न्याय माग्दै देवतालाई भाकल

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — न्यायका लागि अदातल पुग्न नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा भाकलसहित देवताको थान (मन्दिर) पुग्ने गरेका छन् । गाउँमा हुने सानातिना चोरी, जग्गाका साँध सिमाना, गाली बेइज्जती, थिचोमिचो र कुटपिटका घटनामा न्याय माग्दै स्थानीयले देवीदेवतालाई भाकल गर्ने गरेका हुन् ।

स्थानीयले देवीदेवताको मन्दिरमा भाकल गर्न नयाँ कपडा लगाउने गरेका छन् । ‘बरु दसैंतिहारमा नयाँ लुगा लगाउने चलन

छैन,’ बडिमालिका माईका पुजारी कृष्णप्रसाद धमालाले भने, ‘देवीदेवताको पैठमा नया लुगा लगाउनैपर्ने चलन छ ।’ रास्कोट–८ का वडाध्यक्षसमेत रहेका धमालाले घरमा नहुनेले पनि ऋण खोजेर पनि नयाँ लुगा खरिद गर्ने चलन रहेको सुनाए ।


देवीदेवताप्रति बढी विश्वास विपन्न र आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिको छ । ‘अड्डा अदालतमा धेरैजसो बाठाटाठा मात्र जान्छन्,’ मान्म–७, ताडीका धामी भाने विश्वकर्माले भने, ‘कानुन नजान्नेका सहारा देवता हुन् ।’ उनले ढिलो भए पनि देवताले न्याय दिने विश्वास रहेको दाबी गरे । उनका घरमा पैठको बेला मात्र नभएर सधैंजसो धामी हेराउनेको भीड लाग्छ । बिरामी परे अस्पतालभन्दा पहिले धामीकहाँ पुग्ने चलनसमेत ग्रामीण क्षेत्रमा छ ।


धर्म, संस्कृतिअनुसार सन्तानका लागि भाकल गर्ने, विवाह व्रतबन्ध, लगन र साइतजस्ता कामका लागि पनि ग्रामीण बस्तीमा देवता गुहार्ने चलन रहेको जिल्ला बारका अध्यक्ष दमनराज बमले बताए । ‘धार्मिक आस्था महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘देवीदेवताको डरले यहाँका बासिन्दा अपराध गर्न हच्किन्छन् ।’


परम्परादेखि पुजिँदै आएका मस्टो, धवलपुरो, कालाशिल्लो, कैलाश, महादेव, नैनेल, महाबै जगन्नाथ, खापरलगायत मन्दिरका धामीले अन्याय परेकालाई न्याय दिने जनविश्वास छ । देवताका धामीले झैझगडा, जारी, चोरी, जग्गा, जमिन, साँध सिमाना, अंशबन्डा जस्ता मुद्दाको फैसला माडु (थान) बाटै गर्ने चलन रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाराज विष्टले बताए । ‘सानातिना मुद्दा देवताका धामीले नै मिलाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा पुगेका मुद्दामा समेत देवता पुकारेर मिलापत्र हुने गरेका छन् ।’ उनले अदालतमा झुट बोले पनि देवताको मन्दिरमा सत्य बोल्ने भएकाले बढी विश्वास भएको जनाए ।


जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जेठ पूर्णिमा, साउने पञ्चमी, जनैपूर्णिमा, अनन्ते पूर्णिमा, कोजाग्रत पूर्णिमा र मंसिर पूर्णिमामा मेला लाग्ने गरेको छ । मेलामा आफन्त भेटघाट गर्ने, धामी पर्तुने (नाच्ने), देउडा खेल्ने चलन रहेको रास्कोट–५, का धामी कालीबहादुर बमले सुनाए । उनका अनुसार देवताको पैठ (पूजा गर्ने दिन) धामीझाँक्रीले सेतो लुगा लगाउने र अन्यले नयाँ कपडा लगाएर पैठ हेर्न जाने चलन छ ।


जिल्लाका बासिन्दाले दसैंतिहारभन्दा पनि देवीदेवताको पैठलाई बढी महत्त्व दिने चलन रहेको स्थानीय भरतबहादुर शाहीले बताए । उनले देवताको पूजा गर्ने बेला कमाइका लागि भारत गएकाहरू गाउँ फर्किने गरेको बताए । प्रत्येक वर्ष जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन चतुर्दशीका दिन स्थानीयवासी बडिमालिका, चुलिमालिका, पुगमालिका, महाबुंअ, गरुडस्नानी, पूजामालिकालगायत देवीदेवताका मन्दिरमा पूजाआजाका लागि जाने गरेका छन् ।


जिल्लामा ‘मुखाला (बाठाटाठा) को राजा (सरकार) र निमुखा (लाटासोझा) को देवता’ भन्ने भनाइ लामो समयदेखि चलिआएको छ । धर्मसंस्कृति र परम्पराको नाममा केहीले सोझा जनतालाई ठग्ने गरेको सामाजिक अगुवा वीर तिरुवाले बताए । ‘सामाजिक परम्पराको नाममा सोझासाझालाई ठग्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुस्तौंदेखि चलिआएका असल चलनलाई कायम राखेर अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ ।’ उनले चरित्र सुधार्न नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको बताउँदै दलितलाई अझै पनि कतिपय देवताका मन्दिरमा विभेद हुने गरेको सुनाए ।


देवीदेवताका शक्तिले केही धामीले रोटी पाकिरहेको तेल पिउनु, फलामे त्रिशुल औंलाको भरमा भाँच्नु, बलेको आगोमा घन्टौंसम्म खाली खुट्टा पर्तुन (नाच्न) सक्नुले देवताप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायमै रहेको खाडाचक्र–२, थामकोटका धामी करवीरे विश्वकर्माले बताए । जिल्ला अदालतमा परेका न्यून मुद्दाले पनि अदालती न्यायभन्दा देवीदेवतामा बढी विश्वास हुने गरेको कानुन व्यवसायी अमलराज शाहीको बुझाइ छ ।


कालीकोट जिल्ला अदालतको मुद्दा फाँटका डिट्ठा कपिलकुमार कार्कीका अनुसार गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका एक सय र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २१ थान मुद्दा अदालतमा छन् । अदालतमा सबैभन्दा बढी लेनदेनका ७ थान मुद्दा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।


जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद सुवेदीले कानुनी साक्षरता र शिक्षाको कमीले न्यायालयभन्दा देवीदेवतामा बढी विश्वास हुने गरेको बताए । ‘जन्मेदेखि नै देवीदेवताको विश्वास हुँदै आएको समाजमा देवताको बढी विश्वास मान्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया लामो र केही झन्झिटिलो मानेर पनि मठमन्दिरमा जाने गरेको हुन सक्छ ।’ उनले पीडितलाई न्याय दिलाइएको दाबी गरे । प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ १२:२१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अब स्याटेलाइटबाट सीमास्तम्भ अवलोकन

नेपाल–भारतबीच महाकाली, कोसी, नारायणी, राप्तीलगायत साँध छुट्याउने नदीको माझमा २ हजार ४ सय पिलर बनाउने काम बाँकी छ ।
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — अब सीमास्तम्भको अवलोकन र सीमांकन भूउपग्रहबाट गरिने भएको छ । देहरादुनमा हालै बसेको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल बैठकले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सीमा रेखा कोर्ने निर्णय गरेपछि स्याटेलाइटमार्फत अवलोकन र सीमांकनको काम अघि बढ्ने भएको हो ।



बैठकले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमामा ८ हजार ७ सय ५३ सीमास्तम्भ बनाउने सहमति पनि गरेको छ । यसमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्र समावेश छैन । यी दुवै ठाउँमा नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली पक्षको दाबी छ ।

नेपाल–भारतबीच चार वर्षयता यी दुई क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा सीमांकन गर्ने सहमति भएअनुरुप २ हजार ३५ सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत भएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ । कुनै विवाद नभए बाँकी सीमास्तम्भको निर्माण आगामी वर्षमा सकिने बैठकको
निष्कर्ष छ ।

नेपाल–भारतबीच महाकाली, कोसी, नारायणी, राप्तीलगायत साँध छुट्याउने नदीको माझमा २४ सय पिलर बनाउने काम बाँकी छ । नदीले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नापी विभागका सीमा शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीले बताए । नेपाल–भारतबीच सिमानाबारे लामो समयदेखिको विवाद सुल्झाउन चार दशकअघि संयुक्त रुपमा सीमांकनको काम अघि बढाउन दुबै देश सहमत भएका थिए ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी नेतृत्वको नेपाली टोली र सर्वे अफ इन्डियाका महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमार नेतृत्वको भारतीय टोलीबीच भएको बैठकले हालसम्मका कामको समीक्षा र बाँकी काम सक्न मंसिरदेखि संयुक्त रूपमा स्याटेलाइट प्रयोग गरी सीमांकन थाल्ने निर्णय गरेको जोशीले जानकारी दिए ।

सुगौली सन्धिपछि भएको सीमांकन अतिक्रमणमा परेको र दशगजामा गाडिएका अधिकांश जंगेपिलर हराएको अवस्थामा सन् १९८० मा सीमा क्षेत्रको पुनः नापी गर्ने काम सुरु भएको थियो । सन् २००७ मा दुबै देशको संयुक्त कार्यदलको अवधि सकिएपछि सीमांकनको काम अवरुद्ध थियो ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भने सीमांकनका बाँकी काम फेरि सुरु भएका हुन् । मोदी नेपाल आउनुअघि नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेर काठमाडौं आएकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज सीमांकनको काम अघि बढाउन सहमत भएपछि संयुक्त सीमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदल बैठक हरेक वर्ष पालैपालो एकअर्को देशमा बस्दै आएको छ ।

नेपालका २२ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । यी सबै जिल्लाका दशगजामा ५ वर्षदेखि नेपाल र भारतले मंसिरदेखि वर्षा नलाग्दासम्म संयुक्त टोली खटाएर सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन् । सुनसरीदेखि झापासम्मका जिल्लामा एउटा टोली, चितवनदेखि सुनसरीसम्मका जिल्लामा अर्को टोली र नवलपरासीदेखि पश्चिमका जिल्लामा एउटा टोलीले संयुक्त रूपमा सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष काठमाडौंमा बसेको सीमा कार्यदल बैठकले सीमास्तम्भमा जीपीएस संयन्त्र जडान गरी स्याटेलाइटमार्फत निरीक्षण गर्न मिल्ने प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसैअनुसार अब हुने सीमांकनको काम अघि बढाउने निर्णयमा बैठक पुगेको हो । यो विषयले पछिल्लो बैठकमा प्रवेश पाएको हो ।

नेपालको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत साता सरकारलाई सीमा सुरक्षा गर्न दिएको निर्देशनमा पनि स्याटेलाइटमार्फत सीमाको निरीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो । सीमा कार्यदलको बैठक बस्नुअघि संसदीय समितिबाट पाएको निर्देशनलाई नेपाली पक्षले छलफलको एजेन्डामा समावेश गरेको हो ।

दुई देशबीच भएका सीमा विवादको निरुपण गर्ने साझा बाटा तय गर्नेबारे बैठक केन्द्रित रहँदै आएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म ५६ नदीले ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । यी नदीले धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले सीमा अतिक्रमणको समस्या छ । यही समस्या सम्बोधन गर्न २०७१ मा दुवै देशले सीमासम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

सुगौली सन्धि हुँदा बगेका नदीको धारलाई सिमाना मानेर भएको नापी र नक्सांकनअनुसार नयाँ सीमा स्तम्भ कायम हुनुपर्ने नेपालको माग छ । राजा महेन्द्रको पालामै पहिलेको नापी अनुसार सीमांकन गर्न सन् १९८१ मा सालमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि दुवै देशबीच सीमांकन गर्ने काम सुरु भए पनि सन् २००७ देखि २०१४ सम्म कुनै काम हुन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×