राष्ट्रियसभा बैठक : नियम निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाको सोमबारको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरु प्रमिला कुमारी र कोमल ओलीले समर्थन गरेका थिए ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेका थिए । बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उद्योगमन्त्री मातृका यादवका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त औद्योगिक व्यवसायी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जवाफ दिएपछि बैठकको सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले ‘राहदानी विधेयक २०७५’ पुनः विचारका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीकुमार ज्ञवालीले सो विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते मंगलबार अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ १३:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालमैत्री छैन बालन्याय

आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिनै सक्दैनन् बालबालिका
अमृता अनमोल

बुटवल — जिल्ला अदालत रूपन्देहीको पहिलो तलाको दायाँ ढोकामा लेखिएको छ– बालमैत्री कक्ष । नियमित इजलासमा जानुभन्दा पहिले यहीं कोठामा बालबालिका बस्ने, खेल्ने, पढ्ने र पालो कुर्ने हो तर ढोका खोलेर हेर्दा वातावरण अर्कै छ । धूलैधूलोले भरिएका जीर्ण अवस्थाका चारवटा कुर्सी छन् ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित बालमन्दिरमा बालबालिका । तस्बिर : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर


एउटा र्‍याक छ, त्यसमा राखिएका खेलौना टुटफुट भएको अवस्थामा छन् । अर्को र्‍याकमा केही पुराना पुस्तक धूलोले छोइनसक्नु छन् । सरसफाइ र रेखदेख नगर्दा बालमैत्री कक्षको अवस्था विजोग छ । ‘म अदालत आएको ७ वर्ष भयो,’ भित्र हेर्न संवाददातालाई प्रवेश दिँदै ढोका खोल्न सघाएका अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘यो कोठा जस्ताको तस्तै छ । कोही बालबालिका पसेको वा बसेको देखेको छैन ।’

बालमैत्री कक्ष नजिकै बाल इजलास कक्ष छ । यहाँ कानुनले विवादमा परेका र बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्ने र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । कानुनले बाल इजलासलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउन र निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्ने बनाउन निर्देश गरेको छ । इजलास पनि त्यस्तो छैन ।

अदालतले बाल इजलासमा गोपनीयताका लागि भिडियो प्रणाली (भिडियो कन्फरेन्सी) जडान गरेको छ तर सुचारु छैन । प्रायः बालबालिकालाई अन्य मुद्दाको इजलासमै लगेर सोधपुछ गरिन्छ । यस्तोमा उनीहरू डराउँछन् र प्रमाण दिन सक्दैनन् । ‘अगाडि ठूलो कुर्सीमा सरहरू हुनुहुन्थ्यो । सारै डर लाग्यो,’ जबर्जस्ती करणी उद्योगमामुद्दा चलेका सैनामैनाको सालझन्डीका एक बालकले भने, ‘मैले साथीलाई केही गरेकै हैन तर भन्न सकिनँ ।’

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बालबालिका विपक्षी भएका १ सय ४ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये ६६ वटा फर्छ्योट भए । चालु आर्थिक वर्षको २९ भदौसम्म त्यस्ता २० वटा मुद्दा दर्ता भए । ५ वटा फर्छ्योट भए ।

प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ता र अदालत संवेदनशील भएको भए यसमध्येका ५० प्रतिशत मुद्दा दिशान्तर हुने खालका छन् । कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बाल बिज्याइँ गरेमा कसुर ठान्छ । बालबालिका ऐनले हरेक जिल्लामा बाल अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसअनुसार देशभरका जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ । त्यसले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्याय निरूपण गर्छ । बालबालिकाको मुद्दा हेर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य वा ज्येष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बाल इजलास समिति बनेको छ । त्यसमा एकजना बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीसहित तीनजना हुन्छन ।

यसले बालमैत्री वातावरणमा आरोपी बालबालिकाको उजुरी हेर्ने, बयान लिने र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ तर आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र संस्कार अभावले प्रहरीदेखि अदालतसम्मका प्रक्रिया बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यसले बाल इजलास हुनु र नहुनुमा तात्विक फरक नभएको बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । ‘बाल इजलास अनौपचारिक जस्तै हुनुपर्छ । मुद्दा गोप्य हुनुपर्छ । कुन बालबालिकालाई के मुद्दा लागेको छ । अरुले थाहा पाउनु हुँदैन,’ महिला तथा बाल अधिकार सञ्जाल रूपन्देहीका सदस्य–सचिव सुनीलप्रसाद त्रिपाठीले भने, ‘तर धेरैले यसलाई वास्ता गरेका छैनन् ।’

बालबिज्याइँका मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बाल विशेषज्ञ र बालमनोवैज्ञानिकले सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । यहाँ बालबालिकाका प्रतिवेदन लेख्ने जिल्ला अदालतका बालमनो विज्ञ नै घूसकाण्डमा मुछिएका छन् । त्यसमध्येकी हुन् शान्तिदेवी अधिकारी ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले जेठ २८ मा उनलाई १० हजार घूससहित रंगे हात पक्राउ गरेको थियो । उनले नाबालकको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै घूस लिएकी थिइन् । भैरहवाको अञ्चलपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको परिसरभित्रबाट पक्राउ परेकी उनको मुद्दा अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामा छ ।

बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिकालाई हत्कडी लगाउन पाइँदैन । बालिगसरह हिरासतमा राख्न बन्देज छ । सट्टामा बाल निगरानी कक्षमा राख्नुपर्छ तर रूपन्देहीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यसको उदाहरण ३ हजारको मोबाइल चोरीको आरोप लागेका देवदहका तीन बालक हुन् । गत साउन १३ मा रोकिराखेको ट्रकबाट मोबाइल चोरेको भनेर देवदह प्रहरीले पक्राउ गरेर हत्कडी लगाएरै उनीहरूलाई इप्रका बुटवलमा पठायो । इप्रका बुटवलले अदालतको अनुमति लिएरै हिरासतमा राख्यो ।

१७ दिनमा बल्ल घटना अनुसन्धानका लागि सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइयो । न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले प्रहरी कार्यालय पुगेर बालकको मुद्दा दिशान्तर गराएर जानकारी सर्वोच्च अदालतमा पठाए । एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा यो पहिलो घटना हो ।

यसअघि इप्रका बुटवलबाट चोरी अभियोगमा पक्राउ परेका ७ बालक भने ठूलासरह नै सजायको भागीदार बनेका थिए । प्रहरीले मुद्दा चलाउने इलाका स्तरका प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र खोलेको छ तर बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यस्ता केन्द्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

रूपन्देहीका १६ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये ८ वटामा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र छन् तर कुनैमा पनि बाल निगरानी कक्ष छैनन् । इप्रका बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले भौतिक व्यवस्थापन, सीप र जनशक्ति अभावमा समस्या भएकाले रहर नभई बाध्यताले बालबालिकालाई गैरन्यायिक व्यवहार गर्नुपरेको दाबी गरे ।

‘पूर्वाधार अभावमा बाल निगरानी कक्ष बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘विपन्न परिवारका अलिकति बिग्रिएका र पटकपटक बालबिज्याइँ गर्ने बालक हिरासतमा आउने भएकाले भाग्लान् भनेर हत्कडी लगाउनुपरेको छ ।’

दिशान्तरमा समस्या
कानुनतः बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्छन् । अनुसन्धान अधिकारीले २ हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायिक प्रक्रिया बाहिर दिशान्तर गर्न सक्छन् ।

सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरिवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ तर धेरै घटना विवरण बताउन र बालबालिकाले आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा मुद्दा दिशान्तरसमेत भएको छैन ।

दिशान्तर भनेको जेलनेल वा सजायको सट्टा सामाजिक काममा लगाउनु हो । त्यस्तोमा जुन कसुर गरेका हुन्, त्यसलाई छाडेर सामाजिक सेवामा लगाउने फैसला गरिन्छ । यसको अवधि तीन महिनाको हुन्छ । ‘संहिता लागू भएको एक वर्ष पुग्यो तर प्रहरीले अझै पनि बालन्याय कार्यान्वयन गर्दैन,’ प्रमुख न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘अदालतको स्वीकृति लिएरै बालबालिकामाथि अन्याय भएको छ । यो अझ असंवेदनशील छ ।’

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तेदार नेत्रप्रसाद भुसालले बजेट अभावमा बालमैत्री कक्ष र बाल इजलास व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । सरकारले बाल इजलासका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यसले माग र आवश्यकताका आधारमा अदालतमा पठाउने काम गर्छ तर रूपन्देहीमा बजेट नआएको अदालतको दाबी छ ।

केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रहरीदेखि अदालतका पूर्वाधार, वातावरण र संस्कार बालमैत्री नहुँदा धेरै आरोपी बालबालिकाले खुलेर बोल्न र आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन नसकेको बताए । ‘बालबालिका अन्यायमा पर्न नदिन प्रहरीदेखि अदालत सुध्रनुपर्छ,’ केही समयअघि रूपन्देहीको बालइजलास अनुगमनमा आएका उनले भने, ‘निरापराधमा बालबालिका फस्नु भनेको उनीहरू अपराध कर्ममा फस्नु हो । उनको भविष्य अँध्यारो हुनु हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ १२:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्