कानुन बनाउन संघमै ढिलाइ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — संघले केही अत्यावश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ । संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा हालसम्म करिब ४५ विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै न कुनै रूपमा सरोकार राख्छन् । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वन विधेयक प्रदेशका लागि अत्यावश्यक हुन् । यी विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीय निजामती विधेयकले संघका कर्मचारीसँग सरोकार राख्छ तर संघका कर्मचारी कति हुने भन्ने यकिन भएपछि प्रदेश लोकसेवामार्फत नयाँ भर्नाका लागि प्रदेशलाई सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक ५ महिना भइसक्दा पनि अझै विधान समितिमा विचाराधीन छ ।

यो विधेयकले तीन तहबीचका अधिकारसम्बन्धी कानुन कसरी बनाउने लगायतका विषय पनि समेटेको छ । संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा, एकल र साझा अधिकार सूची तोकिएकाले तिनले समेट्ने विषय पनि कानुनमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने भन्दै समितिमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार २५ वटा तोकिएका छन् । अनुसूची–९ मा तीनवटै तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमि विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक पनि विचाराधीन छन् । यी विधेयक पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रदेशको काममा जोडिन्छन् ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले विद्यमान कानुनकै अधीनमा रहेर पनि साझा र एकल अधिकार सूचीमा परेका विषयमा कानुन प्रदेशले बनाउने र काम गर्न सक्ने बताए ।‘सजाय घोषणा गर्ने र देशभर लागू हुने विषयका संघीय कानुनबमोजिम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार संरचनाको विकास र प्रवर्द्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन स्थानीय बनाउन सक्छन् ।’

प्रदेशसँग सरोरकार राख्ने केही कानुन संघीय संसद्बाट बनेका छन् । जसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, भूउपयोग व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, कर्मचारी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत अर्थ तथा बजेटसम्बन्धी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८ वर्षसम्म बनेन क्यान्सर अस्पताल

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज परिसरमा तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको क्यान्सर अस्पताल भवन आठ वर्षमा पनि पूरा नभएपछि त्यसको कारण खोज्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल । तस्बिरः अतुल मिश्र / कान्तिपुर


शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य सांसद अन्जना विशंखेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा एकवाल मियाँ र सरिता न्यौपाने सदस्य छन् । कार्यदललाई ५ दिने कार्यावधि दिइएको छ ।

कार्यदलले भवनको स्थिति, सम्झौतापत्रको अध्ययन, सम्झौताअनुसार काम नहुनाको कारण, भेरिएसनका नाममा रकम वृद्धि गरिनुको कारण, विभिन्न निकायको भूमिकालगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ । सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बुधबार समितिमा बोलाएर छलफल गरेपछि थप अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । ‘तीन वर्षमा बन्नुपर्ने भवन ८ वर्षमा पनि बन्न नसकेर लथालिंग भएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका हौं,’ घर्तीले भनिन्, ‘कार्यदलले अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएपछि के–कस्तो कारबाही अघि बनाउने भन्ने निर्णय गर्नेछौं ।’

ठेकेदार कम्पनीलाई तीन पटक म्याद थप गर्दै करिब ६ करोड लागत बढाउँदा पनि भवन सम्पन्न भएको छैन । निर्माणमा ढिलाइ र लागत बढाइनुमा जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपन र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने समिति सदस्यहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बहुवर्षीय परियोजनाअन्तर्गत शिक्षण अस्पताल परिसरमा सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पताल भवन बनाउन ०६८ मंसिर २८ गते सम्झौता भएको हो । तीनवर्षे म्यादअनुसार ०७१ मंसिर २७ गते भवन निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम मिति थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक निर्माण कम्पनीलाई म्याद थप्दा पनि भवन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । तेस्रो पटक थपेको म्यादको मिति ०७४ फागुन ११ गते सकिएको छ ।

५५ करोड ५१ लाख २८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको भवनको लागत मूल्यवृद्धिलगायत बहानामा रकम थप (भेरिएसन) गर्दै ६१ करोड, २१ लाख, ८७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । म्याद थप गर्दै भेरिएसनका नाममा ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो ।

निर्माणको ठेक्का संयुक्त रूपमा पाउनेमा गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र एटलस इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि छन् । शिक्षा समितिले ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारी लिन बोलाएको छलफलमा बुधबार त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीश अग्रवाल, शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रेमकृष्ण खडका, शिक्षा सचिव खगराज बराल र स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलिया उपस्थित थिए ।

छलफलमा बोलाइए पनि सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक अनुपस्थित भएको समितिले जनाएको छ । ‘अन्तिम पटक म्याद थप्दा पनि भवन पूरा हुन सकेको छैन,’ रजिस्ट्रार उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब समितिले जे निर्देशन दिन्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’

त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ०७६ साउन १९ गते लेखेको पत्रअनुसार तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल गर्ने भनिएको छ । तेस्रो पटकको म्याद सकिएको साढे एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयको पत्रअनुसार ०७४ को चुनाव र निर्माण स्थलमा एक कामदारको मृत्युको कारण अवरोध भएर म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख छ । पत्रमा भवन निर्माणको आर्थिक स्रोत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उल्लेख छ ।

त्रिविअन्तर्गतका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस,युवा चिकित्सक संघ र नेपाल जनस्वास्थ्य संघले विशिष्टीकृत क्यान्सर सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल तत्काल निर्माण र सञ्चालन गर्न माग गर्दै समितिमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।

अध्ययन कार्यदलले बिहीबारदेखि काम सुरु गर्ने संयोजक विशंखेले जानकारी दिइन् । ‘हामीले सरोकार निकायलाई यो अस्पतालको सम्झौतापत्र र कार्य विवरण पठाइदेऊ भन्दा पनि एकले अर्कोलाई पन्छाउने र देखाउने गरेर पठाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म के–के काम भयो, भवन किन पूरा हुन सकेन, रकम के–कति भुक्तानी भएको छ लगायत विषयमा छानबिन गरी यो अस्पताललाई कसरी हुन्छ, हामी सञ्चालन गर्ने बनाउँछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्