अब स्याटेलाइटबाट सीमास्तम्भ अवलोकन

बैठकले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमामा ८ हजार ७ सय ५३ सीमास्तम्भ बनाउने सहमति पनि गरेको छ । यसमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्र समावेश छैन । यी दुवै ठाउँमा नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली पक्षको दाबी छ ।

नेपाल–भारतबीच चार वर्षयता यी दुई क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा सीमांकन गर्ने सहमति भएअनुरुप २ हजार ३५ सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत भएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ । कुनै विवाद नभए बाँकी सीमास्तम्भको निर्माण आगामी वर्षमा सकिने बैठकको

निष्कर्ष छ ।

नेपाल–भारतबीच महाकाली, कोसी, नारायणी, राप्तीलगायत साँध छुट्याउने नदीको माझमा २४ सय पिलर बनाउने काम बाँकी छ । नदीले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नापी विभागका सीमा शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीले बताए । नेपाल–भारतबीच सिमानाबारे लामो समयदेखिको विवाद सुल्झाउन चार दशकअघि संयुक्त रुपमा सीमांकनको काम अघि बढाउन दुबै देश सहमत भएका थिए ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी नेतृत्वको नेपाली टोली र सर्वे अफ इन्डियाका महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमार नेतृत्वको भारतीय टोलीबीच भएको बैठकले हालसम्मका कामको समीक्षा र बाँकी काम सक्न मंसिरदेखि संयुक्त रूपमा स्याटेलाइट प्रयोग गरी सीमांकन थाल्ने निर्णय गरेको जोशीले जानकारी दिए ।

सुगौली सन्धिपछि भएको सीमांकन अतिक्रमणमा परेको र दशगजामा गाडिएका अधिकांश जंगेपिलर हराएको अवस्थामा सन् १९८० मा सीमा क्षेत्रको पुनः नापी गर्ने काम सुरु भएको थियो । सन् २००७ मा दुबै देशको संयुक्त कार्यदलको अवधि सकिएपछि सीमांकनको काम अवरुद्ध थियो ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भने सीमांकनका बाँकी काम फेरि सुरु भएका हुन् । मोदी नेपाल आउनुअघि नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेर काठमाडौं आएकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज सीमांकनको काम अघि बढाउन सहमत भएपछि संयुक्त सीमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदल बैठक हरेक वर्ष पालैपालो एकअर्को देशमा बस्दै आएको छ ।

नेपालका २२ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । यी सबै जिल्लाका दशगजामा ५ वर्षदेखि नेपाल र भारतले मंसिरदेखि वर्षा नलाग्दासम्म संयुक्त टोली खटाएर सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन् । सुनसरीदेखि झापासम्मका जिल्लामा एउटा टोली, चितवनदेखि सुनसरीसम्मका जिल्लामा अर्को टोली र नवलपरासीदेखि पश्चिमका जिल्लामा एउटा टोलीले संयुक्त रूपमा सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष काठमाडौंमा बसेको सीमा कार्यदल बैठकले सीमास्तम्भमा जीपीएस संयन्त्र जडान गरी स्याटेलाइटमार्फत निरीक्षण गर्न मिल्ने प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसैअनुसार अब हुने सीमांकनको काम अघि बढाउने निर्णयमा बैठक पुगेको हो । यो विषयले पछिल्लो बैठकमा प्रवेश पाएको हो ।

नेपालको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत साता सरकारलाई सीमा सुरक्षा गर्न दिएको निर्देशनमा पनि स्याटेलाइटमार्फत सीमाको निरीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो । सीमा कार्यदलको बैठक बस्नुअघि संसदीय समितिबाट पाएको निर्देशनलाई नेपाली पक्षले छलफलको एजेन्डामा समावेश गरेको हो ।

दुई देशबीच भएका सीमा विवादको निरुपण गर्ने साझा बाटा तय गर्नेबारे बैठक केन्द्रित रहँदै आएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म ५६ नदीले ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । यी नदीले धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले सीमा अतिक्रमणको समस्या छ । यही समस्या सम्बोधन गर्न २०७१ मा दुवै देशले सीमासम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

सुगौली सन्धि हुँदा बगेका नदीको धारलाई सिमाना मानेर भएको नापी र नक्सांकनअनुसार नयाँ सीमा स्तम्भ कायम हुनुपर्ने नेपालको माग छ । राजा महेन्द्रको पालामै पहिलेको नापी अनुसार सीमांकन गर्न सन् १९८१ मा सालमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि दुवै देशबीच सीमांकन गर्ने काम सुरु भए पनि सन् २००७ देखि २०१४ सम्म कुनै काम हुन सकेको थिएन ।