चितुवा प्रभावित क्षेत्रको पीडा–'छोरालाई छिनमै खोसेछ’

बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रमा चितुवाको आक्रमणमा ८ वर्षमा २३ जनाको मृत्यु
तृप्ति शाही

बैतडी — भदौ २० गते साँझ करिब ६ बजेको थियो । शिवनाथ गाउँपालिका २, टाँडीखर्ककी कलावती मडै घरधन्दा सकेर घाँस काट्न जान हतारिइरहेकी थिइन् । ७ वर्षीय छोरा सुदीपलाई घरमै छाडेर सानो दूधे छोरा र दुई छोरीसँगै नजिकैको मकै बारीमा घाँस काट्न गइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलसहितको टोलीसंँग जनप्रतिनिधि, पीडित परिवार र स्थानीय । तस्बिर : तृप्ति/कान्तिपुर

सुदीप छिमेकीको घरमा खेल्न गएका थिए । सासू–ससुरा घरमै थिए । त्यसैले उनलाई सुदीपको चिन्ता थिएन । ‘केही बेरपछि घाँस काटेर फर्किंदा छोरा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीको घरमा खेलिरहेको होला भन्ने सोचें तर झमक्क साँझ पर्दा पनि आएन ।’

मासु लिन गएका श्रीमान् आइसकेका थिए । रात परिसकेकाले उनीहरू छोराको खोजीमा लागे । छिमेकीले सुदीप अघि नै घर गइसकेको बताए । छिमेकीसँगै मिलेर उनीहरूले खोजतलास तीव्र पारे । ‘अलि तलसम्म खोज्दै जाँदा बाटामा रगत लत्पतिएको देखियो,’ सारीको सप्कोले आँसु पुछ्दै कलावतीले भनिन्, ‘त्यसपछि सुदीपका कपडा र चप्पल भेटिए ।’ सुदीपलाई चितुवाले लगिसकेको रहेछ ।

जिल्लाको तल्लो स्वराड क्षेत्रका शिवनाथ गाउँपालिका, मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका बासिन्दालाई चितुवाले सताउन थालेको ८ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यहाँका बासिन्दा वर्षौंदेखि त्रसित छन् । ‘चितुवाले हाम्रो छोरालाई खाएपछि गाउँले झन् डराएका छन्,’ सुदीपका बुवा रामसिंह मडैले भने, ‘बालबालिकालाई एक्लै घरमा छाड्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले कति बेला चितुवाको आक्रमणमा परिने हो भन्ने चिन्ता लागिरहने बताए । बालबालिकालाई विद्यालय जानसमेत गाह्रो भएको उनले जनाए । ‘जे नहुनु थियो भयो, अब कसैले यस्तो पीडा सहनु नपरोस्,’ उनले भने ।

तल्लो स्वराड क्षेत्रमा ८ वर्षको अवधिमा २३ बालबालिका/महिलाले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आक्रमणबाट २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएको सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरीले बताए । ‘तल्लो स्वराडका शर्माली, उदयदेव, पञ्चेश्वर र शिवनाथ चितुवा प्रभावित क्षेत्र हुन्,’ उनले भने, ‘कहिले कुनै त कहिले कुनै टोलमा चितुवाले बालबालिका र महिलामाथि आक्रमण गर्ने गरेको छ ।’

यो क्षेत्रमा चितुवा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको डिभिजनल वन अधिकृत केशव पराजुलीले बताए । ‘गाउँमा उज्यालोका लागि २ सय ५० सोलार वितरण गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा जोगिने उपायबारे जानकारी दिने, स्थानीय रेडियोमा जानकारीमूलक सन्देश प्रसारण गर्नेलगायतका काम निरन्तर गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर केही समय सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको हो । तैपनि चितुवाको आक्रमण रोकिएको छैन ।’

पीडित परिवारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल, वन डिभिजनल अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखले आइतबार भेटेका छन् । भेटमा तत्कालका लागि राहतस्वरूप ५० हजार डिभिजन वन कार्यालयले र ५० हजार गाउँपालिकाले राहत प्रदान गरेका छन् ।
अमरगढी सामुदायिक वनले ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट थप १० लाख प्रदान गरिने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । घटनाको केही दिनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली पुग्दा पीडित परिवार र स्थानीयवासीले चितुवा आतंक नियन्त्रणका लागि तत्काल पहल गरिदिन आग्रह गरे । स्थानीय सुरतसिंह धामीले त्रासमा बाँच्नुपरेको भन्दै चितुवाको बिगबिगी कम गर्न गाउँपालिकाभरि बिजुली बत्ती व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

चितुवाको आक्रमण रोक्नका लागि पहल सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । ‘सम्बन्धित निकायमा पत्राचारदेखि चितुवाको त्रास रहेको स्थानमा सुरक्षाकर्मी पठाउने काममा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको सहयोग जुटाएर चितुवा आतंक अन्त्य गर्ने पहलमा जुटेका छौं ।’ पहिलेबाटै काम भइरहे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको अझै भएको उनले बताए । स्थानीय सरकारले पनि यो अवस्थालाई सामान्य बनाउनका लागि काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरजग्गा भएकैलाई फेरि जग्गा वितरण गर्ने तयारी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा घरजग्गा भएकालाई नै जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए अन्यत्र घरजग्गा भएका तर राजमार्ग छेउछाउ होटल, पेट्रोल पम्प, उद्योग र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका करिब २ लाख ५० हजार घरपरिवारले जग्गा पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले चर्को विरोधका बीच आइतबार विधेयक पारित गरिसकेको छ । ‘जति विरोध गरे पनि केही हुनेवाला छैन, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीभन्दा घरजग्गा भएकाले जग्गा पाउने भए,’ विधायन समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘हलिया र भूमिहीनभन्दा हुने खानेले पाउने भए, त्यस्तो हुनुहुन्न ।’ विधेयक भूमिहीनको पक्षमा नरहेको र अव्यवस्थितका नाममा राज्यले जग्गा जथाभाबी बाँड्न नहुन उनले बताए ।

यसअघि पनि धेरैपटक सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि विरोधका कारण रोकिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा मुलुकभर सुकुम्बासी छन्, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जथाभाबीवितरण गर्नुहुन्न ।’

वर्षौंदेखि राज्यको जग्गा हडपेर धनसम्पत्ति आर्जन गरेकालाई उनीहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया न्यायोचित नभएको उनले बताए । ‘जसले वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं आम्दानी गरेका छन्, तिनैका नाममा जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । हालसम्म करिब ११ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग बने पनि एक पटकलाई भन्दै पटक–पटक जग्गा वितरण गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समयमा गठन भएका ११ आयोगले १ लाख ५० हजार परिवारलाई सुकुम्बासीको नाममा करिब ४६ हजार बिगा जग्गा वितरण गरेका थिए । अहिलेको विधेयकमा पनि एक पटकलाई उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ ।

विधायन समिति सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले सरकारले जथाभाबी रूपमा जग्गा वितरण गरेर भोटको राजनीति गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘वास्तविक पीडितले जग्गा पाए ठीक हो तर भूमिहीनका नाममा हुने खानेले जग्गा पाउँछन्’, उनले भने, ‘समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अव्यवस्थित बसोबास गरेको स्थानको जग्गा मूल्यांकन गरेर पहिला जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण गरेको संरचना पनि भत्काउन भएन,’ उनले भने, ‘भत्काउनुको सट्टा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा दर्ता गरेर जग्गाको सट्टा पैसा लिनुपर्छ ।’

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजाले वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा नपाएकाले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो भएन भने ऐन संशोधन गर्नको कुनै पनि अर्थ हुँदैन ।’

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले ऐन संशोधन गरेर जग्गा चलखेल भए वास्तविक भूमिहीनले जग्गा नपाउने बताए । ‘भूमिहीनका नाममा आयोग बन्ने तर जग्गा अर्कैले पाउने हो भने कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि राम्ररी अनुसन्धान गरेर जग्गा दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्