१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

रेडक्रस कार्यसमिति भंग नगर्न आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ । कुनै पनि संस्थाको कार्यसमिति विघटन वा भंग गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

रेडक्रस कार्यसमिति भंग नगर्न आदेश

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनले प्रयोग गर्न नसक्ने ठहर्‍याएको छ । ‘रेडक्रस सोसाइटीको साधारणसभा स्थगित गर्ने अनि कार्यसमितिको विघटनमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ को प्रयोग गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यो दफाको प्रयोग जिल्ला प्रशासनले नभई नेपाल सरकारले मात्र गर्ने देखिएको छ ।’


विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले कार्यकाल बाँकी हुदै कार्यसमिति भंग भएको र त्यो निर्णय प्रशासनको तहबाट मात्रै भएकाले कानुनसम्मत नभएको आदेशमा जनाइएको छ । सर्वोच्चले हालको कार्यसमितिको कामकारबाही रोक्दा अनि विघटन गर्दा संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई ‘आफ्नो कुरा भन्ने अवसर नदिइएको’ भन्दै त्यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको ठम्याएको छ । आदेशमा क्षेत्राधिकारविहीन अनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासनले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै सोसाइटीको २०७६ वैशाख २३, २४ र २५ को साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


गत वैशाख २२ को निर्णयबाट सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?