सेनामा प्रतिस्पर्धाबिनै सामान खरिद

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।

२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाले हातहतियार, गोलीगट्ठालगायत सामग्री खरिद तथा सिपाही भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख थियो ।


त्यही प्रावधानका कारण नियमित प्रक्रियाबाट सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न समस्या परेपछि सरकारले २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ जारी गरी बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो । त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले हातहतियार, बख्तरबन्द गाडी, हेलिकप्टरलगायत सामग्री हालसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशबाट खरिद गर्दै आएको हो ।


२०६३ बाट थालिएको लडाकु समायोजनका कामले २०७० मा पूर्णता पाएको थियो तर सरकारले २०६४ को त्यही कार्यविधिलाई गत वैशाखमा संशोधन गर्‍यो । त्यसमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । त्यसअनुसार सेनाले विदेशबाट ‘जीटूजी’ (सरकार–सरकार) प्रावधानअन्तर्गत बिनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद गरिरहेको छ । यस्तो खरिद विधिमा प्रतिस्पर्धा गरिँदैन ।


कार्यविधि संशोधन गरिए पनि सामान आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखियो । यो प्रावधानका कारण अब पनि बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्य सरकारी निकायका सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को प्रावधान लागू हुन्छ, जसअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्छ । उक्त कार्यविधिका कारण सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेको छैन । संक्रमणकालका बेला विशेष अवस्थामा ल्याइएको खरिद प्रणालीलाई पछिल्लो संशोधनमा पनि निरन्तरता दिनु गलत भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।


कार्यविधि–२०६४ का मस्यौदाकार तथा तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार उक्त व्यवस्था ‘विशेष परिस्थिति’ का लागि बनाइएको थियो । ‘तर त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले अहिले पनि हातहतियार/गोलीगट्ठालगायत घातक सैन्य सामग्रीसँगै हेलिकप्टर र त्यसका पाटपुर्जा पनि प्रतिस्पर्धा बाहिरबाटै खरिद गरिरहेको छ,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने, ‘सुरक्षा संवेदनशीलताभन्दा बाहिरका वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत हुनुपर्छ ।’


२०७६ वैशाख २३ गते जारी गरिएको संशोधित कार्यविधिमा पनि पुरानै प्रावधानले निरन्तरता पाएपछि सैनिक हेलिकप्टर र अन्य गैरघातक सामग्री खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसारको खुला प्रतिस्पर्धा बाध्यकारी छैन । ‘सेनामा नियमित सैन्य अभ्यासमै समस्या पर्ने देखिएपछि विशेष परिस्थितिस्वरूप देशबाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने घातक तथा गैरघातक बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, गुणस्तरीयता, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट गैरघातक सैन्य सामग्री किन्दा सरकारलाई किन समस्या हुन्छ, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।’


नेपाली सेनाका प्रवक्ता, सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले घातक वा गैरघातक सामग्री कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भरपर्ने बताए । ‘सरकारले बनाइदिएका कानुनअनुसार हामी बन्दोबस्तीका सामान स्वदेश तथा विदेशबाट आपूर्ति गर्दै आएका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘२०६४ को संशोधित कार्यविधिअनुसार खरिदसम्बन्धी काम भइरहेको छ, सरकारले आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्ला ।’


कार्यविधिका नाममा नागरिक कानुनलाई छलेर सामान खरिद गर्दा सुरक्षा निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्वसचिव कुसुमको भनाइ छ । पछिल्लो ५ वर्ष अवधिमा सेनाले एमआई–१७, अगुस्टा, फिक्स विङ (कार्गो), ट्रेनर, बेल, इकुरेलसहितका जहाज तथा हेलिकप्टर किनेकामा अधिकांश ‘जीटूजी अर्थात दुवै देशका सरकार–सरकारबीच मूल्यमा सौदाबाजी गरिएको थियो तर अधिकांश हेलिकप्टर तथा जहाजका नेपालस्थित एजेन्टमार्फत सेनाले रकम भुक्तानी दिएको थियो ।


संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि चाहिने बख्तरबन्द गाडीसहितका उपकरण पनि सेनाले जीटूजी मोडलबाट सम्झौता गरेर स्थानीय एजेन्टमार्फत भुक्तानी दिने गरेको छ । पछिल्लो पटक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर राष्ट्रपतिका लागि ल्याइएको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गरेको भनिए पनि त्यसको भुक्तानी नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टमार्फत गरेको थियो ।


तत्कालीन लडाकु समायोजन विशेष समिति सचिवालय संयोजक तथा सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नागरिक कानुन बलियो हुन नसक्दा सुरक्षा निकायका घातक तथा गैरघातक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । कतिपय खरिदमा जीटूजी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको तर त्यसको भुक्तानी स्थानीय एजेन्टमार्फत दिनु आफैंमा गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ ।

‘घातक तथा गैरघातक सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा जीटूजी कानुन अवलम्बन गर्ने तर स्थानीय एजेन्टमार्फत सामानको भुक्तानी दिने प्रवृत्ति गलत हो, यसलाई नागरिक कानुन बलियो बनाएर नियन्त्रण गरिनुपर्छ,’ पूर्वरथी शर्माले भने, ‘घातक हतियार र गैरघातक सामग्री खरिद प्रावधान एउटै हुनु जायज मान्न सकिँदैन ।’


लडाकु समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म ल्याइएको कार्यविधिलाई अहिले पनि निरन्तरता दिनु सरकारकै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । ‘सुरक्षा निकायलाई कुन बेला कस्तो कानुन ल्याइदिने हो, त्यसमा सेना होइन, सरकारले सोच्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा जारी गरिएको कार्यविधिअनुसार अहिले खरिद गर्नु सार्थकता नहुन सक्छ,’ उनले भने ।


सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार गैरघातक सैन्य सामग्री प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ । ‘गैरघातक र राष्ट्रिय गोपनीयतामा कुनै सरोकारै नराख्ने वस्तु खरिदमा पनि प्रतिस्पर्धा निषेध गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसलाई सरकारले करेक्सन गर्नुपर्छ,’ बस्न्यातले भने, ‘व्यावसायिक उडान र पाइलट तालिमका लागि ल्याइएका हेलिकप्टरलाई पनि प्रतिस्पर्धा छल्न घातक सामग्री खरिदकै सूचीमा राख्नु गलत हो ।’


सेनाको कार्यविधिमा घातक र गैरघातक सैन्य सामग्रीको सूची छ । त्यो सूचीको ‘समूह ‘क’ मा हातहतियार, मोर्टार, हेलिकप्टर तथा स्पेयर्स पार्टस्लगायत २ दर्जन वस्तु पर्छन् । त्यस्तै समूह ‘ख’ मा गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, नाइट भिजन डिभाइस, रबर बुलेटलगायत डेढ दर्जन सैन्य सामग्री उल्लेख गरिएको छ ।


समूह ‘क’ मा उल्लिखित सामान खरिद गर्दा स्वीकृत स्पेसिफिकेसन, परिमाण र लागत अनुमानसमेत खुलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई जीटूजीबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । समूह ‘ख’ मा उल्लिखित सैन्य सामग्री भने विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था वैशाखमा संशोधन गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०७:०३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सेनाको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानसेनापति थापाले गरे आफ्नो सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक, भन्छन्- 'सुधार गर्दा मित्र टाढिए'

सबै सैनिक अधिकृतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति थापाले संगठनमा सुधारको प्रयास गर्दा आफन्त र मित्र टाढिएको बताए ।संगठनको नेतृत्व लिएपछि कतिपय आफन्त र मित्रका भनसुनलाई बेवास्ता गरेर सुधारका प्रयास थालेको उनले दाबी गरे ।

‘जोखिम लिएर संगठन सुधारका लागि अभियान थालें, यही कारणले आफन्त र मित्र गुमाएँ,’ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘यसमा मलाई पश्चाताप छैन, सुधारका लागि रोपिएको बिरुवाले भविष्यमा प्रतिफल दिनेछ ।’

अनैतिक र आर्थिक लाभ लिनेलाई सुधार गर्न थालिएका प्रयास र परिवर्तन कठिन हुने उनको भनाइ थियो । विगतमा सेनामाथि भएको क्षयीकरणबाट पद्धति र प्रणालीमा लैजाने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट आफू हौसिएको तर सतर्क रहेको बताए । अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, भनसुनले सेनाको चरित्र हरण गरेको जनाउँदै उनले अब त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘समस्या भए ठाउँमा चिरफार गर्ने हो, बाहिर टेप लगाएर हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रधानसेनापति थापाले छड्के निरीक्षण गरेर अनियमितता र गल्ती गर्नेमाथि ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने दाबी गरे । यसका लागि उनले निरीक्षणाधिकृत (उपरथी) को नेतृत्वमा ‘मार्सल टोली’ गठन गरेका छन् । ‘बफादार सिपाहीले संगठनलाई बदनाम गर्दैन । ऊ कसैसँग डराउँदैन । जसले गल्ती गर्छ, ऊ डराउँछ,’ उनले भने ।

सैनिक कर्मचारी भर्नामा बिचौलिया कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालिने बताए । गत वर्ष मात्रै सैनिक मुख्यालयले १ सय ८१ जनालाई भर्ना अनियमितता प्रकरणमा कारबाही गर्नुका साथै त्यसमध्ये १ सय १२ जनालाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

थापाले संगठन सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणका लागि पूर्ववर्ती नेतृत्वका पालामा गरिएका राम्रा प्रयासलाई निरन्तरता दिएको समेत जनाएको छ । ‘पश्चिम र पूर्वी एयरबेसको अवधारणा मेरो कार्यकालमा सुरु भएको होइन । फलानोको कार्यकालमा सुरु भएको अवधारणा भनेको भए सुर्खेतको एयरबेस सञ्चालनमा आउने थिएन,’ उनले भने ।

प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
नेपाली सेनाले इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला सेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै सेनापति थापाले पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसको केहीबेरमै सेनाले थापाको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राखेको थियो ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार थापासँग ५५ तोला सुन र ५ सय ९० तोला चाँदी छ । करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको हीराका हार पनि उनीसँग छ । नवलपरासी, लमजुङ, काठमाडौंमा करिब ८० रोपनी जग्गा देखाइएको छ । उक्त जग्गा आमाबाट पैतृक अंशबन्डा, श्रीमती दीपा थापाले माइतबाट ल्याएको तथा राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहँदा पाएको रकमबाट खरिद गरेको देखाइएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा १६ लाख ६१ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ र ५ हजार ९ सय ७० अमेरिकी डलर बचत छ । ग्लोबल आईएमईमा ४२ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ छ । श्रीमती दीपाका नाममा मेघा बैंकमा ५० हजार रुपैयाँ मौज्दात देखाइएको छ । श्रीमती दीपाकै नाममा मेघा, डीसीबीएल, ग्लोबल आईएमई, प्राइम, शिव श्री हाइड्रोमा ४३ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरका ४३ हजार कित्ता सेयर पनि छ ।

विभिन्न बैंक तथा संघसंस्थाबाट १ करोड ५१ लाख ४५ हजार ऋण लिएकामा ७१ लाख ६१ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ तिरिसकेको उल्लेख छ । प्रधानसेनापति थापासँग बा११च ९५२४ नम्बरको फिगो फोर्ड गाडी २२ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । ऋण र सरकारी सेवाबाट प्राप्त रकमबाट कार खरिद गरिएको उल्लेख छ ।

थापाले सबै सैनिक अधिकृतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहने सैनिक अधिकारीले नेपाली सेनाको सैनिक सचिव विभागलाई आन्तरिक रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिए ।

'सत्य निरूपणमा सघाउँछौं'
नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आफू बाधक नहुने स्पष्ट पारेको छ । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला सेनाले संक्रमणकालका बाँकी विषय टुंगो लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘संवैधानिक सरकारको वैधानिक आदेशमा परिचालित राष्ट्रिय सेनाको हौसलामा ठेस पनि लाग्नु हुँदैन, यसको दूरगामी प्रभावलाई हामी सबैले गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ ।’

उनले मुलुक राजनीतिक स्थिरतासँगै संक्रमणकालबाट पार हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक सुरक्षा पनि उत्तिकै मजबुत हुन जरुरी रहेको बताए ।

‘संक्रमणकाल पार गर्ने क्रममा बढ्दो जनआकांक्षा र अन्योलले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन,’ लिखित मन्तव्य दिँदै उनले भने, ‘संक्रमणका केही अवशेष बाँकी छन् भने त्यसमा नेपाली सेना बाधक हुँदैन र हुनु हुँदैन ।’

विभिन्न सैनिक अधिकारीमाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा फौजी कारबाहीका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र नागरिक बेपत्ता पारेको आरोप छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही भएपछि थप छानबिन र कारबाही गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि विवाद रहँदै आएको छ ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्ममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग भएको छ । आयोगले सरकारलाई २०७५ चैत २९ गते अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । सत्य निरूपण आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

प्रधानसेनापति थापाले गलत नीति अवलम्बन र केही व्यक्तिका स्वार्थका कारण सेनाभित्र आर्थिक अपचलनजस्ता विषय मौलाएको स्वीकार गरेका छन् । सेनाको साखलाई नै धमिल्याउने गरी जरा गाडेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा १ वर्षयता चालिएका कदम प्रभावकारी बन्दै गएको उनले दाबी गरे ।

आफू नेतृत्वमा आएपछि सेनालाई बेथितिबाट क्रमशः भरोसा गर्न सकिने आधार बनाएको उनले बताए । ‘गत वर्ष सुधारका कदम नचालेको भए ढिलो भइसक्ने थियो, संगठन डुब्नै लागेको रहेछ, यो हाम्रो आत्मबोध पनि हो,’ थापाले भने, ‘संगठनभित्र आर्थिक अनियमितता कुनै एक व्यक्तिको मात्रै संलग्नतामा नभई संगठित रूपमा हुने गरेको छ, पहुँच हुनेले दुरुपयोग गरे ।’

गलत अभ्यासले केही तह र तप्का व्यक्तिगत लाभ र अवसरका भागीदार हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै थापाले पहुँच हुनेले यसको अधिकतम दुरुपयोग गरेको र त्यो अभ्यास सेनाका लागि क्रमशः घातक हुने गरी पद्धति र प्रणालीका रूपमा विकास भएको बताए ।

सैनिक तथा बन्दोबस्तीका ठेक्कापट्टामा सधैं गुनासो आउने गरेको र त्यसप्रति आफू जानकार रहेको पनि थापाले बताए । विभिन्न स्थानका ब्यारेक निर्माणमा अनियमितता भएको स्विकारोक्ति उनको छ । अनियमितता रोक्न चालु आर्थिक वर्षमै केही शीर्षकमा देखिएका अपारदर्शी बजेट विनियोजन र खर्चलाई घटाई पुँजीगत बजेट वृद्धि गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘संगठन सुधारका लागि गरिएका परिवर्तनका प्रयासलाई ब्रेक लगाउन र पुनरावृत्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति संगठन र राष्ट्रकै लागि घातक हुनेतर्फ म सचेत छु,’ उनले भने, ‘संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थको भुमरीबाट बाहिर आउन नसक्नु हाम्रा सम्पूर्ण फौज, नेपाली सेना र राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो ।’

विशिष्ट सैनिक सेवामा कार्यरत रहेर पनि नेपाली सेनामा आफूले प्राप्त गरेको ओहदा, अवसर र अनुभव यसै संगठनको दीर्घकालीन स्वार्थमा समर्पित गर्न नसक्नु दुःखदायी भएको उनले बताए । ‘सेवा निवृत्त हुने बेला पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता सैनिक कर्मचारीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध पनि उचित ‘ओखती’ पहिचान भइसकेकाले पारदर्शिता अपनाउन लागिएको छ ।’

'समृद्ध नेपालका लागि मजबुत सुरक्षा'
सेनाले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिरक्षा प्रणालीबिना सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल’ को नारा सार्थक नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको उन्नतितर्फको यात्रा, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना र परिदृश्यका कारण आगामी केही समय अनिश्चितताको अवस्थाले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ थापाले ३ घण्टा लामो लिखित मन्तव्यका क्रममा भनेका छन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक परिवेश, विकासको आवश्यकता र सम्भावनाका कारण सरकारले गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना विश्वसनीय प्रतिरक्षा प्रणाली र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाबिना सम्भव देखिँदैन ।’

'व्यक्तिको गल्तीमा संस्था भागीदार हुँदैन'
प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षाका क्रममा व्यक्तिगत कारणले भएका गल्तीको भागीदार संस्थाले बोक्न नसक्ने चेतावनी दिए । व्यक्तिले गल्ती गरे सजाय पनि व्यक्तिले नै भोग्नुपर्ने उनले बताए । ‘अरूले गरेको गल्ती, कमजोरी, आर्थिक वा अन्य कुनै अनैतिक लाभको पापको भारी मैले किन बोक्ने ?’ उनले भने, ‘व्यक्तिले गरेका अपराधको कारणबाट सेनाजस्तो संगठनको प्रतिष्ठामा आँच आउन किन दिने ? ’

महिला सैनिकलाई विशेष व्यवस्था
नेपाली सेनामा १६ वर्षदेखि कार्यरत साधारणतर्फ (इन्फेन्ट्री) का महिला सैनिकलाई लक्षित गरी विशेष व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । ‘भर्ना र तालिमको आवश्यकतालाई व्यावहारिक बनाउँदै खाली रहेको दरबन्दी क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी छनोट प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ थापाले भने । सेनामा साधारणतर्फ २०६० सालबाट महिलालाई भर्ना लिन थालिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×