नेकपा बैठकमा ओलीको ब्रिफिङ– 'चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण चाँडै’

प्रदेश २ को पार्टी विवाद सल्टाउन ध्यानाकर्षण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको पार्टीलाई जानकारी गराएका छन् । नेकपा सचिवालयको बुधबार बसेको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको भ्रमण त्यसकै पूर्वतयारीका रूपमा रहेको संकेत नेताहरूलाई दिएका छन् । 

नेकपा एक नेताका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अन्य तालिका गडबढ नभए अक्टुबरमै हुने सम्भावना छ । ‘दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध र कतिपय दुईपक्षीय विषयमा सहमति गर्न राष्ट्रपति तहकै भ्रमण हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीबाट ब्रिफिङ भएको छ,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘छिमेकी मुलुकहरूले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझै फराकिलो र मजबुत बनाउन चाहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले हामीलाई गराउनुभएको छ ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा ठूला केही सम्झौता भएनन् । विदेशमन्त्री स्तरको भ्रमणमा झिनामसिना विषयमा मात्र समझदारी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।नेकपा सचिवालयका ती नेताले भने राष्ट्रपति तहको भ्रमण तयारीका लागि भएकाले विदेशमन्त्रीको भ्रमणका ठूला विषयमा सहमति नभएको बताए ।

‘ठूला विषय अहिले नपर्नुको अर्थ नै राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ती विषय टुंग्याउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यही खालको संकेत प्रधानमन्त्रीबाट हामीले पाएका छौं ।’ चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायतसँग जोडिएका ठूला केही विषयमा दुईपक्षीय सहमति हुने विदेशमन्त्री

वाङको भ्रमणअघि चर्चा भएको थियो तर ती विषय भ्रमणका क्रममा उठेनन् । सिंगापुरमा १५ दिन उपचार गराएर फर्केपछि पहिलो पटक बसेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मंगलबार भएको कुराकानी र पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरु भएको विषय प्रवेश गराएका थिए । उनले पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई केही राहत दिने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई समेत आफूले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी गराएका थिए । पाइपलाइन उद्घाटनका बेला भएको कुराकानीअनुसार भारत नेपालसँगको सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउन इच्छुक रहेको ओलीको भनाइ थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मंगलबार नेपाल र भारतबीच अभूतपूर्व निकटता कायम भएको बताएका थिए । उनले पछिल्लो डेढ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्र चार पटक भेट भएको उल्लेख गर्दै जनस्तरमा समेत सम्बन्ध बढेको दाबी गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नयाँ कार्यकाल सुरु भएपछि नेपाल आएका छैनन् । चीनबाट राष्ट्रपति तहकै भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि भ्रमणको योजनामा रहेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

बुधबार बिहान मात्र टिचिङ अस्पतालमा सिंगापुरमा गराएको उपचारको फलोअप गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारस्थित निवासको माथिल्लो तलामै सचिवालय बैठक राखेका थिए । उनले त्यहाँ आफ्नोस्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि नेताहरूलाई जानकारी गराए । सिंगापुरको उपचारपछि आफूथप स्वस्थ बन्दै गइरहेको र केही फलोअप सकेपछि पूर्ण रूपमा काम गर्ने उनले जानकारी गराएका थिए ।

ओलीको ब्रिफिङपछि मंगलबार प्रदेश २ का केही जिल्लामा शपथग्रहणका विषयमा भएको विवादको प्रसंग उठेको थियो । वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपालले केन्द्रको परिपत्रभन्दा फरक तरिकाले प्रदेश इन्चार्ज र जिल्ला अध्यक्षहरूले जिल्ला कमिटीमा व्यक्तिहरू राख्दा अस्वाभाविक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरूले झडपको अवस्थाले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै केन्द्रबाटै यस विषयमा परिपत्र आवश्यक परेको बताए । केन्द्रले जिल्ला कमिटीहरू गठन गर्दा विगतका दुई पार्टी एमाले र माओवादीका निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने र निर्वाचितहरू सबै कमिटीमा नपर्ने अवस्थामा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने परिपत्र गरेको थियो तर केही जिल्लामा विगतमा निर्वाचित भएकालाई नै नसमेटी वरिष्ठताक्रमसमेत मिचेर व्यक्तिहरू छनोट गरिएपछि विवाद चर्किएको थियो ।

बुधबारको बैठकले उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने जिम्मेवारी महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको प्रवक्तानारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार पार्टी एकतासँग जोडिएका यसअघि नै निर्धारित एजेन्डामाथि अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।
यसअघि सिंगापुर जानुअघि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भनाभन भएको थियो ।

त्यसपछि बुधबार बैठकमा ओली र नेपालबीच भेट भएको थियो । उनीहरूबीच विगतको जस्तै स्वाभाविक शिष्टाचार आदानप्रदान भएको थियो । नेता नेपालले प्रदेश २ को शपथको विवादसम्बन्धी विषय मात्र उठाए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कमजोर संसद् र समिति

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — रौतहट–४ का सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले तराई–मधेसका जिल्लामा आर्सेनिकको मात्रा उच्च भएको भन्दै शुद्ध खानेपानी व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभामा डेढ वर्षदेखि माग गरिरहेका छन् । उनी संसद्मा समय पाउनेबित्तिकै यो विषय उठाइहाल्छन् । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

‘बोरिङ गरेर खानेपानी वितरण गरिदिनुस् भनेर पटकपटक संसद् र खानेपानीमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले गर्दिनँ भन्नुहुन्न तर न बजेट छुट्ट्याएको छ न कुनै कार्यक्रम लगिएको छ ।’

रौतहटको गढीमाई–३, लक्ष्मीपुरमा वाग्मतीको बाँध बनाउन गरिएको माग पनि सुनुवाइ भएको छैन । बाँध नहुँदा गत वर्ष त्यहाँ डुबानले ठूलो क्षति पुग्यो । ‘विशेष समय, शून्य समयमा बाँध जीर्ण भयो, बनाइदिनुस् भनेर उठाएँ तर सरकारले सुनेन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘संसद्मा बोलेका बोल्यै छौं तर कार्यान्वयन नहुँदा संसद्कै काम छैनजस्तो लाग्छ ।’

तराईका जिल्लामा किसानले मिलबाट उखुको भुक्तानी पाउनै नसकेको आवाज पनि संसद्मा पटकपटक उठेको छ तर सुनुवाइ नै नभएको बाराका सांसद रमेशप्रसाद यादवले बताए । ‘मैले मात्र होइन बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र नवलपरासीका सांसदले किसानलाई भुक्तानी देऊ भनेर सधैँ उठाउँछौं,’ राष्ट्रिय सभाका सांसद यादवले भने, ‘मन्त्रीले दिलाइदिन्छु भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म सबै भुक्तानी भएकै छैन ।’ प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका अधिवेशन र संसदीय समितिमा उठाइएका विषय सुनुवाइ नहुँदा संसद्को प्रभावकारितामै प्रश्न उठिरहेको सांसद बताउँछन् । ‘हामी विषय उठाउँछौं तर सुनुवाइ हुँदैन,’ यादवले भने ।

सांसदहरू पनि विषय त उठाउँछन् तर तिनको अनुगमनमा लाग्दैनन् । संसदीय समितिहरूमा गृहकार्य नगरी आफूखुसी समय लिएर बोल्ने तर ती कुरामा तीन तहका सरकारमध्ये कसले के गर्दै छन् भन्ने अध्ययन नगर्नु पनि सांसदका कमजोरी छन् । छलफलमा आएका विधेयक र पारित ऐन–कानुन अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने बानी निकै कम सांसदमा छ ।

पूर्वसांसद मञ्चका संस्थापक महासचिव होमराज दाहाल सांसदले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलाभन्दा अहिलेका सांसद शिक्षादीक्षामा अघि छन् तर संसदीय दक्षता कम छ र कतिपय पेटी इन्ट्रेस्टमा लागेका छन्,’ २०५१–५६ का सांसद दाहालले भने, ‘आफैंले उठाएका विषय कहाँ पुगे भनेर अनुगमन सांसदले पनि गर्दैनन् ।’

संसदीय समितिहरूले दिएका कैयौं निर्देशन सरकारले पालना नगरेको समितिका वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याएका छन् । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विपक्षी दलको भूमिका हुने भए पनि सांसदहरू झिनामसिना विषयमा अल्झिएको हृदयेश त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘त्यो संसद् सफल मानिन्छ, जहाँ जनताले मेरो समस्या छलफल र काम भइरहेको ठान्छन् तर जनताले त्यो अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् ।’

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सत्तापक्षका कारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाइन् । ‘कुनै कुनैबाहेक धेरै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हामीले उठाएका जनसरोकारका विषयको उत्तर दिँदैनन्, दिए पनि औचित्य सकिएपछि औपचारिकताका लागि मात्र दिन्छन्,’ उनले भनिन् । सरकारले विपक्षीलाई साथ लिएर अघि बढ्न नचाहँदा पनि संसद्को प्रभावकारिता कम भएको उनको तर्क छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो भएर पनि समस्या भएको बताउँछन् । ‘कतिपय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहै नदिई कर्मचारीले क्याबिनेट पुर्‍याउँछन्, क्याबिनेटमा छलफलै नभई सचिवालय आउँछन्,’ संघीय समाजवादीका सांसद श्रीवास्तवले भने, ‘कहिलेकाहीँ समितिमा बोलाउँदा पनि मन्त्री आउँदैनन् । यस्तोमा हामीले पनि भन्न सक्नुपर्छ– तिम्रो विधेयक पारित गर्दैनौं ।’

सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आफूहरूले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने हो भन्दै प्रतिपक्ष दह्रोसँग उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT