कानुन कुर्दै स्थानीय सरकार

स्थानीय जनतासँग सबैभन्दा नजिक मानिने स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार उपयोगका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यसमा संविधानले नै कतिपय विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिदिएको छ । यस्ता विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन पर्खनुपर्छ ।

संविधानले २२ वटा विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन ।‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि कानुन र कार्यविधि नबनाई कामै गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीले भने, ‘आवश्यक परेका जति बनाइयो तर पछि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग केही कुरा बाझिएपछि समस्या भयो ।’

उनका अनुसार राजस्व असुली दर जस्ता कुरामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कानुन र नियममा फरक परेको छ । झापाको गौरादह नगरपालिका प्रमुख रोहितकुमार साहले कतिपय कानुनमा एकरूपता आउन नसक्दा काम गर्न समस्या भएको बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसम्बन्धी, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू बेलैमा आउन नसक्दा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउँछ । प्रदेशले स्थानीय तहको कर्मचारीसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ । यी कानुन पनि सबैमा बनिनसक्दा समस्या छ । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले साझा सूचीमा रहेका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरेकाले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताएका छन् । मनहरीका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग र अनुगमन गर्नेसम्बन्धी प्रदेश सरकारले स्पष्ट ऐन कानुन नबनाउँदा स्रोतसाधन अनुगमन र प्रयोगमा समस्या भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर लोकसेवा आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेर समस्या भएको कतिपय स्थानीय तहको गुनासो छ ।शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छ तर अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेशले शिक्षा ऐन बनाएका छैनन् । यसले स्थानीय तहमा अलमल छ ।

केन्द्र र प्रदेशसँग बाझिने सम्भावना रहेकाले पछि संशोधन गर्नुपर्ने झन्झटले स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेशको कानुन कुरिरहेका हुन् । शिक्षा ऐन नबन्दा काम गर्न कठिन भएको स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले बताए । वन, यातायात जस्ता ऐन पनि केन्द्र र प्रदेशमा नबन्दा स्थानीय तहले सास्ती झेल्नुपरेको उनले बताए ।

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारभन्दा पनि संघीय सरकार नै बढी बाधक बनेको बताए । ‘संघले बाटो नखोलिदिएपछि प्रदेश पनि अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘साझा सूचीमा रहेका कानुन नबन्दा तीनैवटा सरकार समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न निकै समस्या भएको छ ।’

कानुन नबनेर शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, यातायात, सहकारी, नदीजन्य पदार्थ, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक सम्पत्तिको रोयल्टी, जग्गाको व्यवस्थापन, विद्युत्, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, पर्यावरण, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रको कानुन नबन्दा काममा समस्या आएको उनले बताए । ‘जनता के हेरेर बसेको भन्छन्, उनीहरू स्थानीय तहका एकल अधिकार पनि संघकै अधीनमा रहेको बुझ्दैनन्,’ उनले भने ।

अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने वा भूमि व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छैन । प्रदेशले कानुन बनाएको छैन । ‘कानुनको अभावमा आँखाअगाडि समस्या भएर पनि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘प्रदेशको कानुनले मात्रै यसलाई सहजीकरण गर्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरभित्रका अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसकै आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका कार्यदल गठनबाहेक काम गर्न नसकेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए ।

सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले प्रदेश सरकारले वन संरक्षण ऐन नबनाउँदा वन क्षेत्र ओगटेकालाई हटाउन नसकेको बताए । ऐन नबन्दा सामुदायिक वनमा मनोमानी रोक्नसमेत नसकेको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर वा गाउँ क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई दिएको छ तर संस्थाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । प्रदेशले भर्खर ऐन त बनायो, त्यसमा संघले समन्वय गरेन । यसले गर्दा सामाजिक संस्थालाई नगरपालिका वा गाउँपालिकामै दर्ता गर्न र अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले संघ र प्रदेशले समयमा कानुन नबनाउँदा नयाँ काम थाल्नासाथ विवाद आउने गरेको गुनासो गरे । ‘संघ र प्रदेश समन्वय होइन, हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन्,’ उनले भने, ‘साझा अधिकार सूचीका कामै गर्न सकिएको छैन ।’ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत वर्ष स्थानीय तहविरुद्ध ५२ वटा रिट परेका छन् ।

त्यसमध्येका ३५ वटा वर्तमान ऐन विस्थापित हुने गरी स्थानीय तहले ऐन बनाएको विरोधमा छन् । संघ र प्रदेशका कानुन बाझिने गरी गरेका निर्णय यसपछि छन् ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै सरकार कानुन बनाउन र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् तर संघबाट प्रदेश र प्रदेशको कानुनबाट स्थानीय तहका ऐन, नीति र निर्णय प्रभावित हुन्छन् ।

स्थानीय शासनबारेका जानकार अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले साझा सूचीका विषयमा संघ र प्रदेश दुवैले यसमा विलम्ब गरेको बताए । ‘संघ र प्रदेशसँग कानुन बाझिए स्थानीय तहको कानुन स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहको काम र जिम्मेवारीलाई खुम्च्याएको छ ।’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुन भन्छन्, ‘संघको कानुन प्रदेशले कुरेको छ, प्रदेशको कानुन हामीले कुर्नुपरेको छ । यी दुवै सरकारले कानुन बनाए पो हामीले कानुन बनाउने हो ।’ सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएपछि स्थानीय तहको काम सुस्ताएको बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले आवश्यक कानुन बनाएर काम गरिरहेको र संघ र प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए फेरबदल गर्ने बताए ।धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वडले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा प्रभाव पर्ने कानुन निर्माणका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

‘कानुन बनाइएको छैन,’ उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार भएका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएका कारण आफूहरूले त्यसमा हात हाल्न नसकेको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मंगलबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीले पहिला बनाइहाले भने संघ र प्रदेशसँग बाझिन सक्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको कानुन आएपछि बनाउने भनेर कुरेर बसेका छौं ।’

– माधव घिमिरे (विराटनगर)/ सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रताप विष्ट (हेटौंटा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), अमृता अनमोल (बुटवल), चाँदनी कठायत (सुर्खेत), चित्रांग थापा (धनगढी) र वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ)