का‌ंग्रेसमा क्षेत्रीय संरचना गठन धमाधम

एक निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्लामा क्षेत्रीय समिति नचाहिने र बाँकी ७ जिल्लामा केही दिनमै गठन भइसक्ने निर्वाचन समिति सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा दुई जिल्ला थपिनुका साथै वडा, गाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्र समायोजन भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन संरचना भत्किएका थिए । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल कांग्रेसले संघीय ढाँचाअनुसार संरचना बनाउन लागेको हो ।

पुरानै संरचनालाई समायोजन गरेर अन्तरिम कार्यसमिति गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन गराउन गठित निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । पार्टीका तल्ला तहका संरचना नहुँदा महाधिवेशन प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले गठन भएका संरचना अन्तरिम अवधिका लागि हुन् ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनमै गर्नुपर्ने हो तर नहुने निश्चित भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल थपेर ७७ फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने जानकारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा गराइसकेका छन् । विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल बढाउन पाइन्छ । संविधानले त्यसमा थप ६ महिनाको सुविधासमेत दिएको छ ।

महाधिवेशन अघि बढाउन पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम विधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सुम्पेको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले पनि वडा, गाउँ र नगर कार्यसमितिको सिफारिसअनुसार क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउने गर्छन् ।

महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन क्षेत्रीयस्तरका कार्यसमितिसँगै गाउँ, नगर र वडा तहका संरचना गठन हुनुपर्छ । सदस्य घिमिरेका अनुसार डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन बाँकी छ । ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाको संरचना गठन अघि बढाइएको छ । घिमिरेले कात्तिक मसान्तभित्र वडा तहसम्मकै संरचना गठन भइसक्ने बताए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहका पार्टी संरचनाको गठन सकिनासाथ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये अहिले १ सय ३० क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन हुनेछन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रको काम जिल्ला कार्यसमितिले हेर्छ । प्रदेश कार्यसमिति भने ३ सय ३० क्षेत्रमै गठन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका संरचना गठनमा विवाद नहोस् भनेर ९ वटा मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरिएको थियो । त्यसअनुसार निर्वाचन समितिले वरिष्ठता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यता, भूगोलको जनसंख्यालगायत मापदण्डका आधारमा नेतृत्व तय गरेको हो ।

सात प्रदेशका कार्यसमिति गठनमा भने कांग्रेसले अझै निर्णय लिएको छैन । महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक नपरे पनि पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश कार्यसमिति तत्काल गठन हुनुपर्ने माग तल्लो तहबाट उठ्दै आएको छ । निर्वाचन कि भागबन्डा भन्नेमा कुरा नमिलेकाले प्रदेश कार्यसमिति गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।