सर्वोच्चको आदेश, 'प्रवेश परीक्षा नरोक्नु'

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरुले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिएको अनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छल्न खोजेको भन्दै एक विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसमाछि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम) अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा नगर्न आदेश दिएको थियो ।

‘हजारौं विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारीको अवस्थामा रहेको र शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन’ न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोज शर्माको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘गत भदौ २० गते जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन ।’ आदेशपछि विभिन्न विश्वविद्यालयमा रोकिएका प्रवेश परीक्षा यथावत हुनेछन् ।

रिट निवेदनमा मुख्यरुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको विषयवस्तुलाई उठाइएको थियो । ऐनमा सरकारी मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यसको पालना नगरेको निवेदनमा दाबी छ । दाबी अनुसार, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३३, पाटनमा १५ प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिको कोटा र संख्या नै नतोकेकाले ऐनको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि

• सर्वोच्चको आदेशपछि चिकित्साशास्त्रको प्रवेश परीक्षा स्थगित