कानुन बनाउन संघमै ढिलाइ

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वन विधेयक प्रदेशका लागि अत्यावश्यक हुन् । यी विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीय निजामती विधेयकले संघका कर्मचारीसँग सरोकार राख्छ तर संघका कर्मचारी कति हुने भन्ने यकिन भएपछि प्रदेश लोकसेवामार्फत नयाँ भर्नाका लागि प्रदेशलाई सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक ५ महिना भइसक्दा पनि अझै विधान समितिमा विचाराधीन छ ।

यो विधेयकले तीन तहबीचका अधिकारसम्बन्धी कानुन कसरी बनाउने लगायतका विषय पनि समेटेको छ । संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा, एकल र साझा अधिकार सूची तोकिएकाले तिनले समेट्ने विषय पनि कानुनमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने भन्दै समितिमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार २५ वटा तोकिएका छन् । अनुसूची–९ मा तीनवटै तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमि विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक पनि विचाराधीन छन् । यी विधेयक पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रदेशको काममा जोडिन्छन् ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले विद्यमान कानुनकै अधीनमा रहेर पनि साझा र एकल अधिकार सूचीमा परेका विषयमा कानुन प्रदेशले बनाउने र काम गर्न सक्ने बताए । ‘सजाय घोषणा गर्ने र देशभर लागू हुने विषयका संघीय कानुनबमोजिम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार संरचनाको विकास र प्रवर्द्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन स्थानीय बनाउन सक्छन् ।’

प्रदेशसँग सरोरकार राख्ने केही कानुन संघीय संसद्बाट बनेका छन् । जसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, भूउपयोग व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, कर्मचारी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत अर्थ तथा बजेटसम्बन्धी छन् ।