कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१५ महिनापछि खुल्यो मलेसिया, शून्य लागतमा कामदार जान पाउने

शून्य लागतमा जान पाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिनेछ : श्रम मन्त्रालय
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनापछि आइतबारबाट खुलेको छ । नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार भएको भन्दै २०७५ जेठ २ गतेबाट नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । श्रम समझदारीपछि अब नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् ।  

नेपाल र मलेसियाबीच नयाँ श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको भन्दै आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।


उनले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई श्रम समझदारी अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाली दूतावासमा ६ सय रोजगारदाताले करिब २५ हजार कामदार ल्याउनका लागि मागपत्र पेस गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयको निर्देशन नआएपछि त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको थियो ।


कामदारलाई शून्य लागत

मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर)लाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्दैन । रोजगारदाताको अन्तर्वार्तामा छनोट भएपछि कामदारले म्यानपावरलाई राहदानी दिएमात्रै पुग्छ ।


यसअघि कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्दथ्यो । कामदार पठाएबापत म्यानपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाइनेछ । मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सीधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका म्यानपावरले रोजगारदाताबाट प्रतिकामदार एक हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाइनेछ । मलेसियाको म्यानपावर सहभागी भएमा त्यसको आधामात्रै कमिसन पाइनेछ ।


कामदारले भिसा, टिकट र भिसा लगाउने प्रक्रियाको सेवा शुल्कसमेत तिर्नुपर्दैन । कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, बिमा, राहदानी बनाउनका लागि मात्रै खर्च व्यहोर्नुपर्छ । यो खर्च बढीमा ५ सय ५ रिंगेट (करिब १३ हजार रुपैयाँ) दिए पुग्नेछ ।


रोजगारदातालाई एकजना नेपाली कामदार ल्याउन ६३ सय २२ देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (एक लाख ७२ हजारदेखि दुई लाख १६ हजार रुपैयाँसम्म) खर्च ब्यहोनुपर्छ ।


संयन्त्रको शुल्क पहिला कामदारले तिर्नुपर्दथ्यो, अब रोजगारदाताकै दायित्व भिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरुको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल गरिन्थ्यो ।


यसैको कारण आर्थिक भार परेको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार गरेको भन्दै मलेसिया बन्द गरेको थियो । ‘श्रम समझदारीअनुसार अब यी संयन्त्रको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने छैन । रोजगारदाताले नै तिर्ने हो,’ श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने,‘म्यानपावर आफैंले यी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’


मलेसिया छिर्न चार चरण

मलेसियाको लागि म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउन नेपालमै चारवटा चरण पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जिएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औलाको छाप र आँखाको रेटिना लिन जानुपर्छ ।


यसको नेटवर्क मलेसियाको अध्यागमनसँग जोडिएको हुन्छ । यसले मलेसियाको सरकारको कालोसूचीमा रहेको/नरहेको पहिचान गर्छ । कालाेसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएको ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ ।


मलेसियाले आउँदो नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि सूचीकृत ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्यको निरीक्षण गर्नेछ । मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पूरा गरी निरीक्षणमा पास भएका संस्थालाई मलेसियाले बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री बिष्टले बताए । ‘नोभेम्बरको पहिला सातामै मलेसियाको टोली आउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘जसको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले सूचीकृत गरेको छ । उनीहरुको निरीक्षण हुन्छ । सूचिकृत स्वास्थ्य संस्था अब निरीक्षणको लागि तयार भएर बस्नु होला ।’


बायोमेडिकलमा पास भएको रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमनमा पुगेपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुनेछ । कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर राहदानीमा भिसा स्ट्याप लगाउनुपर्छ । दूतावासले कामदारको राहदानी सीधै बुझ्ने गरेको छैन । उत्तरढोका, काठमाडौंस्थित वान स्टेप सेन्टरमा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ ।


वान स्टेप सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक राख्न भिएलएनलाई बुझाउँछ । वानस्टेप सेन्टर र भिएलएनको अफिस एकै ठाँउमा छ । भिएलएनले तथ्याङ्क राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ । भिसा लगाइसकेपछि भिएलएनले राहदानी वानस्टेप सेन्टरलाई बुझाउँछ। म्यानपावरले वानस्टेप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ ।


सुरक्षा जाँचको लागि एकसय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र वायोमेडिकलको लागि २६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) कामदारले बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना गर्नेछ । वानस्टेप सेन्टर, भिएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कवाफत २२५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ । यो कामदारसँग उठाउन पाउने छैन । यो शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने दुईदेशबीच सहमति छ ।


बिष्टले मलेसियाको संयन्त्रलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा सरकार नरहेको प्रष्ट पारे । ‘हामीले त्यतिखेर बन्द गर्ने समयमा संयन्त्रले लिइने शुल्कमाथि थियो । ती संयन्त्रले कुन आधार र कसको अनुमतिमा शुल्क लिइरहेको थियो भनेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । स्वास्थ्य संस्थाको हकमा भने शुल्कमाथि विवाद थिएन । उनीहरुको एकाधिकार हटाउने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘संयन्त्रबाट लिइने शुल्क रोजगारदाताबाटै ब्यहोर्ने समझदारी भयो । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको एकाधिकार समाप्त भयो ।’


मलेसियाका श्रमिकसरह संरक्षण

समझदारीले कामदारले पाउने पारिश्रमिक, बिदा तथा बिमा जस्ता विषयहरुमा साबिककै व्यवस्थाको निरन्तरता छ । तर यसले पहिलो पटक मलेसियाको कामदार सरह नै नेपालीले संरक्षण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।


अब दुई वर्षको करारअवधि पूरा गरेपछि कामदार स्वदेश फिर्न पाइनेछ । दुई वर्षमा यदि सम्झौता नवीकरण हुने भएमा एक पटक घर फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि तीन वर्ष थियो । करारपत्र नेपाली, अंग्रजी र मले भाषा गरी तीनै भाषाको सम्झौता हुने र विवाद भएमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणिकरण गरेको अंग्रजी भाषाको सम्झौताले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


मलेसियाका कामदारलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी रोजगार सम्झौता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ । पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बैंकमार्फत महिना पूरा भएको सातौ दिनभित्र गर्नु पर्ने र पारिश्रमिकको विवरण श्रमिकलाई प्रत्येक महिना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नै दैनिक ८ घण्टा भन्दा बढी काम गरेमा मलेसियाको श्रम ऐन अनुसार ओभरटाइम पाउने व्यवस्था छ ।


बिदा सुविधा

नेपाली कामदारले समेत समानताको आधारमा मलेसियाको कानुनअनुसार साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा, विरामी बिदा र वार्षिक बिदा पाउने छन् । सो बाहेक नेपाली कामदारको बावुआमा, दम्पती वा सन्तानको मृत्यु भएकोमा १५ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो बिदा भने श्रमिकको संचित बिदामा समायोजन हुनेछ ।


लेबी तथा बिमा प्रिमियम

नेपालीले लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । अब मलेसियाको कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने लेबी, मेडिकल तथा दुर्घटना बिमा शुल्क मलेसियाको रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा र मलेसियामा हुने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने र नेपालमा भएको खर्च कामदारलाई पहिलो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीसँगै शोध भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


भिजिट पासको व्यवस्था

कामदारको भिजिट पास नवीकरण गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुने र सो वाफतको खर्च वा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकोमा सो समेत रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया प्रवेश गर्दा तिर्नुपर्ने भिसा फि तथा सेक्युरिटी डिपोजिट रोजगारदाताले तिर्नु पर्नेछ।


पारिश्रमिक कट्टाको अधिकतम सीमा

यदि कुनै कारणले श्रमिकले रोजगारदाताबाट पेश्की लिएको रहेछ भने त्यस्तो पेश्की रकम कट्टा गर्दा मासिक पारिश्रमिकको आधा भन्दा बढी कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


आवास व्यवस्था

स्वास्थ्य र सुरक्षाको न्युनतम स्तर समेट्ने गरी आवासको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने र सो वाफत मलेसियाको श्रम विभागको महानिर्देशकले बढीमा श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ५० रिङ्गेट भन्दा बढी कट्टा नपाउने गरी अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ ।


हवाई टिकटको व्यवस्था

नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा र आउदा लाग्ने हवाई टिकटको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाताको कारणबाट श्रमिक नेपाल फर्कनु पर्ने अवस्थामा टिकट वाफतको रकम रोजगारदाताले र श्रमिकले राजीनामा दिएर समय अगावै फर्कँदा भने कामदारले टिकट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


यसले नेपाली कामदारको खर्चमा ठूलो कटौती हुनेछ । नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ । सो बाहेक बिमा वाफतको रकम, तिर्न वाँकी रकम नजिकको हकवालालाई भुक्तानीको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नु पर्नेछ ।


नेपाली कामदारको दायित्व

नेपाली कामदारले गर्न नहुने काम समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कामदारले मलेसियाको राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । त्यहाँको कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् । यस्तो पाइएमा रोजगारदाताले सेवाबाट हटाई नेपाल फिर्ता गरिदिन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ ।


कामदारले नेपालमा नै नेपाली, अंग्रजी र मले भाषामा गरी प्रत्येक दुई–दुईप्रति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । र एकप्रति साथै लिइ मलेसिया जानुपर्ने उल्लेख छ । श्रमिकलाई नेपालको बैदेशिक रोजगारदातालाई कुनै सेवा शुल्क र मलेसियाको रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न पाउने छैनन् ।


नेपालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन साथै लिई जानुपर्नेछ । रोजगार अवधि सकिए पछि अर्को सम्झौता नभएमा स्वदेश फर्कनु पर्ने दायित्व श्रमिकको हुनेछ ।


पासपोर्टको सुरक्षा

नेपालीले व्यहोरेको समस्या मध्ये पासपोर्ट लिई रोजगारदाताले कामदारलाई बन्धक बनाउँदै आएको थियो । यो समझदारीपत्रले स्वास्थ्य परीक्षण, भिटिजपास, विदेशी कामदार परिचयपत्र बनाउने क्रममा र भिजिट पासको नवीकरणको समयमा मात्र कामदारको पासपोर्ट लिने र काम सम्पन्न भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो क्रममा पासपोर्ट हराएमा वा नोक्सान भएमा सो बनाउने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुने व्यवस्था छ ।


मलेसियाका एजेन्सीको दायित्व

सम्झौताले मलेसियाको कानुन बमोजिम विदेशबाट कामदार ल्याउने एजेन्सीहरुको दायित्वसमेत किटान गरेको छ । यसले मलेसियामा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्दा नेपाल कानुन वमोजिम अनुमति लिएका एजेन्सीमार्फतमात्र श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने, मलेसियाको कानुन तथा रोजगारदाताको आवश्यक्ता अनुरुप यो सम्झौता बमोजिम सबै कामदारले सुविधा पाउने हिसाबलेमात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।


नेपाली म्यानपावरको दायित्व

मलेसियाको रोजगारदाताको आवश्यकताको आधारमा कामदार छनौट गर्ने, नेपाल कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया पूरा गर्न, भिसा प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा कामदारलाई सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त अभिमूखीकरण तालिम केन्द्रबाट तालिमको सुनिश्चितता गर्ने, श्रमिक विदेश प्रस्थान गर्नु अगाडि सम्झौता र कामको बारेमा उनीहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउनु पर्ने दायित्व नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर)को हुनेछ ।


प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ : श्रम मन्त्रालय

श्रम मन्त्रालयले कामदारसँग कुनै बहानामा शुल्क नउठाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस्तो शुल्क उठाएको भेटिएमा तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘कुनै पनि बाहनामा कामदारसँग शुल्क उठाउने बहाना स्वीकार्य छैन,’ बिष्टले भने, ‘सरकारले नजिकबाट अनुगमन गर्नेछ ।’


मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन मलेसियासमेत प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । ‘मलेसिया पनि शून्य लागतमा कामदार ल्याउन चाहन्छ । यो दुवै देशको लागि नमूना मोडल हो,’ उनले भने, ‘नेपाल र मलेसिया दुवै देश जसरी पनि यस मोडललाई सफल बनाउने गरी काम गर्नेछ ।’


कहिले के भयो ?

२ जेठ २०७५ : मलेसिया aन्द (४ संयन्त्रबाट लिइने शुल्क खारेज, स्वास्थ्यमा एकाधिकार)

१२ कार्तिक : द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर । सबै शुल्क रोजगारगारदाताकै दायित्व

५ मंसिर : कामदार पठाउन मलेसियाको आग्रह

मंसिर : स्वास्थ्य मापदण्ड पठाइदिन नेपालको पत्र

१० माघ : मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड प्राप्त

५ चैत : मलेसियाले स्वास्थ्य जाँच निर्देशका पठायो

१८ चैत : स्वास्थ्य परिक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरुलाई सुचीकृत हुन १५ दिने आब्हान । यसमा नेपाल मेडिकल ब्यबसायी संघद्धारा तीन महिनाको समय माग

जेठ–असार (२०७६) : प्राबिधिक समितिद्धारा २९० वटा स्वास्थ्य संस्थामाथि स्थलगत अनुगमन

१९ असार : ९९ वटा संस्था सुचीकृत

२२ असार : छानिएका र नछानिएका संस्थाहरुलाई उजुरी दिन आब्हान

६ साउन : पुरक अनुगमन टोली परिचालन

२१ साउन : एकसय २२ स्वास्थ्य संस्था सुचीकृत, मलेसिया पठाइयो

२४, २५ र २६ भदौ : नेपाल र मलेसियाका अधिकारीवीच उच्चस्तरीय बैठक । ८६ नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको नोभेम्बरबाट निरीक्षण गर्न र तत्काल बायोमेडिकल प्रणाली भएका ३६ संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने सहमति

२९ भदौ : मलेसिया रोजगारी सुचारु


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति











प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १६:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शून्य लागतमा मलेसिया : व्यवस्था सजिलो, कार्यान्वयन पेचिलो

सरकारले आइतबारदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको प्रावधान नेपाली श्रमिकका हितमा भए पनि म्यानपावर व्यवसायीको कमिसन घट्ने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया जाने नेपाली कामदारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउन पर्दैन । यसअघि कम्तीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउनुपर्थ्यो । कामदार पठाएबापत म्यानपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाउनेछन् ।



मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सिधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका म्यानपावरले प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाउँछन् ।

मलेसियाका म्यानपावर सहभागी भएमा त्यसको आधा मात्रै कमिसन नेपाली म्यानपावरले पाउनेछन् । गत कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेसियाबीचको द्विपक्षीय श्रमसमझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार मलेसियामा सम्पन्न उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले बाटो खुला गरेको हो ।

यसलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजानेछ । कामदारले कल्याणकारी कोष, बिमा र राहदानी बनाउनका लागि जम्मा १३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । टिकटसमेत कामदारले बेहोर्नु पर्दैन । रोजगारदाताले एक जना नेपाली कामदार मलेसिया लैजान ६३ सय २२ देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (१ लाख ७२ हजारदेखि २ लाख १६ हजारसम्म) खर्च बेहोर्नुपर्छ ।

संयन्त्रको शुल्क रोजगारदाताकै
मलेसियाका लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीबाट अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउनका लागि नेपालमै चारवटा चरण पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जीएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंलाको छाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गराउन जानुपर्छ । यसको नेटवर्क मलेसियाको अध्यागमनसँग जोडिएको हुन्छ ।

यसले मलेसिया सरकारको कालोसूचीमा रहेको/नरहेका व्यक्ति पहिचान गर्छ । कालोसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानुपर्छ । यसअघि श्रमसमझदारी भएपछि तत्काल कार्यान्वयन मलेसिया नखुल्नुको मुख्य कारण स्वास्थ्य संस्थाको विवाद थियो ।

सरकारले मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

त्यसमा छनोट भएका नयाँ ८६ संस्थालाई निरीक्षण गर्न नोभेम्बरको पहिलो साता मलेसियाली टोली नेपाल आउन तयार भएपछि यो विवाद टुंगिएको हो । बायोमेडिकलमा पास भएपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुन्छ । कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर भिसा स्टाम्प लगाउनुपर्छ ।

दूतावासले कामदारको राहदानी सिधै बुझ्ने गरेको छैन । काठमाडौंको लाजिम्पाटको उत्तरढोकास्थित ‘वान स्टेप सेन्टर’ मा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ । उक्त सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक राख्न ‘भीएलएन’ लाई बुझाउँछ ।

भीएलएन भिसा लगाउने व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने अधिकारप्राप्त संयन्त्र हो । वान स्टेप सेन्टर र भीएलएनको अफिस एकै ठाउँमा छ । भीएलएनले तथ्यांक राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ ।

भिसा लगाइसकेपछि भीएलएनले राहदानी वान स्टेप सेन्टरलाई बुझाउँछ । म्यानपावरले वान स्टेप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ । सुरक्षा जाँचका लागि १ सय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र बायोमेडिकलका लागि २ सय ६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) कामदारले बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा कामदारलाई फिर्ता दिन्छ ।

वान स्टेप सेन्टर, भीएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कबापत २ सय २५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ । यो रकम कामदारसँग उठाउन पाइँदैन । यो शुल्क रोजगारदाताबाटै लिनेमा दुई मुलुकको सहमति छ । २०७४ जेठ २ अघि यी संयन्त्रबाट सेवा लिएबापत लाग्ने झन्डै १७ हजार ६ सय रुपैयाँ सबै कामदारले नै ब्यहोर्नुपर्थ्यो ।

संयन्त्रबाट उठाउँदै आएको शुल्क अवैध भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । मलेसियाले यी संयन्त्रको सेवा तत्काल हटाउन नसक्ने भन्दै शुल्क कामदारले नभई रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने जिम्मेवारी लिएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यो समझदारीले वार्षिक १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ठगी हुनबाट जोगिएको छ ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
मलेसियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले श्रमसमझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल तीन चुनौती देखेका छन् । म्यानपावरले कसरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने, कामदारसँग पैसा उठाउनेलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो संयन्त्र बनाउने र मलेसिया आइसकेका कामदारले बायोमेट्रिक र बायोमेडिकलको खर्चको शोधभर्ना पाउँछन् कि पाउँदैनन् ।

‘यो मोडल मलेसियाका लागि नमुना हो । यो मोडलअनुसार मलेसिया काम गर्न आतुर छ,’ उनले भने, ‘यही मोडलअनुसार मलेसियाले अरू चार देशलाई प्रस्ताव गरेको छ ।’ रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन दूतावासमा ६ सयवटा कम्पनीका मागपत्र ‘पेन्डिङ’ छन् । ‘शुक्रबार मात्रै ५० भन्दा बढी कम्पनीले नयाँ कामदार ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर सोधिसके,’ उनले भने, ‘दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ । त्यतिखेर श्रमसमझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कम्पनीलाई दबाब दिनेछौं ।’

शून्य लागतमा कामदार जान पाउने कानुनी वातावरण बने पनि व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन निकै कठिन छ । म्यानपावर व्यवसायीले एउटा भिसा पाउन १५ सयदेखि २५ सय रिंगेट (४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ) सम्म कमिसन दिन्थे । व्यवसायीका अनुसार रोजगारदाता मलेसियाका म्यानपावरमार्फत नेपाली म्यानपावरबाट कामदार आपूर्ति गर्छन् ।

व्यवसायीहरू एकजना कामदार विदेश पठाउँदा कम्तीमा २७ हजार ५ सय खर्च हुने दाबी गर्छन् । ‘कमिसन नै पाउँदा पनि १४ हजार रुपैयाँ मात्रै आउँछ । यसले हाम्रो खर्च नै उठ्दैन,’ एक व्यवसायीको दाबी छ, ‘खै त हाम्रो मुनाफा । हामी समाजसेवा गर्न त बसेका पक्कै होइनौं ।’

नेपालले मलेसिया सरकारसँग नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित नगरेकाले समझदारीलाई अक्षरशः लागू गर्न कठिन भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘यो लागू गर्न म्यानपावर कम्पनी मात्रै जिम्मेवार छैन । नेपाल, मलेसिया सरकार र रोजगारदाताको पनि भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । नत्र निकै कठिन छ ।’

राजदूत पाण्डेले कुनै पनि देशका लागि मलेसियाले कोटा नछुट्याएको बताए । ‘१५ महिनासम्म बन्द हुँदा किन नेपाली कामदार नै मागिरहेका छन् । नेपालीलाई माया गरेको नभई यसको कारण त होला,’ उनले भने, ‘मलेसियालाई नेपाली कामदार चाहिएको छ । म्यानपावर कम्पनी भ्रम छरिरहेका छन् ।’

म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारदाताको लागत खर्च महँगो पर्ने भएकाले अरू मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । ‘यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । हामीले नेपालीलाई विदेश पठाउन समझदारी गरेको होइन । विदेश जान चाहनेमाथि हुने अन्यायलाई हटाउन नै समझदारीमा जोड दिइएको हो,’ श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समिति सदस्य रमेश बडालले भने, ‘मलेसियामा नेपाली श्रमिक जान छाडेपछि मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक इमानदार र उत्पादक भएकाले त्यहाँको सरकारलाई नेपालसँग समझदारी गर्न दबाब दिए । मलेसिया सरकारका तर्फबाटै लैजान पहल हुनुले नेपाली श्रमिकको माग त्यहाँ उच्च छ । मलेसियाको कानुनबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने गरी भएको समझदारीले नेपाली श्रमिक महँगा हुन्छन् र श्रम बजार गुम्छ भन्ने तर्कमा कुनै आधार छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×