राजनीतिक नियुक्ति गरे बाहिरिने आयोगको चेतावनी

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हाल रिक्त रहेका दुई संक्रमणकालीन आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । सिफारिस समितिको कार्यादेश उल्लंघन भए आफू समितिबाट अलग्गिने उसको चेतावनी छ ।

मानव अधिकार आयोगका एक आयुक्त पदेन सदस्य रहने पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको ५ महिना नाघिसक्दा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूमा समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर शीर्ष नेताहरूकै सहमतिमा नियुक्ति हुने संकेत देखिएपछि आयोगले त्यसो गरिए आफूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिएको हो ।


‘कानुनअनुसार सिफारिस समितिले योग्यतमहरूलाई विधि पुर्‍याएर पदाधिकारी गठन गर्छ भने मात्रै हामीलाई मान्य हुनेछ,’ आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘अन्यथा भयो र राजनीतिक मानिसहरू आयोगहरूमा ल्याइए हामी समितिको निर्णय प्रक्रियामै सहभागी हुनेछैनौं ।’


आयोगका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका प्रकाश वस्तीले आफू राजनीतिक नियुक्तिमा सहमत हुन नसक्ने जिकिर गरेपछि उनलाई अध्यक्ष शर्माले पनि साथ दिएका हुन् । पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समिति राजनीतिक बन्धक भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले यसलाई भंग गरी नयाँ सिराबाट काम अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ढिलाइ गरिएकोमा असन्तुष्ट पीडितहरूलाई समितिले सोमबार बस्ने भनिएको बैठकमा परामर्शका लागि बोलाएको छ ।


‘यसअघि पनि हामीले भेट गरेर आफ्ना कुरा राखेकै हो,’ पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर पालना केही भएको देखिएन, अहिले पनि बोलाएका छन् फेरि, बोलाएर मात्रै के हुन्छ कुरा नसुनेपछि ? ’

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगमा नियुक्ति पाउन समितिसमक्ष ५७ जनाले निवेदन दिएकै ५ महिना भइसकेको छ । निवेदकको नाम पत्रिकामा प्रकाशन गरी तीन दिनसम्म उनीहरूबारे कुनै उजुरी वा प्रतिक्रिया भए बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।


यसबाहेक योग्यता पुगेका तर निवेदन नदिएकाहरूको पनि सूची बनाएर प्रकाशन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले समितिलाई दिएको छ । निवेदकमध्येबाट नभई बाहिरबाट सूचीमा थप गरेर नेताहरूले चाहेको मानिस भर्ती गर्न लागिएको भन्दै पीडितहरूले कुनै हालतमा त्यसो गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।


भदौ १७ गते नै नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको समितिका एक सदस्यले बताएका थिए । तर, हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन पाएको छैन । बिहीबारको बैठकमा सदस्य प्रेमबहादुर खड्का अनुपस्थित भएपछि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको समिति सोमबार पुनः बैठक बस्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।


सोमबारको बैठकमा योग्यतम उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन हुनुपर्ने र सिफारिस पनि त्यसरी नै विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आयोगको माग छ । त्यसो नभए समितिको प्रतिनिधित्व गर्नबाट आफ्ना सदस्यलाई तुरुन्त रोक लगाउने र फिर्ता बोलाउने आयोगको योजना छ । प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

का‌ंग्रेसमा क्षेत्रीय संरचना गठन धमाधम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसको निर्वाचन क्षेत्र स्तरका संरचना गठनसँगै १४ औं महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । शनिबारसम्म ३५ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन भइसकेका छन् ।

एक निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्लामा क्षेत्रीय समिति नचाहिने र बाँकी ७ जिल्लामा केही दिनमै गठन भइसक्ने निर्वाचन समिति सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा दुई जिल्ला थपिनुका साथै वडा, गाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्र समायोजन भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन संरचना भत्किएका थिए । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल कांग्रेसले संघीय ढाँचाअनुसार संरचना बनाउन लागेको हो ।

पुरानै संरचनालाई समायोजन गरेर अन्तरिम कार्यसमिति गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन गराउन गठित निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । पार्टीका तल्ला तहका संरचना नहुँदा महाधिवेशन प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले गठन भएका संरचना अन्तरिम अवधिका लागि हुन् ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनमै गर्नुपर्ने हो तर नहुने निश्चित भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल थपेर ७७ फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने जानकारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा गराइसकेका छन् । विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल बढाउन पाइन्छ । संविधानले त्यसमा थप ६ महिनाको सुविधासमेत दिएको छ ।

महाधिवेशन अघि बढाउन पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम विधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सुम्पेको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले पनि वडा, गाउँ र नगर कार्यसमितिको सिफारिसअनुसार क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउने गर्छन् ।

महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन क्षेत्रीयस्तरका कार्यसमितिसँगै गाउँ, नगर र वडा तहका संरचना गठन हुनुपर्छ । सदस्य घिमिरेका अनुसार डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन बाँकी छ । ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाको संरचना गठन अघि बढाइएको छ । घिमिरेले कात्तिक मसान्तभित्र वडा तहसम्मकै संरचना गठन भइसक्ने बताए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहका पार्टी संरचनाको गठन सकिनासाथ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये अहिले १ सय ३० क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन हुनेछन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रको काम जिल्ला कार्यसमितिले हेर्छ । प्रदेश कार्यसमिति भने ३ सय ३० क्षेत्रमै गठन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका संरचना गठनमा विवाद नहोस् भनेर ९ वटा मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरिएको थियो । त्यसअनुसार निर्वाचन समितिले वरिष्ठता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यता, भूगोलको जनसंख्यालगायत मापदण्डका आधारमा नेतृत्व तय गरेको हो ।

सात प्रदेशका कार्यसमिति गठनमा भने कांग्रेसले अझै निर्णय लिएको छैन । महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक नपरे पनि पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश कार्यसमिति तत्काल गठन हुनुपर्ने माग तल्लो तहबाट उठ्दै आएको छ । निर्वाचन कि भागबन्डा भन्नेमा कुरा नमिलेकाले प्रदेश कार्यसमिति गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×