कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त

प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् ।

बनेका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन्
प्रदेश १ संसद्ले ३५ वटा कानुन पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिप्राप्त २२ विधेयक निर्माणका क्रममा छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छन् । प्रहरी, निजामती सेवा, वन, तथ्यांक, स्वास्थ्य, प्रदेश तालिम केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सहित ६ वटा ऐन बनेका छन् ।

३५ कानुन बने पनि धेरैजसो नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने नियमावली नचाहिने भएर कार्यान्वयन छन् ।

प्रदेश सरकारले तीनवटा ऐनको मात्रै नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनाइएको हो ।

अन्य ऐनका नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ऐनबिनाका ६ वटा नियमावली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि छिटो नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कामले गति लिएको छैन । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।

हतारमा विधेयक, सुस्त कार्यान्वयन
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा ४२ विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमध्ये १७ वटा पारित भएर काननु बने । तर नियमावली नभएर बनेका कानुनमध्ये धेरै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । १४ वटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा रहेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । ५ विधेयक प्रदेशसभामा छलफलमा छन् ।

प्रदेशसभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन, करारमा कर्मचारी भर्ना, प्रशासकीय कार्यविधि, प्रदेश लोकसेवा र प्रादेशिक सडक निर्माणसम्बन्धी कानुन बनेका छन् ।

प्रदेशसभा संसद् सचिवालय, मदरसा शिक्षा बोर्ड, गाउँसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण, प्रदेश सुशासन, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तीकरणलगायत विधेयक छलफलमा रहेको संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । प्रादेशिक विद्युत्, बालबालिकाको हकअधिकार, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश प्रशासन, संस्था दर्ता, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजन तथा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।

संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सहकारी, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश वन, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको चरणमा छन् ।

संसदीय समिति व्यवस्थित नहुँदा कानुन निर्माण सुस्त भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । प्रदेशले १ सय ६१ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा ९५ विधेयकमाथि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्यमा प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

आधा मात्रै
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने घोषणा गरे पनि गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ कानुन पहिचान गरे पनि हालसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४५ मध्ये ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणमा करिब १५ दिन लागेको छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार विधेयक अघि बढाएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन संघीय सरकारबाट आवश्यकताअनुसार सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउँदै आएका छन् । साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

विवादबीच कानुन
गण्डकी प्रदेशसभाले भदौ ५ मा जनप्रतिनिधिको दोहोरो सेवासुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले १३ गते प्रमाणित गरे । यो प्रदेश सरकारको २९ औं ऐन हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सेवासुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश आकस्मिक कोष, अर्थसम्बन्धी, राजस्व बाँडफाँट र अनुदान, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, स्थानीय तहको कानुन निर्माण र प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन पनि बनेका छन् । वरपीपल चौतारो, ताल संरक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायलगायतका ऐन बनिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । कतिपय कानुन केन्द्रमा नबन्दा यहाँ पनि बनाउन नसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकार सुशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए ।
सरकारले ऐनबाहेक बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय ४३ कार्यविधि, नियमावली तथा नियम बनाइसकेका छन् । एकल अधिकार सूचीका कानुन पनिप्रदेशले बनाउन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ । संघीय कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले कानुन बनाउन डराउन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक ९ महिनादेखि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

दुग्ध विकास बोर्ड ऐन र ताल प्राधिकरण ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बेकामे जस्तो भएको छ । हतारमा ऐन ल्याउने र फुर्सदमा संशोधनको काम पनि भइरहेको सत्तापक्षकै सांसद बताउँछन् । सरकारले ल्याएका थुप्रै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सांसद राजीव पहारीले बताए ।
प्रदेशसभामा अहिले ३ विधेयक मात्रै विचाराधीन छन् । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको र गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा छन् ।

धमाधम बन्दै
प्रदेश ५ मा कम्तीमा १ सय १६ कानुन आवश्यक छन् । सरकारले डेढ वर्षअघि नै कानुन आयोग गठन गरेर आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको थियो । सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन पहिलो प्राथमिकतामा थिए । अहिलेसम्म ४८ कानुन पारित भएका छन् । तीमध्ये ४२ कानुन प्रमाणीकरण भएका छन् ।

साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित धैरै कानुन भने संघीय सरकारले नै तयार नगर्दा प्रदेश अन्योलमा छ । ४२ कानुन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले जानकारी दिए । प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान, यातायात प्राधिकरणसहितका ६ विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता सूचीका धेरै कानुन तयार भएका छन् ।’

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ५० मध्ये ४८ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामै सैद्धान्तिक छलफलमा छ ।

सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन, विपद् व्यवस्थापन, चलचित्र बोर्ड गठन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारीमा व्यस्त रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।

सरकारले प्रशासनिक, आर्थिक र विकाससँग सम्बन्धित कानुन तयार गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । सडक मापदण्डसम्बन्धी कानुन, जलस्रोत, खानेपानीसँग सम्बन्धित कानुन संघीयले पहिले तयार गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा बनाएर बसेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

संघ बाधक
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कानुन निर्माणको बाटो नखोलिदिँदा कर्णाली प्रदेशले तीव्रतासाथ कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कानुन बनाउन प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । केही ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई संघीय सरकारले गम्भीर रूपले नलिँदा कानुन निर्माणको बाटो अप्ठ्यारो बनेको सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा कानुन बनाउन विज्ञको पनि अभाव भएको बताए । गरिब जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउन विज्ञसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव बलसागर गिरी बताउँछन् ।

गत जेठ २६ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भयो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो । तर राजपत्रमा प्रकाशित भएन ।

विधेयकका केही दफामा प्राविधिक गल्ती भेटिएपछि कानुन मन्त्रालयले भदौ ९ गते दफाहरूमा संशोधन नभएसम्म प्रकाशन गर्न नसक्ने भनी पत्र पठाएको थियो । पुनः नयाँ विधेयकको प्रक्रिया जसरी नै उक्त विधेयकको दफालाई संशोधन गरेपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गिरीको भनाइ छ ।

संघीय सरकारका कारण लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीलाई कर्मचारी चाहिएकै छ तर निजामती कर्मचारी ऐन बनेको छैन,’ उनलेभने । प्रदेश सरकारले २२ वटा ऐन बनाएको छ । तीमध्ये १८ वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।

प्रदेशसभामा हालसम्म ३२ विधेयक दर्ता भएका छन् । यीमध्ये पनि एउटा विधेयक फिर्ता हुने क्रममा रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । विषयगत समितिमा ६ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ ।

फुर्सदिला सांसद
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ३१ कानुन पारित भएका छन् । बनेका कानुनमा ३० वटा कार्यविधि, ५ वटा निर्देशिकालगायत गठन आदेश, मार्गदर्शन र मापदण्डसमेत बनाएर लागू गरिएको छ ।

प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, सहकारी, सुशासन, गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकमार्ग ऐन, आर्थिक ऐन, आयुर्वेद प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ । ‘सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ढिलो नगरी बनाइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले भने ।

सरकारले कानुन निर्माणको संख्यालाई मुख्य उपलब्धि माने पनि प्रदेशसभा सदस्य भने त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् बिजनेसविहीन हुने गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भरत खड्काले भने । प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्य अहिले फुर्सदिला छन् ।

सरकारले ४ वटा नियमावली बनाएको छ । कानुन सचिव चौधरीका अनुसार ३० वटा कार्यविधि तयार भएका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनको संख्याबारे यकिन हुन बाँकी छ ।

बिनु तिम्सिना (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुभाष बिडारी (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धान पसाउने बेला मल अभाव

समयमा पानी नपर्दा धान रोप्नै ढिलो भएको थियो भने पसाउने बेला मल अभावले उत्पादन घट्ने पिरलो थपिएको छ 
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — भदौ सकिनै लाग्दा फाँटहरूमा धान पसाउँदै छ । खेतमा धान गोडेपछि किसानले मल छर्छन् । तर गोडेकै दुई साता बितिसक्दा पनि धानलाई आवश्यक पर्ने युरिया मल नपाउदा किसान छटपटिएका छन् । डीएपी र पोटासको अभाव पनि उस्तै छ ।

कपिलवस्तुको सीमावर्ती भारतीय बजार खुनुवा पुगेर साइकलमा मल ल्याउँदै कृषक ।तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको क्षेत्रीय कार्यालयको गोदाम साउन दोस्रो सातादेखि रित्तै छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१७ गंगोलियाका राजु चौधरीले भैरहवादेखि बुटवलका धेरै पसल चहार्दा पनि सिजनमा मल नपाएर भौंतारिनुपरेको बताए । ‘अब सुनौली या नौतनवा जान्छु,’ उनले भने, ‘आफ्नो देशमा नपाएपछि उता गएर भए पनि ल्याउनु पर्‍यो नि ।’

स्वदेशमा नपाइने र भारतबाट ल्याउन पनि नदिने गरेको उनको गुनासो छ । नेपालमा युरिया मल नपाएपछि अहिले सीमा क्षेत्रका किसान मल चोरी पैठारीका लागि भारतीय बजारमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू लुकाएरै मल ल्याउँछन् । दुर्गम र पहाडी जिल्लाका किसान भने बिलखबन्धनमा परेका छन् ।

प्रदेश सभामा बाँके ३ (क) का प्र्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेल (आईपी खरेल) ले चैतदेखि नै किसानले आवश्यक पर्ने बेला मल नपाउने समस्या राख्दै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय भदौ २३ गतेको बैठकमा पनि त्यही समस्या दोहोर्‍याए । सरकारले समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तस्करी र कालोबजारी मौलाएको उनको गुनासो छ । ‘तर, खोइ सरकारले त सुन्दैन, अरू कसले सुन्ला,’ उनले भने, ‘किसानको अवस्था दयनीय छ ।’

मल खोज्दै हिँड्ने किसानले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने गरेको खरेलले बताए । उनीजस्तै प्रदेशसभाका दर्जनभन्दा बढी सदस्यले विशेष समय लिएर किसानले धानका लागि मल नपाएर समस्या भोगेको भन्दै दर्जनौंपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकार भने यसबारे मौन छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले विभिन्न कारणले मल आयात हुन नसकेकाले समयमै उपलब्ध नगराएको स्वीकार गरे । ‘युरिया मल आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अझै एक सातासम्म लाग्न सक्छ ।’ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गरेको १० हजार टन मल भारतको मुजफ्फरपुरसम्म आइपुगेको र बिहीबारसम्म वीरगन्ज आएपछि भैरहवा ल्याउने उनले बताए ।

युरिया, डीएपी र पोटासमा मात्रै सरकारले अनुदान दिन्छ । सरकारी अनुदानको मल कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनले टेन्डरमार्फत आयात गर्न पाउने प्रावधान छ । चालु वर्षको अहिलेसम्म २ हजार ३ सय ५८ टन मात्र वितरण गरेको छ ।

मल आयातका लागि मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि टेन्डर हुन नसकेको श्रीवास्तवले बताए । स्वीकृत बजेट सकिएपछि र समयमै बजेट स्वीकृत भएर नआएपछि ग्लोबल टेन्डर हुन नसकेको उनको दाबी छ । सरकारले ग्लोबल टेन्डर र दुई सरकारबीचको प्रत्यक्ष कुराकानी (जीटुजी) प्रक्रियाबाट मल आयात गर्न सक्छ ।

सरकारले यस वर्ष देशभर मल अभाव भएपछि जीटुजी प्रक्रियाका लागि पहल गरेको थियो । अन्तिम समयमा आएर भारतले आफ्नो उत्पादन बाहिरी मुलुकमा जान नसक्ने जानकारी गराएपछि सरकार ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयात हुन कम्तीमा पाँच महिना लाग्छ ।

पाल्पामा ५९ सहकारीले रासायनिक मल बिक्री गर्छन् । अहिले सबै सहकारीका गोदाम रित्तै छन् । निजी एग्रोभेटबाट समेत खरिद गर्न नपाएपछि छिमेकी जिल्ला र भारतीय सीमावर्ती सहरमा पुगेर खरिद गर्दा साविकभन्दा तेब्बर बढी मूल्य परेको छ । किसानले ५० किलोको बोरालाई यसअघि प्रतिबोरा ७५० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेका भए पनि अहिले २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।
बर्दियाको मधुवन–२ का किसान हिक्मत खत्री धेरैपटक गुलरियाबाट रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो ।

पश्चिम नवलपरासीमा पनि अवस्था उस्तै छ । मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले भदौ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मलको विषय संघीय सरकार मातहतमै रहेकाले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएकी थिइन् । ‘हामीसँग खरिद गर्ने र स्टोर गर्ने अधिकार नै छैन,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्