घरजग्गा भएकैलाई फेरि जग्गा वितरण गर्ने तयारी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा घरजग्गा भएकालाई नै जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए अन्यत्र घरजग्गा भएका तर राजमार्ग छेउछाउ होटल, पेट्रोल पम्प, उद्योग र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका करिब २ लाख ५० हजार घरपरिवारले जग्गा पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले चर्को विरोधका बीच आइतबार विधेयक पारित गरिसकेको छ । ‘जति विरोध गरे पनि केही हुनेवाला छैन, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीभन्दा घरजग्गा भएकाले जग्गा पाउने भए,’ विधायन समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘हलिया र भूमिहीनभन्दा हुने खानेले पाउने भए, त्यस्तो हुनुहुन्न ।’ विधेयक भूमिहीनको पक्षमा नरहेको र अव्यवस्थितका नाममा राज्यले जग्गा जथाभाबी बाँड्न नहुन उनले बताए ।

यसअघि पनि धेरैपटक सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि विरोधका कारण रोकिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा मुलुकभर सुकुम्बासी छन्, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जथाभाबीवितरण गर्नुहुन्न ।’

वर्षौंदेखि राज्यको जग्गा हडपेर धनसम्पत्ति आर्जन गरेकालाई उनीहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया न्यायोचित नभएको उनले बताए । ‘जसले वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं आम्दानी गरेका छन्, तिनैका नाममा जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । हालसम्म करिब ११ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग बने पनि एक पटकलाई भन्दै पटक–पटक जग्गा वितरण गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समयमा गठन भएका ११ आयोगले १ लाख ५० हजार परिवारलाई सुकुम्बासीको नाममा करिब ४६ हजार बिगा जग्गा वितरण गरेका थिए । अहिलेको विधेयकमा पनि एक पटकलाई उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ ।

विधायन समिति सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले सरकारले जथाभाबी रूपमा जग्गा वितरण गरेर भोटको राजनीति गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘वास्तविक पीडितले जग्गा पाए ठीक हो तर भूमिहीनका नाममा हुने खानेले जग्गा पाउँछन्’, उनले भने, ‘समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अव्यवस्थित बसोबास गरेको स्थानको जग्गा मूल्यांकन गरेर पहिला जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण गरेको संरचना पनि भत्काउन भएन,’ उनले भने, ‘भत्काउनुको सट्टा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा दर्ता गरेर जग्गाको सट्टा पैसा लिनुपर्छ ।’

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजाले वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा नपाएकाले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो भएन भने ऐन संशोधन गर्नको कुनै पनि अर्थ हुँदैन ।’

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले ऐन संशोधन गरेर जग्गा चलखेल भए वास्तविक भूमिहीनले जग्गा नपाउने बताए । ‘भूमिहीनका नाममा आयोग बन्ने तर जग्गा अर्कैले पाउने हो भने कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि राम्ररी अनुसन्धान गरेर जग्गा दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि कानुन जमिनदारकै पक्षमा

प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ ।

हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए ।

‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए ।

‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ तर बढी जग्गा राष्ट्रको हुनुपर्छ, कानुनअनुसार कम्पनी चलाउनका लागि जग्गा दिइएको हो, हिजो वैधानिक रूपमा जग्गा राख्ने र अहिले वैधानिक रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘०२१ सालमा अन्य व्यक्तिको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अहिले वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने
प्रावधान ल्याइदिँदा अरूलाई अन्याय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले समेत समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेमा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ । उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ ।

समितिले यही प्रावधानमा सामान्य संशोधन गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्रीवितरण गर्न सकिने वाक्यांश थप गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेकाले कस्तो संशोधन आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिने बिडारीले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरू जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संशोधित व्यवस्थाले पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने नियत नरोकिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार भएको’ भन्दै उनीहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएका थिए । सांसद अनिता देवकोटाले केही समयअघि समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विधेयक आएको बताएपछि नेकपाका सांसदहरू पछि हटेको देवकोटाले बताइन् ।

‘सरकारले नियतवश भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन खोजेको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।’ सरकारले पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए । उद्योग र व्यवसायको नाममा जग्गानराख्ने जमिनदारको जग्गा भने त्यतिबेलै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्