१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रियसँग जोडौं’

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचपत्रलाई मतदान प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी परिचयपत्र विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी विधेयक’ संशोधन प्रक्रियामा छ । सांसदहरूलाई आइतबारसम्म संशोधन हाल्ने समय छ । 

‘मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रियसँग जोडौं’

आयोगले गृह र कानुन मन्त्रालयलाई परिचयपत्र विधेयकमा त्यहीअनुसारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो । एउटै परिचयपत्रले मतदानमा पनि काम गरोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।


‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुने भएपछि मतदाता परिचयपत्र अर्को नबनाऔं भन्ने हो, मतदानमा पनि त्यसैले काम गरोस्,’ उनले भने, ‘यसो भयो भने एउटै परिचयपत्रबाट काम हुन्छ । मतदाता परिचयपत्रमा लाग्ने राज्यकोषको ठूलो धनराशि पनि जोगिन्छ ।’ मतदाता परिचयपत्रमा बर्सेनि करिब १० करोड हाराहारीमा खर्च हुन्छ । निर्वाचनका समयमा मतदाता परिचयपत्रका लागि अभियान नै चलाउनुपर्दा त्यो खर्च अझ बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।


आयोगको भावी पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्दै जाने उल्लेख छ । आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रको जैविक र व्यक्तिगत विवरणलाई नै मतदाता नामावलीको आधार बनाउने, त्यसैमा मतदाता विवरण पनि समावेश गर्ने र मतदानमा त्यही परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउन सकिने सुझाएको छ ।


‘गृह र कानुनका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा छलफल भएको छ, केही माननीयलाई सुझाव पठाएका छौं,’ थपलियाले भने, ‘मतदाता परिचयपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै गर्ने विषयमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’


आयोगले परिचयपत्र विधेयकमै आवश्यक संशोधन गरेर लैजान गरेको प्रस्तावमा गृहका अधिकारीहरूले विधेयकमा तोकिएबमोजिम अन्य विवरण पनि समावेश गर्न सकिने उल्लेख भएकाले पछि नियमावलीमार्फत पनि गर्न सकिने भनेका छन् वा आयोगले मस्यौदा गरिरहेको एकीकृत निर्वाचन कानुनमा मतदाता परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रले त्यो काम गर्न सक्ने प्रावधान थपेर पनि उपाय निकाल्न सकिने गृहको प्रस्ताव छ ।


आयोग भने राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलकै प्रक्रियामा रहेको र संशोधनको अवसर रहेकाले अहिले नै त्यो व्यवस्था गरेर जान सकिने पक्षमा छ । आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मतदाता विवरण समावेशका लागि सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर बुझाएको छ । आयोगको संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित जैविक एवं व्यक्तिगत विवरणलाई नै मतदाता नामावलीको आधार बनाउने र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मतदाता परिचयपत्र नम्बर थप गर्ने उल्लेख छ ।


आयोगले मतदाता नामावली संकलन र आवधिक गर्ने प्रयोजनका लगि जैविक र व्यक्तिगत विवरण माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण समन्वय समितिमा आयोगका एक जना सहसचिवलाई सदस्यका रूपमा थप्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।


व्यक्ति पहिचानको आधार परिचयपत्र

डिजिटल प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यैक्तिक एवं जैविक विवरण समावेश हुनेछ । १० वटै औंलाको औंठाछाप, आँखाको नानीको तस्बिरलगायत जैविक विवरणसँगै व्यक्तिको तस्बिर, नाम, थर, नागरिकता विवरण, तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यताजस्ता विवरण कार्डमा हुनेछन् ।


व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान राष्ट्रिय परिचयपत्रले गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए । ‘सबै कुरा प्रविधिमा गइरहेका बेला नागरिकका व्यक्तिगत अभिलेखको विद्युतीय तथ्यांक पनि राज्यसँग रहन्छ, त्यही आधारमा व्यक्तिको वास्तविक पहिचान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा प्राप्तिमा यो कार्ड सहयोगी हुनेछ । आम मानिसलाई यसले सहज बनाउँछ ।’


कुनै व्यक्तिले एक पटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले परिवर्तन गर्न चाहेमा तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यका हरेक निकाय र सेवा प्रवाहका विषयसँग जोड्ने सरकारको तयारी छ । सेवा लिन पुगेका व्यक्तिको सम्पूर्ण पहिचान कार्डमा रहेको चिप्समार्फत सम्बन्धित कार्यालयले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।


संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण केन्द्रीय डाटा सेन्टर तथा कार्डको चिप्समा रहनेछ । कार्ड रिडर तथा मेसिनमार्फत कार्डमा रहेको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले अध्ययन गरेर कार्डप्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक सेवा दिनेछ । कार्ड व्यक्तिका हातमा परेपछि त्यसलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए ।


कार्डमा आँखाले पढ्न मिल्ने, चिप्स रिडरले मात्रै पढ्ने र मेसिन रिडेबल गरी तीन किसिमको विवरण हुने उनको भनाइ छ । १० डिजिटको कार्ड नम्बरबाट व्यक्तिको परिचय सहजै सम्बन्धित कार्यालयले प्राप्त गर्नेछ । ‘कुन कार्यालयलाई कति विवरण चाहिने हो, सम्बन्धित कार्यालयले कार्डबाट त्यति मात्रै जानकारी लिन सकिने व्यवस्था रहन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै विवरण सबैले हेर्न पाउँदैनन् । वैयक्तिक गोपनीयताको सम्मान रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता परिचयपत्रलाई भने विस्थापन गर्दैन । नागरिकताको काम भने परिचयपत्रले विस्थापन गर्ने अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?