प्रदेशसभामा अंगीकृतको मुद्दा

आइतबार प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाह गरी ल्याएको विदेशी दुलहीलाई ७ वर्षसम्म नागरिकता दिन नखोज्नु भनेको मधेससँग भारतको नाता तोडनु रहेको बताए ।

नागरिकलाई नागकिताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने संविधानमा रहेको व्यवस्थता विरुद्ध मधेसी बुहारीलाई संघीय सरकारले नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको छ, सांसद चौधरीले भने, ‘संघीय सरकारले मधेस र मधेसी जनताको भावनासँग खेलवाड गरेको छ । नागरिकता राष्ट्रिय मुद्दा हो । तर, मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकार बोल्नु पर्छ ।’ 'सदियौदेखि भारतसँग गरेको सम्बन्धलाई नयाँ व्यवस्था ल्याएर तोडन मिल्दैन' उनले भने ।

सिमामा बस्ने मधेसीको हकमा पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे । नागरिकतामा बखेडा गरी मधेसीलाई नागकिरताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन, चौधरीले भने,‘विवाह भएको ७ वर्षसम्म नागरिकता नहुँदा बैंक खाता कसरी खोल्ने प्रशानिक काम कसरी गर्ने ? सवारी चालक अनुमति पत्र कसरी लिने ? ’ नागरिकता तत्काल दिने ०६३ कै व्यवस्था लागू गरी विदेशी महिलालाई राजनीति अधिकार पछि दिँदा हुने उनले बताए । 'नागरिकता नभएको महिला श्रीमानको मृत्यु हुँदा विच्चलीमा पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले नागरिकताको सवालमा संघीय सरकालाई पहल गर्नुपर्ने हुन्छ' उनले भने ।

राजपकी सांसद रिना यादवले बुहारीलाई ७ वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताए । 'नागरिकताकै कारण सबै अवसरबाट महिला वञ्चित हुनुपर्छ', सांसद यादवले भनिन्, ‘नयाँ नागरिकताको व्यवस्थाले प्रदेश २ बढी प्रभावित हुन्छ । प्रदेशको महिला र भारतसंगको सम्बन्ध कायम राख्न प्रदेश सरकार अग्रसर हुनु पर्छ । ’ सांसद यादवले भन्सारको नायाँ नीति अनुसार भारतीय सवारी साधन ३० दिनसम्म मात्र नेपाल राख्ने प्रावधानले पर्यटनमा असर पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।