१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

राजनीतिक नियुक्ति गरे बाहिरिने आयोगको चेतावनी

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हाल रिक्त रहेका दुई संक्रमणकालीन आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । सिफारिस समितिको कार्यादेश उल्लंघन भए आफू समितिबाट अलग्गिने उसको चेतावनी छ ।

राजनीतिक नियुक्ति गरे बाहिरिने आयोगको चेतावनी

मानव अधिकार आयोगका एक आयुक्त पदेन सदस्य रहने पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको ५ महिना नाघिसक्दा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूमा समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर शीर्ष नेताहरूकै सहमतिमा नियुक्ति हुने संकेत देखिएपछि आयोगले त्यसो गरिए आफूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिएको हो ।


‘कानुनअनुसार सिफारिस समितिले योग्यतमहरूलाई विधि पुर्‍याएर पदाधिकारी गठन गर्छ भने मात्रै हामीलाई मान्य हुनेछ,’ आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘अन्यथा भयो र राजनीतिक मानिसहरू आयोगहरूमा ल्याइए हामी समितिको निर्णय प्रक्रियामै सहभागी हुनेछैनौं ।’


आयोगका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका प्रकाश वस्तीले आफू राजनीतिक नियुक्तिमा सहमत हुन नसक्ने जिकिर गरेपछि उनलाई अध्यक्ष शर्माले पनि साथ दिएका हुन् । पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समिति राजनीतिक बन्धक भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले यसलाई भंग गरी नयाँ सिराबाट काम अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ढिलाइ गरिएकोमा असन्तुष्ट पीडितहरूलाई समितिले सोमबार बस्ने भनिएको बैठकमा परामर्शका लागि बोलाएको छ ।


‘यसअघि पनि हामीले भेट गरेर आफ्ना कुरा राखेकै हो,’ पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर पालना केही भएको देखिएन, अहिले पनि बोलाएका छन् फेरि, बोलाएर मात्रै के हुन्छ कुरा नसुनेपछि ? ’

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगमा नियुक्ति पाउन समितिसमक्ष ५७ जनाले निवेदन दिएकै ५ महिना भइसकेको छ । निवेदकको नाम पत्रिकामा प्रकाशन गरी तीन दिनसम्म उनीहरूबारे कुनै उजुरी वा प्रतिक्रिया भए बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।


यसबाहेक योग्यता पुगेका तर निवेदन नदिएकाहरूको पनि सूची बनाएर प्रकाशन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले समितिलाई दिएको छ । निवेदकमध्येबाट नभई बाहिरबाट सूचीमा थप गरेर नेताहरूले चाहेको मानिस भर्ती गर्न लागिएको भन्दै पीडितहरूले कुनै हालतमा त्यसो गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।


भदौ १७ गते नै नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको समितिका एक सदस्यले बताएका थिए । तर, हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन पाएको छैन । बिहीबारको बैठकमा सदस्य प्रेमबहादुर खड्का अनुपस्थित भएपछि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको समिति सोमबार पुनः बैठक बस्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।


सोमबारको बैठकमा योग्यतम उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन हुनुपर्ने र सिफारिस पनि त्यसरी नै विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आयोगको माग छ । त्यसो नभए समितिको प्रतिनिधित्व गर्नबाट आफ्ना सदस्यलाई तुरुन्त रोक लगाउने र फिर्ता बोलाउने आयोगको योजना छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?