कारागार नहुँदा हिरासतमै कैद भुक्तानी

कारागारमा कैदीबन्दीलाई निश्चित सेवासुविधा हुन्छन् । हिरासतमा उनीहरू ती सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । ‘कारागारको सेवासुविधासहित बस्नुपर्ने व्यक्ति हिरासतमा राख्नुपर्दा हामीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी रामप्रसाद घर्ती भन्छन्, ‘कारागार नहुँदा प्रहरीमा राख्नुको विकल्प छैन ।’

छिमेकी जिल्ला मुगुमा पनि उही समस्या छ । कारागार कार्यालय छ, जेलर पनि खटाइएका छन् । तर कैदीबन्दी र थुनुवा राख्ने भवन छैन । अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म उनीहरू प्रहरी हिरासतमै हुन्छन् । फैसलापछि पनि दुई–तीन महिना हिरासतमा राखेर मात्र स्थानान्तरण गरिन्छ ।

गैरकानुनी भन्ने थाहा भए पनि कारागार भवन नहुँदा हिरासतमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुम्ला कारागार कार्यालयका जेलर डबले रावतले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतबाट कैद फैसला भएका ७ व्यक्ति अहिले नेपालगन्ज, सुर्खेत र दैलेख कारागारमा छन् ।

स्थानान्तरण गर्न पनि कारागार व्यवस्था विभागले ढिलाइ गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘माथि (विभाग) बाट तुरुन्तै स्वीकृति आए कैदीलाई छिट्टै अन्य जिल्लाका कारागार पठाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर माथिबाट स्थानान्तरणमै बेवास्ता गरिन्छ, यसको मार कैदीमाथि पर्छ ।’

स्थानान्तरणको स्वीकृति आइहाले पनि अन्य जिल्लाका कारागार पठाउँदा निकै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । खर्च बढी लाग्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हालसम्म मुगुबाट २१ कैदीलाई जुम्ला र बर्दिया कारागार पठाइएको छ । डीएसपी भुवनेश्वरप्रसाद साहका अनुसार एक कैदीलाई अर्को जिल्लामा स्थानान्तरण गर्दा १० जना प्रहरी खटाउनुपर्छ । करिब १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गत वर्ष मात्र ९ कैदीलाई बाहिर पठाइएको उनले बताए ।

कैदीलाई पुनः जिल्लामा ल्याउनु पर्दैन । तर पुर्पक्षमा पठाइएकालाई पटक–पटक अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्दा सास्ती हुने गरेको छ । अर्काको घरमा आगो लगाएको मुद्दामा स्थानीय हरिकृष्ण दाहाल र टेकराज जैसीलाई मुगु अदालतले मंगलबार पुर्पक्षको आदेश गर्‍यो ।

हिरासतमा स्थान नभएपछि जिल्ला प्रहरीले उनीहरूलाई जुम्ला कारागार पठायो । ‘अब उनीहरूलाई बयान र बहसका क्रममा अदालतमा उपस्थित गराइरहनुपर्छ,’ डीएसपी साहले भने, ‘मुद्दा मुगुमा, थुनुवा जुम्लामा हुँदा कम्ती अप्ठेरो बेहोर्नुपरेको छैन ।’ यसले न्यायिक प्रक्रिया पनि ढिलो हुने गरेको उनले बताए ।

जिल्लामा कारागार नहुँदा आफन्तले समेत कैदीलाई सहजै भेट्न पाउँदैनन् । हुम्लाबाट कैद फैसला भई नेपालगन्ज कारागारमा रहेका एक कैदीकी आमाले एक वर्षसम्म छोरा भेट्न नपाएको गुनासो गरिन् । एकपटक जाँदा–आउँदा नै ३०–४० हजार खर्च हुने उनको भनाइ छ ।

हिरासतजस्तो कारागार

कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा सुविधासम्पन्न मानिएको सुर्खेत जिल्ला कारागार पनि भवन अभावमा हिरासतजस्तै छ । ५० जना क्षमताको कारागारमा अहिले २ सय १२ कैदी–बन्दी छन् । नयाँ भवन निर्माण नहुँदा निकै सकस भोग्नुपरेको जेलर लक्ष्मी खरेलले बताइन् । ‘जसोतसो बसिरहेका छन् । तर क्षमताभन्दा बढी हुँदा व्यवस्थापनमा गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

सुर्खेत कारागार २ सय ५० जना क्षमताको बनाउन ५ वर्षअघि काम थालिए पनि ठेकेदार भागेपछि अलपत्र छ । भवन डिभिजन कार्यालयले ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाँकी कामका लागि नयाँ ठेकेदार छनोट गरी काम सुरु भइसकेको जेलर खरेलले जानकारी दिइन् ।

निर्माणाधीन भवन अलपत्र

२०२२ सालमा गमगढीलाई मुगुको सदरमुकाम घोषणा गरियो । उति बेला अन्य कार्यालय धमाधम स्थापना भए पनि कारागार भवनतिर राज्यले ध्यान दिएन । ४ वर्षअघि भवन बनाउन काम त थालियो तर अहिले अलपत्र छ । सम्झौताअनुसार गत वर्ष नै निर्माण सकिनुपर्नेमा आधा मात्र भएको छ ।

भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले आरसी कन्स्ट्रक्सन धनगढीलाई ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा भवन निर्माण जिम्मा दिएको हो । ८० पुरुष र २० महिला कैदी–बन्दी राख्ने गरी निर्माणाधीन भवन ठेकेदार र सम्बद्ध निकायको लापरबाहीका कारण बनिनसक्दै जीर्ण भइसक्यो ।

डिभिजनका सबइन्जिनियर चन्द्र खड्काले ठेकेदारले पहिलो चरणको काम सकेर भुक्तानी लिएपछि दोस्रो चरणको काम गर्ने बताए । सुविधासम्पन्न कारागारका लागि १५ करोड बजेट आवश्यक रहे पनि उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ ।

हुम्लामा भने कारागार निर्माणको काम सुरु भएकै छैन । डिभिजन कार्यालयले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए पनि कहिले काम थालिने हो भन्ने यकिन नभएको जेलर रावतले बताए ।