सरकारले निजी विद्यालयलाई भन्यो, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान ढिला नगर’

‘फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानुनको पालना गराउने नै हो, नियमसंगत छ/छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ/छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस्,’ उनले भने ।

केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट हदैसम्म लचकता अपनाइने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न निजी विद्यालयहरूलाई असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए । विद्यालयको स्वस्थ विकास र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको मर्यादित जीवन, आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मन्त्री विष्टले आग्रह गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिए/नदिएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी गरे/नगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेका बेला प्याब्सनको आग्रहमा तत्काललाई रोकिएको उनले बताए । ‘सरकारको कामलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस्,’ उनले भने ।