कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त

प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् ।


बनेका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन्

प्रदेश १ संसद्ले ३५ वटा कानुन पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिप्राप्त २२ विधेयक निर्माणका क्रममा छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छन् । प्रहरी, निजामती सेवा, वन, तथ्यांक, स्वास्थ्य, प्रदेश तालिम केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।


प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सहित ६ वटा ऐन बनेका छन् ।


३५ कानुन बने पनि धेरैजसो नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने नियमावली नचाहिने भएर कार्यान्वयन छन् ।


प्रदेश सरकारले तीनवटा ऐनको मात्रै नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनाइएको हो ।


अन्य ऐनका नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ऐनबिनाका ६ वटा नियमावली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि छिटो नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कामले गति लिएको छैन । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।


हतारमा विधेयक, सुस्त कार्यान्वयन

प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा ४२ विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमध्ये १७ वटा पारित भएर काननु बने । तर नियमावली नभएर बनेका कानुनमध्ये धेरै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । १४ वटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा रहेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । ५ विधेयक प्रदेशसभामा छलफलमा छन् ।


प्रदेशसभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन, करारमा कर्मचारी भर्ना, प्रशासकीय कार्यविधि, प्रदेश लोकसेवा र प्रादेशिक सडक निर्माणसम्बन्धी कानुन बनेका छन् ।


प्रदेशसभा संसद् सचिवालय, मदरसा शिक्षा बोर्ड, गाउँसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण, प्रदेश सुशासन, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तीकरणलगायत विधेयक छलफलमा रहेको संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । प्रादेशिक विद्युत्, बालबालिकाको हकअधिकार, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश प्रशासन, संस्था दर्ता, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजन तथा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।


संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सहकारी, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश वन, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको चरणमा छन् ।


संसदीय समिति व्यवस्थित नहुँदा कानुन निर्माण सुस्त भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । प्रदेशले १ सय ६१ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा ९५ विधेयकमाथि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्यमा प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।


आधा मात्रै

प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने घोषणा गरे पनि गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ कानुन पहिचान गरे पनि हालसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४५ मध्ये ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणमा करिब १५ दिन लागेको छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार विधेयक अघि बढाएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।


प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन संघीय सरकारबाट आवश्यकताअनुसार सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउँदै आएका छन् । साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।


विवादबीच कानुन

गण्डकी प्रदेशसभाले भदौ ५ मा जनप्रतिनिधिको दोहोरो सेवासुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले १३ गते प्रमाणित गरे । यो प्रदेश सरकारको २९ औं ऐन हो ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सेवासुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले बताए ।


आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश आकस्मिक कोष, अर्थसम्बन्धी, राजस्व बाँडफाँट र अनुदान, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, स्थानीय तहको कानुन निर्माण र प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन पनि बनेका छन् । वरपीपल चौतारो, ताल संरक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायलगायतका ऐन बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । कतिपय कानुन केन्द्रमा नबन्दा यहाँ पनि बनाउन नसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकार सुशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए ।

सरकारले ऐनबाहेक बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय ४३ कार्यविधि, नियमावली तथा नियम बनाइसकेका छन् । एकल अधिकार सूचीका कानुन पनि प्रदेशले बनाउन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ । संघीय कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले कानुन बनाउन डराउन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक ९ महिनादेखि रोकिएको उनको भनाइ छ ।


दुग्ध विकास बोर्ड ऐन र ताल प्राधिकरण ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बेकामे जस्तो भएको छ । हतारमा ऐन ल्याउने र फुर्सदमा संशोधनको काम पनि भइरहेको सत्तापक्षकै सांसद बताउँछन् । सरकारले ल्याएका थुप्रै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सांसद राजीव पहारीले बताए ।

प्रदेशसभामा अहिले ३ विधेयक मात्रै विचाराधीन छन् । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको र गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा छन् ।


धमाधम बन्दै

प्रदेश ५ मा कम्तीमा १ सय १६ कानुन आवश्यक छन् । सरकारले डेढ वर्षअघि नै कानुन आयोग गठन गरेर आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको थियो । सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन पहिलो प्राथमिकतामा थिए । अहिलेसम्म ४८ कानुन पारित भएका छन् । तीमध्ये ४२ कानुन प्रमाणीकरण भएका छन् ।


साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित धैरै कानुन भने संघीय सरकारले नै तयार नगर्दा प्रदेश अन्योलमा छ । ४२ कानुन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले जानकारी दिए । प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान, यातायात प्राधिकरणसहितका ६ विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता सूचीका धेरै कानुन तयार भएका छन् ।’


प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ५० मध्ये ४८ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामै सैद्धान्तिक छलफलमा छ ।


सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन, विपद् व्यवस्थापन, चलचित्र बोर्ड गठन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारीमा व्यस्त रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।


सरकारले प्रशासनिक, आर्थिक र विकाससँग सम्बन्धित कानुन तयार गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । सडक मापदण्डसम्बन्धी कानुन, जलस्रोत, खानेपानीसँग सम्बन्धित कानुन संघीयले पहिले तयार गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा बनाएर बसेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।


संघ बाधक

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कानुन निर्माणको बाटो नखोलिदिँदा कर्णाली प्रदेशले तीव्रतासाथ कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कानुन बनाउन प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । केही ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई संघीय सरकारले गम्भीर रूपले नलिँदा कानुन निर्माणको बाटो अप्ठ्यारो बनेको सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा कानुन बनाउन विज्ञको पनि अभाव भएको बताए । गरिब जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउन विज्ञसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव बलसागर गिरी बताउँछन् ।


गत जेठ २६ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भयो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो । तर राजपत्रमा प्रकाशित भएन ।


विधेयकका केही दफामा प्राविधिक गल्ती भेटिएपछि कानुन मन्त्रालयले भदौ ९ गते दफाहरूमा संशोधन नभएसम्म प्रकाशन गर्न नसक्ने भनी पत्र पठाएको थियो । पुनः नयाँ विधेयकको प्रक्रिया जसरी नै उक्त विधेयकको दफालाई संशोधन गरेपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गिरीको भनाइ छ ।


संघीय सरकारका कारण लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीलाई कर्मचारी चाहिएकै छ तर निजामती कर्मचारी ऐन बनेको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले २२ वटा ऐन बनाएको छ । तीमध्ये १८ वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।


प्रदेशसभामा हालसम्म ३२ विधेयक दर्ता भएका छन् । यीमध्ये पनि एउटा विधेयक फिर्ता हुने क्रममा रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । विषयगत समितिमा ६ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ ।


फुर्सदिला सांसद

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ३१ कानुन पारित भएका छन् । बनेका कानुनमा ३० वटा कार्यविधि, ५ वटा निर्देशिकालगायत गठन आदेश, मार्गदर्शन र मापदण्डसमेत बनाएर लागू गरिएको छ ।


प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, सहकारी, सुशासन, गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।


वातावरण संरक्षण ऐन, प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकमार्ग ऐन, आर्थिक ऐन, आयुर्वेद प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ । ‘सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ढिलो नगरी बनाइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले भने ।


सरकारले कानुन निर्माणको संख्यालाई मुख्य उपलब्धि माने पनि प्रदेशसभा सदस्य भने त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् बिजनेसविहीन हुने गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भरत खड्काले भने । प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्य अहिले फुर्सदिला छन् ।


सरकारले ४ वटा नियमावली बनाएको छ । कानुन सचिव चौधरीका अनुसार ३० वटा कार्यविधि तयार भएका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनको संख्याबारे यकिन हुन बाँकी छ ।


बिनु तिम्सिना (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुभाष बिडारी (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी) प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:१३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकतामा कांग्रेसको ‘बटमलाइन’– 'अंगीकृतमा ०६३ कै प्रावधान’

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार सत्तारूढ दलसँगको शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले राज्य प्रणालीविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकतालगायत दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विधेयक बहुमतको आडमा पारित नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सचेत गराएका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं समय लिएर आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए । देउवासहितका ११ शीर्ष नेता छलफलमा सहभागी थिए । सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउनकै लागि आफूले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा मतदान हुन नदिएको जानकारी कांग्रेस नेताहरूलाई गराएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको शनिबारको बैठकले विवादित विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय लिएको थियो । ‘नागरिकता ऐन ०६३ मा भएको व्यवस्था हाम्रो बटमलाइन रहेको जानकारी गराएका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यतिबेला सर्वदलीय सहमतिकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले यसलाई चलाउन हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिनेजस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा नागरिकता ऐन एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे हुने तर पेस गर्न नसके पनि अंगीकृत नागरिकता रद्द नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने नागरिकता त्यागेको अन्तिम प्रमाण ६ महिनाभित्र पेस नगरे रद्द हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान राखिएमा मधेसमा अशान्ति बढ्न सक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका हुन् । अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानप्रति सबै पार्टीमा रहेका मधेसी नेता तथा सांसदको विशेष चासो रहँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा बृहत् छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले नागरिकतालगायत धेरै विधेयकमाथि छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले कानुन निर्माणका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो, त्यस्ता कानुन बनाउँदा हाम्रो चासो पनि सुनियोस् भन्नुभयो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले छलफलबाटै अघि बढ्न चाहेका छौं । त्यहीअनुसार पहल गरिरहेको बतायौं ।’

पौडेलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हाम्रो राजनीतिक प्रणालीकै अंग भएकाले यसलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ, उहाँहरू पनि यो मान्यतामा स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा उहाँहरूको कन्सर्न राख्नुभएको छ । हामीले छलफल गरेरै अघि बढ्छौं भनेका छौं ।’

कांग्रेसले नागरिकता विधेयकका अतिरिक्त मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार, सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, भूमि व्यवस्था, सम्पत्तिको पैत्रिक हक, प्रहरी संगठनसम्बन्धीलगायत दर्जन बढी विधेयकमाथि प्रतिपक्षसँग छलफल नभएको र संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

संघीयतालाई कमजोर बनाउने र केन्द्रीकृत शासन सत्तालाई बल पुग्ने गरी आएका विधेयकका कारण सडकमा असन्तुष्टि चुलिएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

कांग्रेसले हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने, बिक्रीवितरण गर्न सक्ने र गौचरण रहेका खुला ठाउँमा समेत सरकारी भवन निर्माण गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्य प्रणालीमाथि असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विवादास्पद प्रावधान रहेका विधेयक हतारिएर पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका थिए । ‘यो छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, राज्य प्रणालीमाथि चारैतिर खतरा आइरहेका बेला कतिपय विधेयक हतारिएर अहिल्यै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जानु हुँदैन,’ दाहालको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छलफललाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । सोमबार सर्वदलीय बैठक गर्ने योजना भइरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकको संयोजन गरेकामा ओलीले धन्यवादसमेत दिएका थिए । उनले प्रतिपक्षसँग संवाद गरेरै अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताउँदै राज्यप्रणालीमाथि आइरहेका खतरालाई मिलेरै सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकको सुरुमै बाँकेमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा आक्रमण भएको घटनाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका थिए । पार्टीको राष्ट्रिय जागरणक्रममा बाँकेमा नेकपाकै कार्यकर्ताले कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरी आक्रमण गरेको भन्दै देउवाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ओलीले आक्रमणमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको जानकारी गराउँदै कारबाही हुने आश्वासन दिएको जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिए । सोही विषयलाई लिएर आइतबार संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध भएको थियो ।

सरकारका कतिपय निर्णय र गतिविधिले समेत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा सडकमा असन्तुष्टि चुलिएको कांग्रेस नेताहरूको धारणा थियो । कांग्रेसविरुद्ध तत्काल मुद्दा दर्ता हुने तर कांग्रेस कार्यकर्ताले कुनै घटनामा जाहेरी लिएर गए प्रहरीले दर्ता नै नगरिदिने प्रवृत्ति बढेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका थिए । सरकारका गतिविधि र कतिपय निर्णयले समेत सडकको असन्तुष्टिलाई बल पुगेको तर्क कांग्रेस नेताहरूको थियो ।

‘अहिलेको राज्यप्रणाली हामी सबैले बोकेर ल्याएका हौं, प्रणालीमाथि खतरा आउँदा हामी सबै एक हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘प्रतिपक्षसँग संवाद राम्रो भएको छैन, केही कमजोरी भएका छन् । अब कमजोरी सुधारेर अघि बढिन्छ ।’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×