राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवादै विवाद

स्थानीय विभिन्न सरोकारवालासँग विवादमा उत्रने र विरोध गर्नेविरुद्ध मुद्दा–मामिला गर्ने तहमा प्रतिष्ठान उत्रन थालेपछि समस्या बल्झिँदै गएको छ । भदौ ११ गते प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानले गरेको आन्दोलन र तालाबन्दीका क्रममा समाचार संकलन गर्न प्रतिष्ठान पुगेका पत्रकारविरुद्ध समेत प्रतिष्ठानले जिल्ला प्रहरीमा निवेदन दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. सागर पन्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक पत्र पठाई समाचार संकलनका लागि प्रतिष्ठान पुगेका पत्रकारलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छन् । तालाबन्दीक्रममा आफूमाथि हातपात भएको भन्दै रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले भदौ ११ मै नेकपा नेता विवेक श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । भदौ १५ मा प्रतिष्ठानले लेटरप्याडमा चिठी लेखी उक्त घटनाको समाचार संकलनमा गएका पत्रकारसहित थप १० जना घटनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।

पत्रकार महासंघलगायत संघ/संगठनले समाचार संकलनमा गएका पत्रकारलाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिनु निन्दनीय भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र पत्रकारको चरित्र हत्या गर्नेजस्ता काम नगर्न उनीहरूले सचेत गराएका छन् । प्रतिष्ठानले अनावश्यक मानिसको नाम लेखेर पठाए पनि घटनामा संलग्न नरहेकामाथि कुनै कारबाही नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘हातपातको घटनामा विवेक श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आएको छ, सीसीटीभी फुटेज हेर्दा पनि उहाँको संलग्नता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रिस उठेका भरमा अन्य मानिसको नाम जोडेर हुँदैन । अन्य काममा गएका मानिसहरू सीसीटभिीमा देखिए भनेर मुद्दा हाल्नुभएन । यसले राम्रो गर्दैन ।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

प्रतिष्ठानले विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि अनुरोध गरी पठाएको पत्र प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनक भट्टराईले बताए । पत्र पठाए पनि अनावश्यक मानिसलाई केही गर्न नसकिने उनले जानकारी दिए ।

उपकुलपति भण्डारीले स्थानीय सरकोकारवालासँग अनावश्यक विवादमा उत्रने र प्रतिष्ठानलाई झन्झन् समस्यामा पार्दै जाने काम गरिरहेको रेक्टर डा. विश्वनाथ यादवले बताए । उपकुलपति भण्डारीले एकलौटी रूपमा प्रतिष्ठान चलाउन खोजेको, नियमअनुसार काम गर्न नसकेको र गलत कामको कुरा उठाउनेलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेको उनले बताए । अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा बिग्रँदै गएको र यसतर्फ उपकुलपतिको कुनै पनि ध्यान नपुगेको उनले बताए । ‘अधिकांश स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ । मेडिकल शिक्षाका कुनै काम हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘खालि विवादमा उत्रने र प्रतिष्ठानलाई समस्यामा पार्ने काम भइरहेको छ । यसरी प्रतिष्ठान चल्न सक्दैन ।’

ठेक्का प्रक्रिया नै नगरी ठूलो रकमको सामान खरिद गर्ने, आर्थिक अनियमितता गर्ने, प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नेजस्ता समस्या रहेको उनले बताए । ‘कसैसँग पनि मर्यादित व्यवहार छैन, अन्य पदाधिकारीसँग कुनै छलफल र बैठक हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै काम एक्लै मनपरी तरिकाले गर्नुहुन्छ । यसरी प्रतिष्ठानको प्रगति हुँदैन ।’ आफूले यस्तो कुरा उठाउँदा उल्टै आफ्नो भान्साका सामानसमेत बाहिर फालिदिएको उनले बताए । ‘केही बोल्यो भने पूरै आक्रमणमा उत्रनुहुन्छ, मेरो भान्साका सबै सामान बाहिर फालिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘आफूले भनेको सबै कुरा मानेन भने जबर्जस्ती हटाउन खोज्नुहुन्छ । धेरै डाक्टरलाई यसैगरी हटाइसक्नुभयो ।’

यसअघिका रेक्टर रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ टिक्न सकेनन् । उपकुलपति भण्डारीले मनोमानी ढंगले प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भन्दै श्रेष्ठले काम छाडेका थिए । त्यसपछि यादव आएका हुन् । भण्डारीको व्यवहारले प्रतिष्ठान संकटमा पर्दै गएको प्रतिष्ठान बचाऔं अभियानका संयोजक विकिरण गौतमले बताए । ‘यस क्षेत्रका जनताले सहज र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्, भएका सेवा पनि बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘डाक्टरहरू आन्दोलित छन् । स्वास्थ्य शिक्षाका कुनै पनि कामहरू सुरु भएका छैनन् । कुनै पनि समस्यामा उहाँ छलफल गर्न तयार हुनुहुन्न । यस्तो तरिकाले प्रतिष्ठान अघि बढ्न सक्दैन ।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : तालाबन्दीका क्रममा तनाव

प्रतिष्ठानका काममाथि यसअघि पनि पटक–पटक छानबिन भएको छ । छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रतिष्ठान गठन भएदेखि नियमविपरीत काम सुरु भएको थियो । सुरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्र लेखी नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना रोक्न दबाब दिएको थियो । ‘शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली’ पारित नभई कर्मचारी भर्ना थालेको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । नियमावलीबिनै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिएपछि यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सभाले गठन गरेको समितिको सुझावबिना नै सहकुलपतिले नियमावली स्वीकृत गरी सोहीअनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेकाले नियमसंगत नदेखिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले गत वैशाख २४ मा पत्र लेखी प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी भर्ना तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनका बावजुद पनि कर्मचारी भर्ना रोकिएन । सभा र मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना थालिएको भन्दै मन्त्रालयले फेरि असोज १९ मा अर्को पत्र लेखी पहिले रोक्न निर्देशन दिँदादिँदै किन भर्ना प्रक्रिया थालेको भनेर स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

प्रतिष्ठानमा विधिअनुसार काम नभएको गुनासो आएपछि गत माघ २३ गते संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रतिष्ठानमा सञ्चालित अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको थियो । उपसमितिको अध्ययनका आधारमा संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर समायोजन गर्नुपर्ने र काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । उपसमितिमा अञ्जना विशुंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य थिए ।

असार २१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले मन्त्रालयमा परेका विभिन्न उजुरीबारे छानबिन थाल्यो । स्वास्थ्य सेवाको खस्कँदो गुणस्तर, आर्थिक अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन, अनावश्यक राजनीतीकरणजस्ता विषयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन छानबिन थालेको हो । टोलीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका सरकारी अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको संयोजक बुर्लाकोटीले बताए । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन पारित भएको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए तर दुई वर्षसम्म खासै काम हुन सकेको छैन ।

उपकुलपति भण्डारी भने प्रतिष्ठानमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छिन् । स्वास्थ्य उपचार पनि भइरहेको र गलत काम गर्ने डाक्टरलाई मात्र हटाएको उनले बताइन् । ‘गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्दा अन्य डाक्टर पनि आन्दोलनमा लाग्नुभयो । हामीले राम्रो उपचार दिन धेरै प्रयास गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयस्तरमा पनि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्न खोजेकै छौं । मेडिकल शिक्षाको कक्षा चलाउन पनि तयारी गरिरहेका छौं । हामीमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको छ ।’