बालगृहको अनुगमन ‘देखावटी’

वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम स्वीकृत गराई ७३ बालगृह सञ्चालनमा रहे पनि १० वटाको मात्रै अनुगमन प्रतिवेदन परिषद्ले प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा बुझाएको हो ।

परिषद्ले मापदण्डमा पर्ने बालगृह मात्रै अनुगमन गरी प्रतिवेदनमा देखाएको समितिले आरोप लगाएको छ । समितिका अनुसार ललितपुरको पापाज होम र सांग्रिला होम, काठमाडौंको माई होम र बुद्धिष्ट होमलगायतका बालगृहमा अनुगमन गरिएको छैन ।

परिषद्का सदस्य सचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने स्वीकृति दिएका सबै बालगृहको अनुगमन गर्न सम्भव नहुने बताए । ‘अनुगमन प्राविधिक पाटो हो । यसमा कर्मचारी र बजेट चाहिन्छ, समितिले निर्देशन दिएअनुसार हामीले गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘बालगृह नवीकरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि अनुगमन नै हुन् ।’

गत वर्ष देशभर ७३ गैरसरकारी संस्थाका ९२ वटा बालगृह तथा होस्टल परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गराइएका थिए । ती बालगृहमा ९३ करोड ८४ लाख ७९ हजार एक सय १३ र आन्तरिक ३ करोड ७० लाख २६ हजार ९ सय ८४ गरी ९७ करोड ५५ लाख ६ हजार ९७ रुपैयाँ लगानी थियो ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार देशभर ५ सय ३३ वटा बालगृह छन् । उपत्यकामा मात्रै बालगृहको संख्या ३ सय ४३ छ । काठमाडौंमा २ सय ३, ललितपुरमा १ सय २० र भक्तपुरमा २० वटा बालगृह छन् । परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृत गराएर सञ्चालित बालगृहको अनुगमन परिषद्ले नै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर परिषद्ले बालगृहको अनुगमन र प्रतिवेदन तयार गर्न अटेर गर्ने गरेको छ ।

संसदीय समितिले चार महिनादेखि नै बालगृह अनुगमनका लागि परिषद्लाई निर्देशन र ताकेता गर्दै आएको थियो । गत जेठ १० मा देशभर सञ्चालनमा रहेका बालगृहको नामावलीसहित के–कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा छन्, न्यूनतम सेवा सुविधा कस्तो छ र मापदण्डमा छन्/छैनन्लगायतका विवरण समितिलाई २० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि विवरण उपलब्ध नगराएपछि गत भदौ ४ मा बसेको समिति बैठकले ७ दिनभित्र स्पष्ट लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन परिषद्लाई ‘अल्टिमेटम’ सहितको निर्देशन दिएको थियो । पटक–पटकको निर्देशनपछि एक साताअघि बुझाएको प्रतिवेदन पनि चित्तबुझ्दो नभएको समितिको भनाइ छ ।