शून्य लागतमा मलेसिया : व्यवस्था सजिलो, कार्यान्वयन पेचिलो

सरकारले आइतबारदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको प्रावधान नेपाली श्रमिकका हितमा भए पनि म्यानपावर व्यवसायीको कमिसन घट्ने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया जाने नेपाली कामदारले अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउन पर्दैन । यसअघि कम्तीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउनुपर्थ्यो । कामदार पठाएबापत म्यानपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाउनेछन् ।



मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सिधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका म्यानपावरले प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाउँछन् ।

मलेसियाका म्यानपावर सहभागी भएमा त्यसको आधा मात्रै कमिसन नेपाली म्यानपावरले पाउनेछन् । गत कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेसियाबीचको द्विपक्षीय श्रमसमझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार मलेसियामा सम्पन्न उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले बाटो खुला गरेको हो ।

यसलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजानेछ । कामदारले कल्याणकारी कोष, बिमा र राहदानी बनाउनका लागि जम्मा १३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । टिकटसमेत कामदारले बेहोर्नु पर्दैन । रोजगारदाताले एक जना नेपाली कामदार मलेसिया लैजान ६३ सय २२ देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (१ लाख ७२ हजारदेखि २ लाख १६ हजारसम्म) खर्च बेहोर्नुपर्छ ।

संयन्त्रको शुल्क रोजगारदाताकै
मलेसियाका लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीबाट अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउनका लागि नेपालमै चारवटा चरण पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जीएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंलाको छाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गराउन जानुपर्छ । यसको नेटवर्क मलेसियाको अध्यागमनसँग जोडिएको हुन्छ ।

यसले मलेसिया सरकारको कालोसूचीमा रहेको/नरहेका व्यक्ति पहिचान गर्छ । कालोसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानुपर्छ । यसअघि श्रमसमझदारी भएपछि तत्काल कार्यान्वयन मलेसिया नखुल्नुको मुख्य कारण स्वास्थ्य संस्थाको विवाद थियो ।

सरकारले मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

त्यसमा छनोट भएका नयाँ ८६ संस्थालाई निरीक्षण गर्न नोभेम्बरको पहिलो साता मलेसियाली टोली नेपाल आउन तयार भएपछि यो विवाद टुंगिएको हो । बायोमेडिकलमा पास भएपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुन्छ । कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर भिसा स्टाम्प लगाउनुपर्छ ।

दूतावासले कामदारको राहदानी सिधै बुझ्ने गरेको छैन । काठमाडौंको लाजिम्पाटको उत्तरढोकास्थित ‘वान स्टेप सेन्टर’ मा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ । उक्त सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक राख्न ‘भीएलएन’ लाई बुझाउँछ ।

भीएलएन भिसा लगाउने व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने अधिकारप्राप्त संयन्त्र हो । वान स्टेप सेन्टर र भीएलएनको अफिस एकै ठाउँमा छ । भीएलएनले तथ्यांक राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ ।

भिसा लगाइसकेपछि भीएलएनले राहदानी वान स्टेप सेन्टरलाई बुझाउँछ । म्यानपावरले वान स्टेप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ । सुरक्षा जाँचका लागि १ सय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र बायोमेडिकलका लागि २ सय ६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) कामदारले बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा कामदारलाई फिर्ता दिन्छ ।

वान स्टेप सेन्टर, भीएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कबापत २ सय २५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ । यो रकम कामदारसँग उठाउन पाइँदैन । यो शुल्क रोजगारदाताबाटै लिनेमा दुई मुलुकको सहमति छ । २०७४ जेठ २ अघि यी संयन्त्रबाट सेवा लिएबापत लाग्ने झन्डै १७ हजार ६ सय रुपैयाँ सबै कामदारले नै ब्यहोर्नुपर्थ्यो ।

संयन्त्रबाट उठाउँदै आएको शुल्क अवैध भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । मलेसियाले यी संयन्त्रको सेवा तत्काल हटाउन नसक्ने भन्दै शुल्क कामदारले नभई रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने जिम्मेवारी लिएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यो समझदारीले वार्षिक १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ठगी हुनबाट जोगिएको छ ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
मलेसियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले श्रमसमझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल तीन चुनौती देखेका छन् । म्यानपावरले कसरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने, कामदारसँग पैसा उठाउनेलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो संयन्त्र बनाउने र मलेसिया आइसकेका कामदारले बायोमेट्रिक र बायोमेडिकलको खर्चको शोधभर्ना पाउँछन् कि पाउँदैनन् ।

‘यो मोडल मलेसियाका लागि नमुना हो । यो मोडलअनुसार मलेसिया काम गर्न आतुर छ,’ उनले भने, ‘यही मोडलअनुसार मलेसियाले अरू चार देशलाई प्रस्ताव गरेको छ ।’रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन दूतावासमा ६ सयवटा कम्पनीका मागपत्र ‘पेन्डिङ’ छन् । ‘शुक्रबार मात्रै ५० भन्दा बढी कम्पनीले नयाँ कामदार ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर सोधिसके,’ उनले भने, ‘दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ । त्यतिखेर श्रमसमझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कम्पनीलाई दबाब दिनेछौं ।’

शून्य लागतमा कामदार जान पाउने कानुनी वातावरण बने पनि व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन निकै कठिन छ । म्यानपावर व्यवसायीले एउटा भिसा पाउन १५ सयदेखि २५ सय रिंगेट (४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ) सम्म कमिसन दिन्थे । व्यवसायीका अनुसार रोजगारदाता मलेसियाका म्यानपावरमार्फत नेपाली म्यानपावरबाट कामदार आपूर्ति गर्छन् ।

व्यवसायीहरू एकजना कामदार विदेश पठाउँदा कम्तीमा २७ हजार ५ सय खर्च हुने दाबी गर्छन् । ‘कमिसन नै पाउँदा पनि १४ हजार रुपैयाँ मात्रै आउँछ । यसले हाम्रो खर्च नै उठ्दैन,’ एक व्यवसायीको दाबी छ, ‘खै त हाम्रो मुनाफा । हामी समाजसेवा गर्न त बसेका पक्कै होइनौं ।’

नेपालले मलेसिया सरकारसँग नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित नगरेकाले समझदारीलाई अक्षरशः लागू गर्न कठिन भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘यो लागू गर्न म्यानपावर कम्पनी मात्रै जिम्मेवार छैन । नेपाल, मलेसिया सरकार र रोजगारदाताको पनि भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । नत्र निकै कठिन छ ।’

राजदूत पाण्डेले कुनै पनि देशका लागि मलेसियाले कोटा नछुट्याएको बताए । ‘१५ महिनासम्म बन्द हुँदा किन नेपाली कामदार नै मागिरहेका छन् । नेपालीलाई माया गरेको नभई यसको कारण त होला,’ उनले भने, ‘मलेसियालाई नेपाली कामदार चाहिएको छ । म्यानपावर कम्पनी भ्रम छरिरहेका छन् ।’

म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारदाताको लागत खर्च महँगो पर्ने भएकाले अरू मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । ‘यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । हामीले नेपालीलाई विदेश पठाउन समझदारी गरेको होइन । विदेश जान चाहनेमाथि हुने अन्यायलाई हटाउन नै समझदारीमा जोड दिइएको हो,’ श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समिति सदस्य रमेश बडालले भने, ‘मलेसियामा नेपाली श्रमिक जान छाडेपछि मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक इमानदार र उत्पादक भएकाले त्यहाँको सरकारलाई नेपालसँग समझदारी गर्न दबाब दिए । मलेसिया सरकारका तर्फबाटै लैजान पहल हुनुले नेपाली श्रमिकको माग त्यहाँ उच्च छ । मलेसियाको कानुनबमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने गरी भएको समझदारीले नेपाली श्रमिक महँगा हुन्छन् र श्रम बजार गुम्छ भन्ने तर्कमा कुनै आधार छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अंगीकृत नागरिकता बारे विपक्षी सांसदको असहमति, राज्य व्यवस्था समिति बैठक स्थगित 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जारी नागरिकता विधेयकका प्रावधान बारे विपक्षी सांसदहरुले असहमति जनाएपछि बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ । 

शनिबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेस, राजपा, मजदूर किसान पार्टी र संघीय समाजवादीका सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा राखिएका प्रावधान बारे असहमति जनाएका हुन्।

बैठकमा कांग्रेस, राजपालगायत विपक्षी सांसदहरुले लिखित असहमति पत्र पेश गरेपछि २० मिनेट बैठक स्थगित गरिएको छ।
कांग्रेसका ६ जना सांसदले लिखित असहमति पेश गरेका हुन। राजपा सांसद राजकशिोर यादव, संघीय समाजवादीका सांसद राहसहायप्रसाद यादव, मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि असहमति पेश गरेका छन्।

कांग्रेसले नागरिकताऐन २०६३ अनुसारकै प्रावधान राखिनु पर्ने अडान राखेकाे छ।नागरिकताको विषयमा पार्टीको धारणा बनाउन राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूको सहभागितामा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित शुक्रबार साँझ पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बसेको थियाे ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आज समितिमा निर्णयार्थ पेश गर्ने सम्भावना छ। समितिमा सहमति नजुटेपछि बहुमतका आधारमा पारित गर्ने सम्भावना छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा निस्सा पेस नगरेमा नेपाली नागरिकता खारेज हुनेछ ।’नागारिकता ऐन, २०६३ अनुसार १५ वर्ष नेपालीमा स्थायी बसोबास गरेका पुरुषलाई सरकारले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्