नागरिक विधेयक : विदेशी बुहारीलाई परिचयपत्र प्रस्ताव

त्यस्ता महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने, त्यसअघि राजनीतिकबाहेक सबै अधिकारसहितको विशेष परिचयपत्र व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा बहुमत सांसद उक्त प्रस्तावमा नरम देखिएका छन् । ‘परिचयपत्र, अस्थायी नागरिकता वा यस्तै कुनै नाम दिएर सरकारले जारी गर्ने पत्र अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलालाई दिने व्यवस्था गरिने सम्भावना छ,’ एक सांसदले भने । नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि विवाद छ ।

सांसदले विदेशी महिलालाई विवाहलगत्तै नागरिकता दिनु मुलुकको हितविपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन् । समस्या समाधानका लागि नेकपा सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाए पनि हल गर्न सकेन । उपसमितिले पनि निकासबिनाकै प्रतिवेदन पेस गरेपछि समितिमा फेरि छलफल सुरु भएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा त्यस्ता विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलका सांसदले यो प्रावधानमा सहमति जनाएका छन् । नेकपाका सांसदहरू भने विभाजित छन् ।

कांग्रेसले बैठकमा सरकारको थप धारणा नआएसम्म आफ्नो प्रस्ताव नल्याउने बताएको छ । ‘विधेयकमा गरेकै प्रस्ताव ठिक हो कि अरू केही छ, सरकारको धारणा आउनुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले छलफलको अन्त्यमा गरेको ‘राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएर ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने विषयमा तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा धेरै सांसद मौन थिए ।

समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले भने त्यस्तो प्रस्तावमा असहमति जनाए । उनले बाबु थाहा नभए नेपाली आमाको स्वघोषणाका आधारमा सन्तानको वंशज नागरिकता बन्ने प्रावधान स्मरण गराउँदै विदेशी महिलाका हकमा पनि सोही व्यहोरा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तत्काल नागरिकता दिँदा के असर पर्छ, सरकारले त्यस विषयमा धारणा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समितिमा जनाइएअनुसार उक्त परिचयपत्र अध्ययन, बैंक खाता, सरकारी सेवालगायत सबै ठाउँमा मान्य हुने खालको हुनेछ तर मतदान गर्ने, उम्मेदवार हुने र राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने सहमति हुन सक्ने एक सांसदले बताए ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले अंगीकृत नागरिकता दिने भारतको कानुन जे भए पनि विवाह गरेर गएकी नेपाली चेलीलाई तत्कालै सरकारी जागिर, मतदान, उम्मेदवारीलगायत सबै अधिकार हुने गरेको बताए । सांसद नवराज सिलवालले सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिनुपर्ने तर विवाहलगत्तै नेता बन्ने अवस्था आउन नहुने बताए ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाली चेली विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिन नसकिने बताएका छन् । सांसदले समान हक हुनुपर्ने भन्दै त्यस्ता पुरुषलाई पनि नागरिकता दिन माग गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।