घरजग्गा भएकैलाई फेरि जग्गा वितरण गर्ने तयारी

राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले चर्को विरोधका बीच आइतबार विधेयक पारित गरिसकेको छ । ‘जति विरोध गरे पनि केही हुनेवाला छैन, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीभन्दा घरजग्गा भएकाले जग्गा पाउने भए,’ विधायन समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘हलिया र भूमिहीनभन्दा हुने खानेले पाउने भए, त्यस्तो हुनुहुन्न ।’ विधेयक भूमिहीनको पक्षमा नरहेको र अव्यवस्थितका नाममा राज्यले जग्गा जथाभाबी बाँड्न नहुन उनले बताए ।

यसअघि पनि धेरैपटक सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि विरोधका कारण रोकिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा मुलुकभर सुकुम्बासी छन्, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जथाभाबी वितरण गर्नुहुन्न ।’

वर्षौंदेखि राज्यको जग्गा हडपेर धनसम्पत्ति आर्जन गरेकालाई उनीहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया न्यायोचित नभएको उनले बताए । ‘जसले वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं आम्दानी गरेका छन्, तिनैका नाममा जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । हालसम्म करिब ११ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग बने पनि एक पटकलाई भन्दै पटक–पटक जग्गा वितरण गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समयमा गठन भएका ११ आयोगले १ लाख ५० हजार परिवारलाई सुकुम्बासीको नाममा करिब ४६ हजार बिगा जग्गा वितरण गरेका थिए । अहिलेको विधेयकमा पनि एक पटकलाई उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ ।

विधायन समिति सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले सरकारले जथाभाबी रूपमा जग्गा वितरण गरेर भोटको राजनीति गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘वास्तविक पीडितले जग्गा पाए ठीक हो तर भूमिहीनका नाममा हुने खानेले जग्गा पाउँछन्’, उनले भने, ‘समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अव्यवस्थित बसोबास गरेको स्थानको जग्गा मूल्यांकन गरेर पहिला जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण गरेको संरचना पनि भत्काउन भएन,’ उनले भने, ‘भत्काउनुको सट्टा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा दर्ता गरेर जग्गाको सट्टा पैसा लिनुपर्छ ।’

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजाले वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा नपाएकाले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो भएन भने ऐन संशोधन गर्नको कुनै पनि अर्थ हुँदैन ।’

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले ऐन संशोधन गरेर जग्गा चलखेल भए वास्तविक भूमिहीनले जग्गा नपाउने बताए । ‘भूमिहीनका नाममा आयोग बन्ने तर जग्गा अर्कैले पाउने हो भने कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि राम्ररी अनुसन्धान गरेर जग्गा दिनुपर्छ ।’