इन्डो–प्यासिफिक मामिलामा सरकारको संक्षिप्त प्रतिक्रिया- 'हाम्रो पूर्ववत् मान्यतामा कुनै विचलन आएको छैन' 

काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नेपालले छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसित गरिने व्यवहार र मान्यताहरुमा कुनै परिवर्तन नआएको प्रस्ट्याएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहेका बाँस्कोटाले मित्र राष्ट्रहरुसँग सचेततापूर्वक व्यवहार गर्दै आइरहेको बताए । 

इन्डो–प्यासिफिक मामिलामा सरकारको संक्षिप्त प्रतिक्रिया- 'हाम्रो पूर्ववत् मान्यतामा कुनै विचलन आएको छैन' 

'इन्डो-प्यासिफिक, बीआरआई अथवा अरु कुनै मामलामा किन नहोस् । स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी छिमेकी र अरु मित्र राष्ट्रहरुसित सचेत भएर व्यवहार गर्छौं, गर्दै आएका छौं,' उनले भने, 'हाम्रो पूर्ववत् मान्यताहरुमा कुनै विचलन र परिवर्तन आएको छैन ।' पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले मन्त्री बाँस्कोटासमक्ष सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषयमा बोलेको विषयमा अमेरिकाले नेपाल सरकारको स्पष्टीकरण सोधेको छ, त्यसमा सरकारको पोजिसन के छ ? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।


अमेरिकाले अगाडि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको धारणा माग गरेको छ । दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी फर्किएपछि बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिहरूमध्ये एउटामा नेपालले ‘आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको’ जनाइएको थियो ।


चिनियाँ भाषामा जारी गरिएको त्यो विज्ञप्तिबारे 'दी काठमान्डु पोस्ट' ले बुधबार समाचार प्रकाशित गरेपछि अमेरिकाले नेपाली अधिकारीहरूको आधिकारिक दृष्टिकोण बुझ्न चाहेको हो । विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।


बेइजिङबाट जारी अन्य विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को खाकाभित्र रही विकास साझेदारी अगाडि बढाउने कुरो उल्लेख भए पनि दाहालसँगको भेटबारे जारी विज्ञप्तिमा चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अस्वीकृत भएको प्रसंग आएको हो । चिनियाँ भाषामा निकालिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित विवरणलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले बुधबार पुष्टि गरेको छ ।


प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?