‘भूमाफियाको चलखेलमा भूमि विधेयक’

विधेयक पारित भए भूमाफियाले ठूलो चलखेल गर्न सक्ने आशंका गर्दै बहुमत सदस्यले विरोध गरेका हुन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए दीर्घकालीन रूपमा भूमाफियालाई पोस्ने उनीहरूले बताए । ‘यो योजनाबद्ध रूपमा ल्याइएको विधेयक हो, त्यसकारण पास भइहाल्छ, तैपनि हामीले आफ्ना तर्क र ऐन बनेपछि यसका दीर्घकालीन असरबारे छलफल गर्दै छौं,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।

०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले उपयोग गरिरहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एकपटकका लागि छुट दिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी हदबन्दीभित्रको जग्गा स्थापित कृषि, फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य शेरबहादुर कुँवरले हदबन्दी जसरी पनि तोक्नुपर्ने बताए । ‘एक पटकका लागि छुट भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ, हदबन्दी लगाएर बढी जग्गा राज्यको नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, दर्ता गरेर दिने हो भने विकृति मौलाउँछ,’ उनले भने ।

विधेयकमा अव्यवस्थित, सुकुम्बासी बसोबासीका नाममा जग्गा दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई राम्ररी छनोट गरेर जग्गा दिनुपर्छ, अव्यवस्थितको नाममा जग्गा दिन्न हुन्न’, उनले भने । हदबन्दी तोकेर राज्यको नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सांसद हरिशरण शिवाकोटीले बताए । ‘हदबन्दीलाई झन् कडा बनाएर लैजानुपर्छ, उल्टै खुकुलो बनाए भूमिमाथि निकै चलखेल हुन्छ’, उनले भने ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले कम्पनी, प्रतिष्ठान र उद्योग चलाउन दिएकाले त्यसलाई एकपटकका लागि छुट भन्न नहुने सांसद प्रकाश पन्थले बताए । ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको हो, त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण होइन,’ उनले भने, ‘सट्टा दिने र छुट दिने व्यवस्था गरे भूमिजति माफियाको चंगुलमा पुग्छ ।’