थपिए ९ सय दरबन्दी

सहसचिव सीडीओ हुने सात जिल्लामा अब उपसचिवलाई जिम्मेवारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्थायी र अस्थायी गरी करिब ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि ८ सय ८३ वटा दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । राजपत्रांकित स्थायी ८ सय ५३, राजपत्रांकित अस्थायी १५ र सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।


सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार राजपत्रांकित दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत ३ सय ६० र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि २ सय ७२ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।


त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोजनाका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनका लागि १९, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजनाका लागि ५८, संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत ६५ दरबन्दी छन् । अस्थायीमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि १५ वटा राजपत्रांकित पदमा अस्थायी र एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।


७ जिल्लामा उपसचिव सीडीओ

सरकारले सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सात जिल्लामा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । गोरखा, कञ्चनपुर, सर्लाही, रौतहट, धनकुटा, पाल्पा र काभ्रेमा उपसचिवलाई प्रजिअ दिने निर्णय गरिएको हो ।


एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली

सरकारले खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण उद्यम कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकसँग ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि वार्ता टोली बनाएको छ । खाद्य सुरक्षा तथा कृषिको व्यवसायीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ७५ करोड र ग्रामीण उद्यम आर्थिक कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ७५ करोड ऋण लिन ५/५ सदस्यीय छुट्टाछुट्टै वार्ता टोली बनाइएको हो ।


प्रहरी राई सहिद घोषणा

सरकारले चन्द समूहविरुद्ध लड्ने क्रममा मृत्यु भएका प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । उनी असार २५ गते चन्द समूहको आक्रमणमा भोजपुरमा मारिएका थिए ।


'राष्ट्रिय गान अनिवार्य गरिएको होइन’

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फिल्म हल र पशुपतिनाथ मन्दिरमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य गाउन लगाएको भन्ने आफूले सुने पनि सरकारले त्यसो गर्न नलगाएको दाबी गरेका छन् ।


उनले कानुनै ड्राफ्ट भइनसकेकाले फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य गर्न लगाएको भन्ने हल्ला मात्र भएको बताए । ‘मैले पनि सुनिरहेको छु, फिल्म क्षेत्रको मन्त्रालय यही हो तर मलाईचाहिँ थाहा भएन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले कानुनै ड्राफ्ट गरेका छैनौं । कहाँबाट चल्यो यस्तो हल्ला ?’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूटीएलको ठेक्का जोगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई ढाँट्यो

फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएलको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरे पनि ‘यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको’ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — यूटीएलको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भए पनि ‘यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको’ भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई ढाँटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई २०७४ वैशाख २५ गते प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।


दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम सुरु नै नगरेपछि उसँगको सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगेको छैन । सर्वोच्च अदालतलाई गत साउन २१ गते पत्राचार गर्दै यसबारे कुनै पनि निर्णय नभएको भनी उत्तर पठाएको हो । यूटीएलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठकी पत्नी तथा नेकपाकी सांसद जुलीकुमारी महतोको २० प्रतिशत सेयर छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हरेक बिहीबार आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत फागुन ९ गते यूटीएलको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले हरेक साता आफूले गरेको निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले फागुन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सूचीको १९ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर निर्माण र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवासम्बन्धी भएको करण सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको ६ महिना बिते पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ । ‘यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र उक्त ठेक्का दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने ।

मन्त्रिपरिषद् गरेको निर्णय नपुगेको भए पनि प्राधिकरणले आफैंले नियमित तरिकाले गत वैशाख २४ गते यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएअनुसार यूटीएलसँग रद्द भएको ठेक्का दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई दिइएको भने छैन । आफ्नो २ अर्बको ठेक्का खारेजीको निर्णय गरेपछि यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

यूटीएलले मुद्दा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘यसबारे के भएको हो ?’ भनी सूचना माग गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यूटीएलबारे कुनै निर्णय नभएको पत्र पठाएको हो ।

अदालतले साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र लेख्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रतिलिपि माग गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले फागुन ६ गते यूटीएलसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले दुई वर्षमा काम सक्ने सर्तसहित अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरण र यूटीएलबीच २०७४ वैशाख २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको २ वर्षमा पनि यूटीएलले काम नै सुरु नगरेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।

केही काम नगरे पनि यूटीएलले प्राधिकरणबाट पेस्कीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिइसकेको छ । ठेक्का रद्द, सर्वोच्चमा मुद्दालगायत विषयमा बुझ्दा सांसद महतोले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन् । ‘मलाई यसबारे केही थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेरोभन्दा बढी सेयर अरूको भएकाले मलाई कम्पनीबारे थाहा हुँदैन ।’

यूटीएललाई ठेक्का दिने बेलामा समेत विवाद भएको थियो । २०७३ असोजमा प्राधिकरणले ४ र ५ प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा भाग लिने कम्पनीको प्राधिकरणसँग बक्यौता बाँकी नरहेको र लगातार तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस बेला यूटीएलको कारोबार करिब शून्य अवस्थामा थियो ।

प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी थियो । बोलपत्र आह्वान गरिएको केही दिनमै यूटीएलले पनि ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिने पाउने गरी उल्लेखित सर्त संशोधन गरियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यप्रसाद राउत नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्राधिकरण समग्र अवस्थाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि पनि यूटीएललाई ठेक्का दिँदा प्रक्रिया मिचिएको उल्लेख छ ।

गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । प्रदेश ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर यूटीएलले काम नगरेका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसको ठेक्का रद्द गरिसकेको बताए । ‘काम नगर्नेको ठेक्का रद्द गर्न मन्त्रिपरषद्को निर्णय चाहिदैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरेपछि यूटीएल अदालत गएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×