१५ महिनापछि खुल्यो मलेसिया, शून्य लागतमा कामदार जान पाउने

शून्य लागतमा जान पाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिनेछ : श्रम मन्त्रालय
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनापछि आइतबारबाट खुलेको छ । नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार भएको भन्दै २०७५ जेठ २ गतेबाट नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । श्रम समझदारीपछि अब नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् ।  

नेपाल र मलेसियाबीच नयाँ श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको भन्दै आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेका हुन्।

उनले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई श्रम समझदारी अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाली दूतावासमा ६ सय रोजगारदाताले करिब २५ हजार कामदार ल्याउनका लागि मागपत्र पेसगरेका थिए। श्रम मन्त्रालयको निर्देशन नआएपछि त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको थियो।

कामदारलाई शून्य लागत
मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर)लाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्दैन। रोजगारदाताको अन्तर्वार्तामा छनोट भएपछि कामदारले म्यानपावरलाई राहदानी दिएमात्रै पुग्छ।

यसअघि कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्दथ्यो। कामदार पठाएबापत म्यानपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाइनेछ। मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सीधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका म्यानपावरले रोजगारदाताबाट प्रतिकामदार एक हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाइनेछ। मलेसियाको म्यानपावर सहभागी भएमा त्यसको आधामात्रै कमिसन पाइनेछ।

कामदारले भिसा, टिकट र भिसा लगाउने प्रक्रियाको सेवा शुल्कसमेत तिर्नुपर्दैन। कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, बिमा, राहदानी बनाउनका लागि मात्रै खर्च व्यहोर्नुपर्छ। यो खर्च बढीमा ५ सय ५ रिंगेट (करिब १३ हजार रुपैयाँ) दिए पुग्नेछ।

रोजगारदातालाई एकजना नेपाली कामदार ल्याउन ६३ सय २२ देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (एक लाख ७२ हजारदेखि दुई लाख १६ हजार रुपैयाँसम्म) खर्च ब्यहोनुपर्छ।

संयन्त्रको शुल्कपहिला कामदारले तिर्नुपर्दथ्यो, अब रोजगारदाताकै दायित्वभिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरुको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल गरिन्थ्यो।

यसैको कारण आर्थिक भार परेको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार गरेको भन्दै मलेसिया बन्द गरेको थियो। ‘श्रम समझदारीअनुसार अब यी संयन्त्रको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने छैन। रोजगारदाताले नै तिर्ने हो,’ श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने,‘म्यानपावर आफैंले यी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

मलेसिया छिर्न चार चरण
मलेसियाको लागि म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउन नेपालमै चारवटा चरण पार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जिएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औलाको छाप र आँखाको रेटिना लिन जानुपर्छ।

यसको नेटवर्क मलेसियाको अध्यागमनसँग जोडिएको हुन्छ। यसले मलेसियाको सरकारको कालोसूचीमा रहेको/नरहेको पहिचान गर्छ। कालाेसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएको ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ।

मलेसियाले आउँदो नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि सूचीकृत ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्यको निरीक्षण गर्नेछ। मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पूरा गरी निरीक्षणमा पास भएका संस्थालाई मलेसियाले बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री बिष्टले बताए। ‘नोभेम्बरको पहिला सातामै मलेसियाको टोली आउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘जसको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले सूचीकृत गरेको छ। उनीहरुको निरीक्षण हुन्छ। सूचिकृत स्वास्थ्य संस्था अब निरीक्षणको लागि तयार भएर बस्नु होला।’

बायोमेडिकलमा पास भएको रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमनमा पुगेपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुनेछ। कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर राहदानीमा भिसा स्ट्याप लगाउनुपर्छ। दूतावासले कामदारको राहदानी सीधै बुझ्ने गरेको छैन। उत्तरढोका, काठमाडौंस्थित वान स्टेप सेन्टरमा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ।

वान स्टेप सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक राख्न भिएलएनलाई बुझाउँछ। वानस्टेप सेन्टर र भिएलएनको अफिस एकै ठाँउमा छ। भिएलएनले तथ्याङ्क राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ। भिसा लगाइसकेपछि भिएलएनले राहदानी वानस्टेप सेन्टरलाई बुझाउँछ। म्यानपावरले वानस्टेप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ।

सुरक्षा जाँचको लागि एकसय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र वायोमेडिकलको लागि २६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) कामदारले बुझाउनुपर्छ। त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना गर्नेछ। वानस्टेप सेन्टर, भिएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कवाफत २२५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ। यो कामदारसँग उठाउन पाउने छैन। यो शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने दुईदेशबीच सहमति छ।

बिष्टले मलेसियाको संयन्त्रलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा सरकार नरहेको प्रष्ट पारे। ‘हामीले त्यतिखेर बन्द गर्ने समयमा संयन्त्रले लिइने शुल्कमाथि थियो। ती संयन्त्रले कुन आधार र कसको अनुमतिमा शुल्क लिइरहेको थियो भनेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। स्वास्थ्य संस्थाको हकमा भने शुल्कमाथि विवाद थिएन। उनीहरुको एकाधिकार हटाउने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘संयन्त्रबाट लिइने शुल्क रोजगारदाताबाटै ब्यहोर्ने समझदारी भयो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको एकाधिकार समाप्त भयो।’

मलेसियाका श्रमिकसरह संरक्षण
समझदारीले कामदारले पाउने पारिश्रमिक, बिदा तथा बिमा जस्ता विषयहरुमा साबिककै व्यवस्थाको निरन्तरता छ। तर यसले पहिलो पटक मलेसियाको कामदार सरह नै नेपालीले संरक्षण पाउने व्यवस्था गरेको छ।

अब दुई वर्षको करारअवधि पूरा गरेपछि कामदार स्वदेश फिर्न पाइनेछ। दुई वर्षमा यदि सम्झौता नवीकरण हुने भएमा एक पटक घर फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि तीन वर्ष थियो। करारपत्र नेपाली, अंग्रजी र मले भाषा गरी तीनै भाषाको सम्झौता हुने र विवाद भएमा वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणिकरण गरेको अंग्रजी भाषाको सम्झौताले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मलेसियाका कामदारलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी रोजगार सम्झौता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बैंकमार्फत महिना पूरा भएको सातौ दिनभित्र गर्नु पर्ने र पारिश्रमिकको विवरण श्रमिकलाई प्रत्येक महिना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नै दैनिक ८ घण्टा भन्दा बढी काम गरेमा मलेसियाको श्रम ऐन अनुसार ओभरटाइम पाउने व्यवस्था छ।

बिदा सुविधा
नेपाली कामदारले समेत समानताको आधारमा मलेसियाको कानुनअनुसार साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा, विरामी बिदा र वार्षिक बिदा पाउने छन्। सो बाहेक नेपाली कामदारको बावुआमा, दम्पती वा सन्तानको मृत्यु भएकोमा १५ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो बिदा भने श्रमिकको संचित बिदामा समायोजन हुनेछ।

लेबी तथा बिमा प्रिमियम
नेपालीले लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। अब मलेसियाको कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने लेबी, मेडिकल तथा दुर्घटना बिमा शुल्क मलेसियाको रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा र मलेसियामा हुने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने र नेपालमा भएको खर्च कामदारलाई पहिलो महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीसँगै शोध भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भिजिट पासको व्यवस्था
कामदारको भिजिट पास नवीकरण गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुने र सो वाफतको खर्च वा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकोमा सो समेत रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलेसिया प्रवेश गर्दा तिर्नुपर्ने भिसा फि तथा सेक्युरिटी डिपोजिट रोजगारदाताले तिर्नु पर्नेछ।

पारिश्रमिक कट्टाको अधिकतम सीमा
यदि कुनै कारणले श्रमिकले रोजगारदाताबाट पेश्की लिएको रहेछ भने त्यस्तो पेश्की रकम कट्टा गर्दा मासिक पारिश्रमिकको आधा भन्दा बढी कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आवास व्यवस्था
स्वास्थ्य र सुरक्षाको न्युनतम स्तर समेट्ने गरी आवासको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने र सो वाफत मलेसियाको श्रम विभागको महानिर्देशकले बढीमा श्रमिकको पारिश्रमिकबाट५० रिङ्गेट भन्दा बढी कट्टा नपाउने गरी अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।

हवाई टिकटको व्यवस्था
नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा र आउदा लाग्ने हवाई टिकटको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारदाताको कारणबाट श्रमिक नेपाल फर्कनु पर्ने अवस्थामा टिकट वाफतको रकम रोजगारदाताले र श्रमिकले राजीनामा दिएर समय अगावै फर्कँदा भने कामदारले टिकट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले नेपाली कामदारको खर्चमा ठूलो कटौती हुनेछ। नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ। सो बाहेक बिमा वाफतको रकम, तिर्न वाँकी रकम नजिकको हकवालालाई भुक्तानीको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नु पर्नेछ।

नेपाली कामदारको दायित्व
नेपाली कामदारले गर्न नहुने काम समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कामदारले मलेसियाको राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। त्यहाँको कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन्। यस्तो पाइएमा रोजगारदाताले सेवाबाट हटाई नेपाल फिर्ता गरिदिन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ।

कामदारले नेपालमा नै नेपाली, अंग्रजी र मले भाषामा गरी प्रत्येक दुई–दुईप्रति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। र एकप्रति साथै लिइ मलेसिया जानुपर्ने उल्लेख छ। श्रमिकलाई नेपालको बैदेशिक रोजगारदातालाई कुनै सेवा शुल्क र मलेसियाको रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न पाउने छैनन्।

नेपालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन साथै लिई जानुपर्नेछ। रोजगार अवधि सकिए पछि अर्को सम्झौता नभएमा स्वदेश फर्कनु पर्ने दायित्व श्रमिकको हुनेछ।

पासपोर्टको सुरक्षा
नेपालीले व्यहोरेको समस्या मध्ये पासपोर्ट लिई रोजगारदाताले कामदारलाई बन्धक बनाउँदै आएको थियो। यो समझदारीपत्रले स्वास्थ्य परीक्षण, भिटिजपास, विदेशी कामदार परिचयपत्र बनाउने क्रममा र भिजिट पासको नवीकरणको समयमा मात्र कामदारको पासपोर्ट लिने र काम सम्पन्न भएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो क्रममा पासपोर्ट हराएमा वा नोक्सान भएमा सो बनाउने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुने व्यवस्था छ।

मलेसियाका एजेन्सीको दायित्व
सम्झौताले मलेसियाको कानुन बमोजिम विदेशबाट कामदार ल्याउने एजेन्सीहरुको दायित्वसमेत किटान गरेको छ। यसले मलेसियामा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्दा नेपाल कानुन वमोजिम अनुमति लिएका एजेन्सीमार्फतमात्र श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने, मलेसियाको कानुन तथा रोजगारदाताको आवश्यक्ता अनुरुप यो सम्झौता बमोजिम सबै कामदारले सुविधा पाउने हिसाबलेमात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली म्यानपावरको दायित्व
मलेसियाको रोजगारदाताको आवश्यकताको आधारमा कामदार छनौट गर्ने, नेपाल कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया पूरा गर्न, भिसा प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा कामदारलाई सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त अभिमूखीकरण तालिम केन्द्रबाट तालिमको सुनिश्चितता गर्ने, श्रमिक विदेश प्रस्थान गर्नु अगाडि सम्झौता र कामको बारेमा उनीहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउनु पर्ने दायित्व नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर)को हुनेछ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ : श्रम मन्त्रालय
श्रम मन्त्रालयले कामदारसँग कुनै बहानामा शुल्क नउठाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले त्यस्तो शुल्क उठाएको भेटिएमा तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘कुनै पनि बाहनामा कामदारसँग शुल्क उठाउने बहाना स्वीकार्य छैन,’ बिष्टले भने, ‘सरकारले नजिकबाट अनुगमन गर्नेछ।’

मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन मलेसियासमेत प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ। ‘मलेसिया पनि शून्य लागतमा कामदार ल्याउन चाहन्छ। यो दुवै देशको लागि नमूना मोडल हो,’ उनले भने, ‘नेपाल र मलेसिया दुवै देश जसरी पनि यस मोडललाई सफल बनाउने गरी काम गर्नेछ।’

कहिले के भयो?
२ जेठ २०७५ : मलेसिया aन्द (४ संयन्त्रबाट लिइने शुल्क खारेज, स्वास्थ्यमा एकाधिकार)
१२ कार्तिक : द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर। सबै शुल्क रोजगारगारदाताकै दायित्व
५ मंसिर : कामदार पठाउन मलेसियाको आग्रह
मंसिर : स्वास्थ्य मापदण्ड पठाइदिन नेपालको पत्र
१० माघ : मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड प्राप्त
५ चैत : मलेसियाले स्वास्थ्य जाँच निर्देशका पठायो
१८चैत: स्वास्थ्य परिक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरुलाई सुचीकृत हुन १५ दिने आब्हान। यसमा नेपाल मेडिकल ब्यबसायी संघद्धारा तीन महिनाको समय माग
जेठ–असार (२०७६) : प्राबिधिक समितिद्धारा २९० वटा स्वास्थ्य संस्थामाथि स्थलगत अनुगमन
१९ असार : ९९ वटा संस्था सुचीकृत
२२ असार : छानिएका र नछानिएका संस्थाहरुलाई उजुरी दिन आब्हान
६ साउन : पुरक अनुगमन टोली परिचालन
२१ साउन : एकसय २२ स्वास्थ्य संस्था सुचीकृत, मलेसिया पठाइयो
२४, २५ र २६ भदौ : नेपाल र मलेसियाका अधिकारीवीच उच्चस्तरीय बैठक। ८६ नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको नोभेम्बरबाट निरीक्षण गर्न र तत्काल बायोमेडिकल प्रणाली भएका ३६ संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने सहमति
२९भदौ : मलेसिया रोजगारी सुचारु

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेकोप्रेस विज्ञप्ति










प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १६:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घरबेटीलाई कुलमानको चेतावनी, 'बहालमा बस्नेसँग विद्युत्‌‌को बढी शुल्क नलिनु'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले घरबेटीहरुलाई बहालमा बस्नेसँग विद्युत्‌को बढी शुल्क नलिन चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घरबेटीहरुले बहालमा बस्नेसँग प्रतिनियुनिट शुल्क बढी लिने गरेको गुनासो आएपछि घिसिङले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘घरबेटीले विद्युत्‌को व्यापार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लिएको भेटिए प्राधिकणले हस्तक्षेप गर्न अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले बहालमा बस्नेसँग कति भाडा लिने प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार नभए पनि विद्युत्‌को बढी शुल्क लिए प्राधिकरणले कदम चाल्न सक्ने बताए ।

प्राधिकरणले ग्रार्हस्थ ग्राहकसँग उनीहरुले खपत् गर्ने विद्युत्‌को परिणमअनुसार फरक फरक शुल्क लिने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् खरिद गर्ने ग्राहकलाई प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र थप ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरिएको छ । त्यो भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सोहीअनुसार दर फरक फरक तोकिएको छ । प्राधिकरणले ग्रार्हस्थ ग्राहकसँग लिने प्रतियुनिट शुल्क बढीमा १३ रुपैयाँसम्म छ ।

घिसिङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घरबेटीले बहालमा बस्नेसँग प्रतियूनिट १५ रुपैयाँभन्दा विद्युत् बापत् शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT