बक्यौता नतिर्नेलाई नै विमानस्थलमा पुनः ठेक्का

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट औपचारिक निर्णय हुनेछ । ठेक्का समयावधि नसकिँदै ७ महिनादेखि एक वर्षसम्म थप्ने तयारी छ ।

सिटाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भदौसम्म बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको बक्यौता मात्रै २५ करोड हाराहारी छ । यो रकम नबुझाउँदै पुनः जिम्मेवारी पाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई विमानस्थल व्यवस्थापनले बुझाएको पुस मसान्तसम्मको बक्यौता प्रतिवेदनअनुसार सिटाले त्यसबेलासम्म बुझाउनुपर्ने रकम २३ करोड ७८ लाख ५१ हजार थियो । विमानस्थलका अधिकारीहरूले सिटालाई बारम्बार पत्राचार भइरहेको भए पनि बक्यौता नउठेको जानकारी समितिलाई गराएका छन् ।

‘सिटाले ७ वर्षअघिको सम्झौतापत्रका छिद्रमा टेकेर तीन वर्षको म्याद थप माग गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यसलाई विमानस्थल व्यवस्थापनले ७ महिनादेखि एक वर्षसम्मको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै हाललाई क्युटको काम यसै कम्पनीलाई पुनः निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ ।’ विमानस्थलका तत्कालीन महाप्रबन्धक दिनेश श्रेष्ठसँग गरिएको सम्झौता र सिटाले बुझाएको टेन्डरपत्रमा थुप्रै विषय बाझिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘बिड डकुमेन्टमा सिटाले गर्छु भनेर सकारेका काम सम्झौतापत्रमा समेटिएका देखिँदैनन्,’ स्रोत भन्यो, ‘सम्झौतापत्रमा विमानस्थललाई घाटामा राखेर सिटालाई माथि राखिएको छ ।’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको कम्पनीलाई नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउन मिल्दैन । ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार सिटाको म्याद थप्नै मिल्दैन । टेन्डरमा पनि सहभागी गराउनु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

सिटाले यही सम्झौतापत्रमा टेकेर विमानस्थललाई नयाँ ठेक्कामा जान पनि अवरोध पुर्‍याइरहेको स्रोतले बतायो । ‘नयाँ ठेक्कामा सिटालाई समावेश नगरेकामा उसले अदालत गुहारेको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान पनि दिँदैन । आफैंलाई थप तीन वर्षको म्याद थप्नुपर्‍यो भन्दै राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा दबाब दिँदै आएको छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणको आर्थिक नियमावलीले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिन र ठेक्का प्रक्रियामा समेट्न मिल्दैन । सिटाको काठमाडौंस्थित लोकल एजेन्ट कम्पनी प्यासिफिक ग्रुप हो ।

काठमाडौं विमानस्थलभित्र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले यात्रुहरूको बोर्डिङ पास र लगेज ट्यागलगायतका सेवा यसै कम्पनीको सफ्टवेयरको सहायतामा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उक्त प्रविधिको सहायताबाट एयरलाइन्सले यात्रुको राहदानी स्वाइप गरेपछि मात्रै गन्तव्य मुलुकको बोर्डिङ पास जारी गर्न सकिन्छ । सिटाले काठमाडौंमा रहेका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्ससहित २८ वटा विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतियात्रु एक डलर हाराहारी शुल्क लिने सम्झौता गरेको छ । यसले एयरलाइन्सलाई सेवा दिएबापत शुल्क लिन्छ भने विमानस्थलमा यसको सफ्टवेयर राखेबापत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई शुल्क दिनुपर्छ ।

शुल्क र त्यसको बक्यौता नै २३ करोड नाघेको हो । सिटाले भने बक्यौता बुझाउन नसक्नुको कारण एयरलाइन्सबाट रकम असुली नभएको कारण देखाउँदै आएको छ । सिटाको स्थानीय एजेन्ट कम्पनी प्यासिफिकका सञ्चालकमध्येका बिजेन्द्र श्रेष्ठले आफूलाई बक्यौताबारे जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘यसमा लोकल एजेन्टको कुनै भूमिका छैन, यो विवादको विषय प्राधिकरण र सिटाबीचको हो,’ नेपाल बाहिर रहेको बताउने श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग अनलाइन कुराकानीमा भने ।