सुत्केरी बिदा नदिने प्रअलाई कारबाही गर्न सांसद थापाको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — असनको त्यौड माविकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्याललाई प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले सुत्केरी बिदा नदिइ उल्टो मानसिक यातना दिएर शिशु गुमाउनुपरेको बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारसँग कारबाहीको माग गरेका छन् । 

‘सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसूति अधिकार हुनेछ भने विज्ञ चिकित्सकको रायमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदाको हक हुनेछ भन्ने हाम्रो कानुन छ,’ प्रतिनिभिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै संसद थापाले भने, ‘काठमाडौंको त्यौड माविकी शिक्षिकाले चिकित्सकको रायअनुसार आराम गर्नुपर्छ भनेपछि पटक पटक बिदाको माग गर्दा पनि प्रधानाध्यापकले बिदा नदिई उल्टो मानसिक यातना दिँदा शिशु गुमाउनुपरेको छ, काठमाडौंकै विद्यालयमा प्रअबाट यो व्यवहार हुन्छ भने दुरदराजको ठाउँमा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौ ।’

कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रभाहित गर्नका निम्ति यस्तो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई सरकारले दण्ड दिनुपर्ने सांसद थापाल बताए ।

यो अवस्थालाई बदल्न सरकारसँग मौका रहेको पनि उनले बताए । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको अधिकार संविधानमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य, हालसम्म ४५ कानुन निर्माण, महत्वपूर्ण बन्नै बाँकी

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश–३ को वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार साँझको बैठकले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।

बैशाख ३० गते सुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा ३८ वटा बैठक बसेको छ । अधिवेशन अवधिमा ७ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएकोमा अघिल्लो अधिवेशनकोसमेत गरी १७ वटा विधेयक पारित गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । वर्षे अधिवेशनको अवधिमा प्रदेशसभाको कार्यविधि र नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको छ । यस अवधिमा एक पटक सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता भई छलफल भएको छ । प्रदेश–३ का जिल्लाहरुमा बढी प्रभाव पार्ने गरी डेंगुको संक्रमण बढेपछि भदौ २३ गतेको प्रदेशसभामा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल भएको थियो ।
वर्षे अधिवेशनको अन्त्यसागै प्रदेश स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय पनि केही महिना ओझेलमा परेको छ । प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउने सम्भावना नरहेकाले स्थायी राजधानीको प्रक्रिया पनि अझै अनिश्चित बनेको हो । सांसदहरुको चर्को दबाबपछि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानीको विषय चाँडै टुङग्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि भोलिपल्टै वर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरिएपछि राजधानीबारेको बहस केही महिना अझै लम्बिने संकेत देखिएको सांसदहरुले बताए ।

४५ बने, महत्वपूर्ण बन्नै बाँकी
पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको प्रदेश ३ ले हालसम्म ४५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा गठन भएदेखि चौथो अधिवेशनको अन्त्यसम्ममा प्रदेशसभामा दर्ता भएका सबै विधेयक पारित भइसकेका छन् । हालसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४५ मध्ये ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा समय सान्दर्भिक कानुन निर्माण गर्न सफल भएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभाबाट पारित भएका तर प्रमाणीकरण नभएको सातवटा विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ । प्रदेशसभाले विधेयक निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

हालसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी, प्रादेशिक व्यापार व्यावसाय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश सूचनाको हक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणका लागि करिब १५ दिन लागेको देखिन्छ । ‘एउटा विधेयक पूर्ण हुन धेरै समय लाग्न सक्छ । तर, हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार विधेयक निर्माण गरिरहेका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट अब साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुन निर्माण सुरु भएका कारण अब संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्दै जाने दावी गरे ।

लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब निजामति कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन तथा अनुसन्धान सम्बन्धि ऐन जारी हुने बाटो खुलेको छ । ‘अब अझै महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण सुरु हुनेछन्,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT