाने हो र मनोमानी गर्ने कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने दुश्चक्र कायमै रहन्छ,’ उनले भने ।

ऐन, आयोग प्रभावहीन

मेडिकल शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोग दुवै प्रभावहीन छन् । आइतबार मात्रै पदवहाली गरेका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी आफैं विवादमुक्त नभएकाले उनको कार्यकारी भूमिका रहने आयोगले चिकित्सा शिक्षाका बेथिति नियन्त्रण गर्नेमा आशंका छ । आयोगले पूर्णता पाउन निर्देशनालय र बोर्डहरूको गठन हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पुरानै प्रणालीअनुसार प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसमा विद्यार्थी र सरोकारवालाको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति माग गरेका छन् । यही मागमा विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् ।

डा. केसीले विद्यार्थीका यो मागमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कलेज सञ्चालक र सरकारमा बसेकाहरूको मिलेमतोमा विद्यार्थी–अभिभावकमाथि ठगी हुँदै आएको गोविन्द केसी सोलिडारिटी अलायन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले बताए । ‘ऐन कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बेलामा सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहे आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत ८ गते गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा डेढ महिनादेखि चलेको आन्दोलन रोक्न विद्यार्थीसँग शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको थियो । एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेडिकल माफियाहरूको प्रभाव कुनै एउटा व्यक्तिमा होइन, राज्यमाथि नै परेको देखिन्छ, विद्यार्थी अभिभावकबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गरे मात्र चिकित्सा शिक्षाको विकृति विसंगति रोकिन सुरु हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष गिरीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तता आयोगले छिट्टै चिर्ने दाबी गरे । ‘आयोगको बैठक बस्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्कलगायत विषयमा निर्णय हुन्छ ।’