प्रदेशका महिला सांसदको गुनासाे–‘हाम्रो आवाजै सुनिँदैन’

मन्त्री चौधरीले भदौ २२ मा प्रदेशसभा बैठकमा बोले । त्यहाँ जीसीका प्रश्नको उत्तर आएन । जीसीले भदौ २३ मा विशेष समय लिएर पुनः आफ्ना प्रश्नको जवाफ मागिन् । ‘हामीले जनताका गुनासा प्रदेशसभामा ल्याएका हुन्छौं तर मन्त्रीज्यूले प्रश्नअनुसार होइन, आफूअनुकूलको जवाफ दिनुभयो,’ उनले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘मैले सोधेका प्रश्नको जवाफै आएन । मलाई जवाफ चाहिन्छ ।’

नेकपा सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति सदस्य हुन्, दीपा विक । प्रदेशसभामा आएदेखि उनले दलित, महिला, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विषयका सवाल लगातार उठाएकी छन् तर अधिकांश प्रश्नको जवाफ पाएकी छैनन् । भदौ १८ मा विशेष समय लिएर उनले दलित र महिलाका मुद्दा उठाउँदा थाकेको बताइन् ।

‘राजनीतिक अभियानदेखि प्रदेशसभासम्म दलित र महिलाका मुद्दा उठाएका छौं । हामी थाक्यौं तर पनि सुनुवाइ र परिवर्तन भएन,’ उनले भनिन्, ‘किन सामाजिक मुद्दामा सरकार गम्भीर छैन, ध्यानाकर्षण होस् ।’ भदौ २४ मा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल प्रदेशसभा बैठकमा बोले तर विकले उठाएका महिला र दलितका मुद्दाको जवाफ दिएनन् । ‘नीति बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्ममा महिला, बालबालिका, दलित, अपांगतालगायतका मुद्दा भनेका केही होइनन् भन्ने छ,’ विकले भनिन्, ‘यसको छनक प्रदेशसभामा पनि देखिएको छ ।’

सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री भने सांसदले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गर्छन् । अझ महिला सांसदका प्रश्न सुनेको नसुन्यै गर्ने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । प्रदेश ५ संसद्मा ८७ सांसद छन् । त्यसमध्ये महिला सदस्य ३२ छन् । उनीहरूमध्ये कृष्णी थारू उपसभामुख हुन् । आरती पौडेल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छिन् ।

उनीहरूबाहेकका महिला सदस्य सक्रिय रूपमा प्रदेशसभामा सहभागी हुन्छन् । दामाकुमारी शर्माले प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सम्हालेकी छन् । आशा स्वर्णकार भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति हुन् । निर्मला क्षत्री कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक हुन् । तारा जीसीले राष्ट्रिय जनमोर्चा र कल्पना पाण्डेले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट एक्लै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

उनीहरू निरन्तर विशेष समय लिएर प्रश्न गर्छन् । जवाफका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन् तर सान्दर्भिक जवाफ आउँदैन । ‘पुरुष माननीयहरू आफ्नो जवाफ नआए लगातार प्रश्न सोध्नुहुन्छ । अपवादबाहेक महिला माननीयहरू दोहोर्‍याएर प्रश्न गर्नुहुन्न,’ प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षत्रीले भनिन्, ‘त्यसैले पनि सरकारका मन्त्रीहरू वास्ता गर्नुहुन्न ।’

धेरै महिला सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् । क्षेत्रगत विकासभन्दा लक्षित वर्ग र सामाजिक विकासमा उनीहरूको चासो छ । लैंगिक तथा समावेशी विकासका सवाललाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको महिला सांसदको गुनासो छ । यसले पछाडि परेका लिंग, वर्ग, जाति र समुदायका मुद्दा एवं अभियान प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘एक त महिलाले उठाएका मुद्दालाई कमजोर ठानिन्छ । त्यसमाथि लैंगिकता तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई त प्रश्न नै नठाने जस्तो लाग्छ,’ प्रदेशसभा सदस्य थानकुमारी थापाले भनिन्, ‘पितृसत्ता, लैंगिकता, जातीयता र सामाजिक विभेदको जरो नागरिकदेखि सरकारसम्म फैलिँदो रहेछ ।’

प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । त्यसमा महिला मन्त्रालय राखिएको छैन । सट्टामा शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगतासमेतलाई हेर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७ वटा निर्देशनालय रहे पनि महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय छैन ।

महिलाका सवाल हेर्ने छुट्टै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले गरेका धेरै कार्यक्रम महिलामैत्री बन्न सकेका छैनन् । योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ । अभियानले लक्षित वर्गका आवश्यकतालाई छोएका छैनन् । यही प्रश्न प्रदेशसभा सदस्य रिना नेपाल विश्वकर्मा, रमा अर्याल, विमला पन्थी, पुष्पा चौधरी, कमला विश्वकर्मालगायतले उठाइरहेका छन् तर जवाफ पाएका छैनन् ।

‘हामी समस्या देख्छौं, सवाल उठाउँछौं तर सरकार सुन्दैन,’ रिनाले भनिन्, ‘महिला र लैंगिकताका सवाल उठाउनु बेकार जस्तै छ ।’

सरकार संसद्प्रति नागरिकका समस्या, गुनासा र जिज्ञासालाई सरकारसम्म पुर्‍याउने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नागरिकसम्म पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण स्थल हो, जसमा सदस्यले प्रश्न सोध्छन्, सरकारका प्रतिनिधिले जिम्मेवार भएर तथ्यपरक जवाफ दिने गर्छन् ।

सदस्यले उठाएका प्रश्नको उत्तर विषयगत मन्त्रालयले ७ दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा दिनुपर्ने प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा विशेष समयमा बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सधैं रुलिङ गर्छन् तर सरकारका मन्त्री नै रुलिङप्रति संवेदनशील बन्दैनन् । सदस्य पनि आफ्ना जिज्ञासा एवं विषयवस्तुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको र जवाफ नदिएको गुनासो गरिरहन्छन् ।

प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ नपाउँदा विपक्षी दल मात्र होइन, पछिल्लो समय सत्तापक्षीय सदस्यसमेत रुष्ट छन् । प्रदेशसभामा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले लिखित जवाफ दिएका छैनन् । मौखिक जवाफसमेत सतही र आफू अनुकूलका हुन्छन् ।

हालैको एक बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सदस्य कल्पना पाण्डेले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधार खेर गइरहेका बेला प्रदेश सरकारको लगानीमा बुटवलमा बीए/एलएलबी किन ल्याइयो भनेर प्रश्न गरिन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले त्यसपछिको बैठकमा लुम्बिनीमा प्राध्यापक व्यवस्थापन गर्न नसकेर बुटवल ल्याएको जवाफ दिए । यसबाट सांसद पाण्डे सन्तुष्ट बनिनन् । ‘मेरो प्रश्नमा मन्त्रीज्यूको उत्तर केटाकेटी भुलाउने जस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘अन्य विषय पढाउन बुटवलबाटै प्राध्यापक लगेको विश्वविद्यालयले बीए/एलएलबीलाई लैजान नसक्ने कुरै आउँदैन ।’ यसलाई पटकपटक उठाएर भए पनि उत्तर खोज्ने उनले बताइन् ।

पहिलो अधिवेशनमा सांसदका प्रश्न लिपिबद्ध गरेर विषयगत मन्त्रालयमा पुर्‍याउने कामसमेत प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको थियो । पहिलो अभ्यास र मन्त्रालय व्यवस्थित हुन नसकेका बेला त्यसो गरिएको सभामुख घर्तीले बताए । दोस्रो अधिवेशनबाट यस्तो प्रक्रिया रोकिएको छ । धेरै प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रीहरू पुग्दैनन् । यस्तामा कर्मचारीहरू जानुपर्छ । त्यहाँ उठेका प्रश्न, गुनासा र जिज्ञासा टिपेर मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

कतिपय बैठकमा मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत पुग्दैनन् । यसले सांसदका प्रश्न मन्त्रालयसम्मै नपुगेको सभामुख घर्तीको अनुभव छ । ‘आफ्नो मन्त्रालयलाई कसले के प्रश्न गर्‍यो भन्नेमै कतिपय मन्त्री अनभिज्ञ भएर जवाफ नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेशमा लैंगिक हिंसाका घटना भइरहेका छन् । महिलामाथि बलात्कार, हत्या, कुटपिट पनि भएका छन् । ‘सामाजिक विकासमा प्रदेशका अधिकांश सूचक पछाडि छन् । यस्ता प्रश्न प्रदेशसभामा उठिरहन्छन्,’ प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले भनिन्, ‘तर सरकारले ठोस जवाफ दिँदैन । जुन समुदाय, लिंग र वर्गको नेतृत्व गरेर प्रदेशसभामा आइयो, उनीहरूलाई दिने जवाफै भेटिँदैन ।’

सरकारका मन्त्री भने नियमित बैठकका बेला समयमै सांसदका प्रश्नको चित्तबुझ्ने जवाफ दिएको दाबी गर्छन् । आफूहरूले कर्मचारी पठाएरै प्रश्न टिप्ने र उत्तर दिने गरेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बताए । ‘मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेत सिंगो व्यवस्थापकीय प्रदेशसभाप्रति जिम्मेवार छौं । जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिएका छौं,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई जोडेर आउने असन्तुष्टिलाई मात्रै समाधान गर्न सकिँदैन ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले मन्त्रालय किटान गरे पनि समस्या भएको क्षेत्र वा योजना किटान गरेर नआउँदा कतिपय प्रश्नको जवाफ दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘सतही प्रश्नको सतही नै जवाफ आउँछ,’ उनले प्रदेशसभा बैठकमै भनिन्, ‘आयोजना वा कार्यक्रम किटान गरेर प्रश्न आए हामीले पनि त्यसअनुसारका जवाफ दिनेछौं ।’

सभामुख घर्तीले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका लागि सांसदले ल्याउने नागरिकका प्रश्नप्रति सरकार जिम्मेवार भएर जवाफ दिनैपर्ने बताए । ‘आउँदो प्रदेशसभा अधिवेशनबाट प्रश्नोत्तरको तालिकामा अभ्यास गर्ने र मन्त्रीलाई उभ्याएर तत्काल उत्तर दिन लगाउने योजना छ,’ उनले भने ।