राजनीतिक ‘स्पेस’ खोज्दै त्रिपाठी

– स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने तयारी
– किसानका समस्या, संविधान संशोधन, विभेद र भ्रष्टाचार मुख्य राजानीतिक मुद्दा
नेकपासँग सम्बन्ध टुटेको छैन, टुट्दैन पनि तर उहाँहरूको र मेरो राजनीतिक विचार मिल्दैन । मलाई स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक गतिविधि गर्न समस्या छैन । – हृदयेश त्रिपाठी
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — दुई वर्षयता पार्टी, संगठन र कार्यकर्ताबाट टाढिएका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पुनः आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ खोजी गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई सक्रिय बनाएर मुलुकभर पुग्ने र संगठन बनाउने तयारीमा उनी लागेका छन् । स्वतन्त्र समूहबाट प्रतिनिधिसभामा त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता निर्वाचित सांसद छन् । प्रदेश ५ को सभामा दुई जना सदस्य छन् ।

राजनीतिक ‘स्पेस’ खोज्दै त्रिपाठी

स्वतन्त्र समूहको बैठकबाट त्रिपाठीले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय र देशैभर जिल्ला कार्यालय तथा तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गराएका छन् । समूहमा केन्द्रमा संयोजकबाहेकको पद छैन । संयोजक उनी आफैं हुन् । ‘अरू पद थप्छौं र भ्रष्टाचार र समसामयिक मुद्दा लिएर जनतामाझ पुग्छौं,’ कान्तिपुरसँग उनले भने । उनले अब स्वतन्त्र समूहमार्फतै आफ्नो राजनीतिक गतिविधि बढाउने बताए ।


त्रिपाठीले तत्कालीन एमालेको सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका थिए । उनको परिचय सांसदमा सीमित छ । राजपा छाडेपछि उनी कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छैनन् । चुनाव चिह्न प्रयोग गरे पनि नेकपामा उनी समाहित भएनन् । राजनीतिक दल नभएपछि संगठन गर्न तथा विचार र मुद्दा प्रवाह गर्न पाएका छैनन् । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका सांसदको परिचयबाट मात्रै आगामी राजनीतिक यात्रा सहज नहुने उनको बुझाइ बनेको छ ।


भोलि छुट्टै पार्टी खोल्न वा कुनै पार्टीमा समाहित हुने अवस्थामा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन पनि समूहको सक्रियता बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा त्रिपाठी पुगेको देखिन्छ । ‘भोलि के हुन्छ भनेर सोचेका छैनौं, एमाले र माओवादी वा फोरम र नयाँ शक्ति मिल्छन् भनेर कसले अनुमान लगाएको थियो ? ’ उनले भने, ‘अहिले समूह र समूहको विचारलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएर बढ्छौं ।’


कार्यालयका लागि सिंहदरबार वरिपरि कोठा खोज्दै गरेका त्रिपाठीले सिंहदरबारभित्र बसेर आम मानिससँग जोडिन नसकिने बताए । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेयता संसद् सचिवालयले उनलाई नेकपाको संसदीय दल परिसरमै एउटा कोठा उपलब्ध गराएको छ । ‘समूहलाई विस्तार गरेर जाने भएपछि यहाँबाट सम्भव हुन्न । आममानिसलाई सिंहदरबार छिर्नै मुस्किल छ,’ उनले भने । त्रिपाठी तत्काल राजनीतिक दल खोल्ने अवस्थामा छैनन् । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेकाले अर्को राजनीतिक दल प्रवेश गर्ने विकल्प पनि छैन । नयाँ दल खोले वा अन्य दलमा छिरे उनको सांसद पद धरापमा पर्नेछ । नेकपा उनको छनोट नभए कम्तीमा यो संसद्को अवधिभर राजनीतिक दलका रूपमा नभई विचार समूहका नाममा मात्रै आफ्नो राजनीति अघि बढाउने मनस्थितिमा उनी देखिएका छन् ।


मधेसकै राजनीतिबाट पहिचान बनाएका त्रिपाठीले नेकपा प्रवेश सहज मानेका छैनन् । ‘पार्टीमै प्रवेश गर्ने प्रस्तावमा पटक पटक संवाद चलेको छ तर यो व्यक्ति मात्रै समावेशको विषय होइन, विचारको पनि कुरा हो,’ उनले भने, ‘नेकपा थारू र मधेसीबीच लोकप्रिय छैन । उनीहरूका लागि पार्टीको नीति, कार्यक्रम र व्यवहार नै छैन ।’


त्रिपाठीले नेकपा वा नेकपाको सरकारसँग कति दूरी बढाउने भन्ने सीमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्भित्र उनी नेकपाको ह्वीप मानेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘नेकपासँग सम्बन्ध टुटेको छैन, टुट्दैन पनि,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूको र मेरो राजनीतिक विचार मिल्दैन ।’ उनले आफू नेकपामा नपसेको र स्वतन्त्र सांसदको हैसियत रहेकाले आफूलाई स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक गतिविधि गर्न समस्या नरहेको बताए ।


स्वतन्त्र राजनीतिक समूहले आफूलाई स्थापित गर्न किसानलाई लोभ्याउन खोजेको छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत मानिस किसान रहेको र उनीहरू असंगठित रहेको भन्दै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता किसान र तिनका मुद्दा हुने त्रिपाठीले बताए । कृषि उत्पादनले उचित मूल्य नपाएकैले किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै उक्त समूहले विशेषज्ञ सम्मिलित कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोग गठनको माग सारेको छ । मंगलबार बसेको समूहको बैठकले किसानलाई सहज ऋण, किसानका हातमा पुग्ने गरी अनुदान वितरण, रासायनिक मलको उपलब्धतालगायत विषय उठाएको छ । किसानको समस्या र पीडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर संगठित गर्ने प्रयास रहने त्रिपाठीले बताए ।

राजनीति सक्रियता बढाउन समूहले किसानका समस्या, सरकारी निकायको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्न दबाबमूलक र खबरदारी कार्यक्रम गर्ने समूहले जनाएको छ । लामो समय मधेसी राजनीतिमै लागेका त्रिपाठीले संविधान संशोधन माग पनि गरेको छ । ‘संविधानको प्रस्तावना सर्वस्वीकार्य छ, प्रस्तावनाको भावनाअनुसार संविधानका धारा छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रस्तावना अनुकूल संविधानको परिमार्जन र संशोधन आवश्यक छ ।’


संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न, जनताको आयलाई हेरेर मात्रै कर थप्न समूहले माग सारेको छ । प्रतिनिधिसभामा कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नगराउनुलाई समूहले दूर्भाग्यपूर्ण भनेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?