रेडक्रस कार्यसमिति भंग नगर्न आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ । कुनै पनि संस्थाको कार्यसमिति विघटन वा भंग गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनले प्रयोग गर्न नसक्ने ठहर्‍याएको छ । ‘रेडक्रस सोसाइटीको साधारणसभा स्थगित गर्ने अनि कार्यसमितिको विघटनमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ को प्रयोग गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यो दफाको प्रयोग जिल्ला प्रशासनले नभई नेपाल सरकारले मात्र गर्ने देखिएको छ ।’

विघटन भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले कार्यकाल बाँकी हुदै कार्यसमिति भंग भएको र त्यो निर्णय प्रशासनको तहबाट मात्रै भएकाले कानुनसम्मत नभएको आदेशमा जनाइएको छ । सर्वोच्चले हालको कार्यसमितिको कामकारबाही रोक्दा अनि विघटन गर्दा संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई ‘आफ्नो कुरा भन्ने अवसर नदिइएको’ भन्दै त्यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको ठम्याएको छ । आदेशमा क्षेत्राधिकारविहीन अनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासनले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै सोसाइटीको २०७६ वैशाख २३, २४ र २५ को साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत वैशाख २२ को निर्णयबाट सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पशुपति क्षेत्र ‘चक्रपथभित्र’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चक्रपथलाई विस्तार गर्दा पाशुपत क्षेत्रका सम्पदा नाश हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको विकल्प सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कोषका पदाधिकारीले बुधबार स्थलगत अध्ययनमा आएको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन अनुगमन उपसमितिलाई पशुपति क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट चक्रपथ विस्तारको विकल्पमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।

कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालका अनुसार जयबागेश्वरी मन्दिर, निर्वाणेश्वर मन्दिर र धन्दो चैत्य चक्रपथसँगै जोडिएका छन् । विस्तार गर्दा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका सम्पदा नास हुने जोखिम छ । जयबागेश्वरी लिच्छविकालीन मन्दिर हो भने अरू दुईवटा सम्पदा पनि सदियौं पुराना हुन् ।

ढकालले ती सम्पदा जोगाउनका लागि चक्रपथलाई कोटेश्वर–जडीबुटी–पेप्सीकोला–बौद्ध–चाबहिल भएर विस्तार गर्न र पशुपति क्षेत्रलाई चक्रपथभित्र पार्न उपसमितिमार्फत सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘चक्रपथ विस्तार गर्दा पशुपति क्षेत्रका धेरै सम्पदा नाश हुन्छन्, सम्पदालाई अन्यत्र सार्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले विकल्प सुझाएको हुँ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्दासमेत पशुपति क्षेत्र अतिक्रमित नहोस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने कोषका पदाधिकारीको सुझाव छ । ‘विमानस्थल विस्तार हुनुपर्छ तर पश्चिमतर्फ मृगस्थलीको संरक्षित स्मारक क्षेत्र पर्छ, पशुपति क्षेत्र जोगाउनका लागि विमानस्थल दक्षिण र पूर्वतर्फ मात्र विस्तार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढकालले भने । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल विस्तार क्रममा संरचना बनाउनुअघि परामर्श लिनुपर्ने माग कोषको छ ।

कोषले आफ्नो गुरुयोजना निर्माणबारे पनि जानकारी गराएको थियो । आगामी चैतसम्म गुरुयोजना तयार भइसक्ने ढकालले बताए । गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजक एवं कोषका पूर्वसदस्य सचिव चेतोनाथ गौतमले ५० वर्षसम्मलाई हेरेर गुरुयोजना बनिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT