अंगीकृत नागरिकतामा झन् उल्झन, शीर्ष नेतृत्वबाटै सहमति खोजिने

यससम्बन्धी प्रावधानलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलका सांसदहरूले शनिबार लिखित असहमति राखेपछि विवाद सुल्झिन नसकेको हो । कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ नै उचित भएको निर्णयसहितको प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

एक वर्षदेखि समितिमा अल्झेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको हो । यसअघि राजनीतिक परामर्श गरेर विवाद टुंगो लगाउन बनाइएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि निकास दिन नसकेपछि विधेयक छलफलका लागि फेरि समितिमा ल्याइएको थियो ।

पटक–पटकको छलफलपछि पनि सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था नबनेपछि सांसदहरूको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शनिबारको बैठक स्थगित गरिन् । कांग्रेसले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा २०६३ मा बनेको नागरिकता ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था नै उचित रहेको तर्क गरेको छ ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले पार्टीको लिखित धारणा सभापति श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए । उक्त पत्रमा दिलेन्द्र बडू, मीना पाण्डे, अमरेशकुमार सिंह र डिला संग्रौलाको हस्ताक्षर छ । त्यसमा देवेन्द्रराज कँडेल र विनोदकुमार चौधरीको भने नाम मात्र छ ।

२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारी अहिले पेस गरिएको विधेयकमा २०६३ को ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेको ५ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा त्यागेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता त्याग्नका लागि कारबाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्र जारी भएको नेपाली नागरिकता रद्द हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

पहिलेको ऐनमा कारबाही चलाएको निस्सा मात्र भए हुने भन्ने थियो । नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान थिएन । अहिलेको विधेयकमा ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । विधेयकका अन्य सबैजसो प्रस्तावमा भने सहमति भइसकेको छ । राज्य व्यवस्थाले सरकार र कांग्रेसले पेस गरेभन्दा फरक प्रावधानहरू समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहितका विकल्प छन् । राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार पाउने गरी अंगीकृत परिचयपत्र व्यवस्था गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता वा नागरिकतासरह राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण एवं त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसदहरूको सुझावका आधारमा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकार बाधक नबन्ने बताउँदै आएका छन् । उनले मन्त्रालयको प्रस्ताव एउटा भए पनि समिति अधिकारसम्पन्न भएकाले सरकारले अडान छाड्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिवेदनमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा यस्तो परिचयपत्रलाई मान्यता दिइनेछ’ उल्लेख छ । उक्त परिचयपत्र अध्ययन, बैंक खाता, सरकारी सेवालगायत सबै ठाउँमा मान्य हुने खालको हुनेछ । मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन र राजनीतिक नियुक्ति लिन भने रोक्नुपर्ने केही सांसदको धारणा छ । नागरिकतासरह हुने भएकाले यो परिचयपत्रबाट राहदानी पनि बन्ने सरकारी दाबी छ ।

कांग्रेसको अडान किन ?

प्रतिवेदन अध्ययन गर्न शुक्रबार एक दिन समय मागेको कांग्रेसले साँझ पार्टीको पदाधिकारी बैठक राखेर नागरिकता ऐन २०६३ लाइ नै उचित ठहर्‍याउनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसअघि कांग्रेसले विधेयक ल्याउनुको कारण सरकारले प्रस्ट रूपमा राख्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रावधान लागू भए थप संवैधानिक र सामाजिक जटिलता हुने भन्दै सोही व्यहोराको पत्र उसले समितिमा बुझाएको छ । कांग्रेसको यस्तो अडान किन राख्यो भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, २०६३ को ऐनमा भएको अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण सरकारले दिन सकेको छैन । त्यतिबेला राजनीतिक सहमतिमा बनाएको र कुनै समस्या नआएको अवस्थामा बहुमतको आधारमा मात्र कानुन परिवर्तन गर्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

समितिले ल्याएको प्रस्तावले महिलाको अपमान मात्र गरेको होइन, नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रयास भएको निधिको दाबी छ । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलाको विशेष अधिकार हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं ।’ ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले प्रतिपक्षसँग सरोकार नराखेको आरोप पनि लगाए ।

यसरी रोकियो मतदान

शनिबार बैठक सुरु भएलगत्तै सभापति श्रेष्ठले विवादित विषयमा छलफल हुने बताएकी थिइन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयक ल्याउन पर्नाको कारणबारे सरकार नै प्रस्ट नभएको दोहोर्‍याएका थिए । उनले आफूहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने बताएपछि सभापति श्रेष्ठले तपाईंको प्रस्ताव के हो राख्नुस् भनेकी थिइन् ।

बडूले समितिको प्रस्ताव आएपछि आफ्नो धारणा राख्ने जवाफ दिए । समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले पनि प्रस्तावित बुँदामा आफ्नो असहमति रहेको बताए । कांग्रेसकी डिला संग्रौला र अमरेश सिंहले असहमति जनाइरहे । त्यहीबेला सांसद बडू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सभापति श्रेष्ठले दफाबार छलफल गरेर सांसदहरूको धारणा बुझ्न थालेपछि सिंहले पार्टीको धारणा भन्दै फरक मत पढेर सुनाए । अनि फरक मतको पत्र सभापतिलाई बुझाए ।

कांग्रेसको लिखित असहमतिपछि नेकपाका सांसदहरूले अंगीकृत नागरिकताको विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरे । सांसदहरू जनार्दन शर्मा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, झपट रावल, लक्ष्मी चौधरीलगायतले सहमति हुन नसके मतदानमा जान माग गरे ।

समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन भन्दै उनीहरूले मतदानको माग गरिरहे । छलफल भएको करिब सवा घण्टापछि मतदानमै जानुपर्ने परिस्थिति बनेपछि सभापति श्रेष्ठले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरिन् । २० मिनेटका लागि स्थगित बैठक करिब १ घण्टापछि सुरु भएलगत्तै सांसद शर्माले बोल्ने समय माग गरे । शर्माले तीन किसिमका प्रस्ताव आएकाले यसमा थप छलफल गर्दा राम्रो हुने धारणा राखे । उनले यो संवेदनशील र राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।

स्रोतका अनुसार बैठक रोकिएको समयमा शर्माले पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई सम्पर्क गराई वस्तुस्थिति अवगत गराएका थिए । त्यसपछि नेताहरूले सहमति प्रयास गर्ने आश्वास दिएपछि सांसद शर्माले पुनः सुरु भएको बैठकमा त्यसैअनुसारको प्रस्ताव राखेका थिए । शर्माको प्रस्तावमा नेकपाका अन्य सांसदहरूले सर्वसम्मत हुन्छ भने पहल गर्न उचित हुने बताए ।

नेकपाकै दुई सांसद झपट रावल र नवराज सिलवालले भने निर्णय गर्ने अधिकार समितिको भएकाले पर्याप्त छलफल भएको विषय फेरि अड्काउन उचित नहुने तर्क गरेका थिए । रावल र सिलवाल मतदानको पक्षमा थिए । सदनमा लगेपछि पनि शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्न सकिने उनीहरूको तर्क थियो । सांसदहरूले एक पटक शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने बताएपछि सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘तपाईंहरूको यही सल्लाह हो भने ठीकै छ तर नेताहरूसँग कुरा गर्ने कसले हो कार्यदल बनाउनुपर्छ ।’

यसमा पनि केहीबेरको छलफलपछि कार्यदल नबनाउने सहमति भयो । सट्टामा आ–आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग समन्वय गर्न नेकपाका शर्मा, भुसाल, रावल, श्रेष्ठ, कांग्रेसका बडू, सिंह, संग्रौला, समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवलाई तोकिएको थियो ।

शीर्ष नेताको परामर्शमा बैठक स्थगित

२० मिनेटका लागि बैठक स्थगत भएका बेला सभापति श्रेष्ठले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा भएको छलफल र उत्पन्न परिस्थितिबारे जानकारी गराएकी थिइन् । इलामबाट बिर्तामोड आइपुगेका दाहालले आफू बाहिर रहेकाले निर्णय गर्न नहतारिन श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका थिए ।

दाहालसँगै रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई नेकपाका सांसदहरूले समितिको विवादबारे जानकारी गराएका थिए । स्रोतका अनुसार आफू आएर सहमतिको पहल गर्ने दाहालको आश्वासनपछि सभापति श्रेष्ठ बैठक स्थगन गर्ने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन् । अध्यक्ष दाहाल पनि उक्त समितिका सदस्य हुन् । बैठकमा राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार जानकारी गराएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विवाद मिलाउन पहल गर्ने जवाफ दिएको उनले जनाए । यादवले भने, ‘यसमा विवाद गरेर पोजिसन बनाउन उचित छैन ।’ यादव र समाजवादीका रामसहाय यादवले संयुक्त रूपमा फरक मतको लिखित प्रस्ताव प्रेसलाई वितरण गरेका थिए । कुनै निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा उनीहरूले समितिमा भने उक्त फरक मत पेस गरेनन् ।