राहदानी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिले देखाएको चासोलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशसहित गत असार २२ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको थियो । त्यसयता विधेयकमाथि कुनै प्रक्रिया बढाइएन । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता पठाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले यसअघि धेरै छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको भन्दै विधेयकको अन्तरवस्तु मूलतः ठीकै रहेको दाबी गरे । उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिले विधेयकको अन्तरवस्तुको विषय उठाएर फिर्ता गर्नु उचित नभएको बताए ।

‘कार्यकारी राष्ट्रपतिबाट विधेयकको अन्तरवस्तुमा टिप्पणी आउन सक्छ तर हामी संवैधानिक राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट विधि र प्रक्रिया नपुगे वा कानुनी पक्ष अपूरो देखिए मात्रै फिर्ता हुने हो ।’ उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकाले आफूहरूले विधिकै सन्दर्भ बुझेको उल्लेख गरे ।

सदनमा बोल्दै उनले विधिमा कमजोरीका रूपमा आएको कुरालाई स्वीकार गर्दै, आगामी दिन नजिर नबसोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा यस विधेयकमाथि केही कोर्स पूरा हुन बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘अन्तरवस्तुमा छलफलको आवश्यकता त्यहाँ छ भने राष्ट्रपतिबाट आएको ध्यानाकर्षणमा पनि त्यहीँ छलफल होस् ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसद्को विधि र प्रक्रियामा आफूले त्रुटि नपाएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा सन्तुष्ट भएरै सर्वसम्मत ढंगले विधेयक पारित गरी पठाएको थियो, राष्ट्रिय सभाले पनि प्रशस्तै समय पाएको हो,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्रिय सभाले एउटा अधिवेशनको अवधि पाउँदा पनि विधेयकमाथि निर्णय लिएर किन प्रतिनिधिसभामा पठाउन सकेन, थाहा भएन । विधिमा कुनै त्रुटि देख्दिनँ । अन्तरवस्तुमा पनि विषय नखुलाइएकाले त्यस विषयमा प्रवेश गर्नु वाञ्छनीय नहोला ।’

मन्त्री र संसद्मा सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रपतिबाट विधेयक किन फिर्ता भयो भनेर आफूहरूले बुझ्न नसकेको बताएका थिए । विपक्षी कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले विधेयकलाई संशोधनमार्फत परिष्कार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा त्यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेसकै भरत शाहले राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल नगरिनु ठीक नभएको तर्क गरे । ‘राष्ट्रपतिले देखाएको चासोमाथि प्रतिनिधिसभामै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिनुपर्थ्यो, राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाबाट आएको विषयलाई बेवास्ता गरिनु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यहाँ छलफल नगरी राष्ट्रिय सभाले गर्छ भनेर पठाउनु त्रुटिपूर्ण हो ।’

गत वर्ष साउन २३ मा दर्ता भएको राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयक ६० दिनको अवधिभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर नपठाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले ०७६ वैशाख २२ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले प्रशस्तै संशोधन गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरिसकेको थियो तर राष्ट्रिय सभाले पारित नगर्दै प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा संविधान र कानुनी प्रावधानलाई कारण देखाइएको थियो ।

संविधानको धारा १११ (५) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाले प्राप्त गरेको विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाले पारित नगरी प्रतिनिधिसभा एक्लैले विधेयक पारित गरेर पठाएको यो पहिलो घटना हो । आफ्नो भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको प्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय सभाका सांसदले विधेयक फिर्ता गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष लबिइङ गरेका थिए ।

कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको खण्डमा राहदानी जारी नगरिने विधेयकमा प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाले त्यसमा सुधार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको सुधार नसमेटिकनै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले कूटनीतिक राहदानीको वितरण र प्रयोगमा गरेको खुकुलोपनालाई लिएर विधेयकमा सुधारको लबिइङ बढेको थियो ।