बेइजिङको वक्तव्यप्रति अमेरिकी चासो, इन्डो–प्यासिफिक मामिलामा नेपाल सरकारसँग जानकारी माग
काठमाडौँ — अमेरिकाले अगाडि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको धारणा माग गरेको छ ।
‘हामी (यसबारे) नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको स्पष्टीकरणको प्रतीक्षामा छौं,’ काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी आर्मेन्टले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बेइजिङस्थित हाम्रो दूतावासलाई पनि हामीले त्यहाँ जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लिखित तथ्यको परीक्षण गर्न भनेका छौं ।’
दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी फर्किएपछि बेइजिङस्थित विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिहरूमध्ये एउटामा नेपालले ‘आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको’ जनाइएको थियो ।
‘नेपाल असंलग्न नीतिलाई दृढताका साथ अंगीकार गर्छ,’ विदेशमन्त्री वाङसँग भेटवार्ताका क्रममा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै चिनियाँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई (नेपाल) अस्वीकार गर्छ, चीनको विकासलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्छ ।’ चिनियाँ भाषामा जारी गरिएको त्यो विज्ञप्तिबारे दी काठमान्डु पोस्टले बुधबार समाचार प्रकाशित गरेपछि अमेरिकाले नेपाली अधिकारीहरूको आधिकारिक दृष्टिकोण बुझ्न चाहेको हो ।
चीनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएझैं नेपालले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको हो भने ‘बेइजिङबाट जारी विज्ञप्तिबाट हामीले नेपालको दृष्टिकोण थाहा पाउनु अचम्मलाग्दो कुरा’ भएको समेत अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आर्मेन्टले बताइन् । विज्ञप्तिमा हङकङमा जारी आन्दोलनलाई नेपालले चीनको आन्तरिक मामिला मानेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफू बेइजिङले लिएको नीतिका पक्षमा रहेको पनि दाहालले जानकारी दिएको उल्लेख छ ।
विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।
बेइजिङबाट जारी अन्य विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को खाकाभित्र रही विकास साझेदारी अगाडि बढाउने कुरो उल्लेख भए पनि दाहालसँगको भेटबारे जारी विज्ञप्तिमा चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अस्वीकृत भएको प्रसंग आएको हो । चिनियाँ भाषामा निकालिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित विवरणलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले बुधबार पुष्टि गरेको छ ।
अमेरिका भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग गत डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पम्पेओले भेट गरेपछि वासिङ्टनले नेपाललाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको ‘एक महत्त्वपूर्ण साझेदार’ का रूपमा चित्रण गरेको थियो । दुई प्रमुख विश्वशक्तिको कूटनीतिक चेपुवामा परेको नेपालले त्यसप्रति खुलेर सहमति वा असहमति जाहेर गर्न सकिरहेको थिएन । विश्व मामिलाका जानकारहरूले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको महत्त्वपूर्ण नीति मान्ने गरेका छन् ।
चीनले भने यसलाई आफूविरुद्ध लक्षित रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । चीन प्रवर्द्धित ‘बीआरआई’ मा तीन वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको नेपाल अमेरिकी रणनीतिको पनि साझेदार हुँदा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सतर्क रहनुपर्ने परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए ।
यसबीच कूटनीतिक तहमा बाक्लै सन्देह प्रकट हुन थालेपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अहिले दाहालले त्यसलाई अझ प्रस्टसँग उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले चीन र अमेरिकाको टकराव बेइजिङबाट जारी विज्ञप्तिमा पनि देखिन गएको टिप्पणी गरेको छ । ‘अध्यक्षज्यूले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र चीनविरुद्ध कसैले नेपाली माटोबाट गतिविधि गर्छ भने सरकार र पार्टी दुवैलाई मान्य नहुने कुरो गर्नॅभएको थियो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘इन्डो–प्यासिफिकबारे भित्र भएको एक्लाएक्लै बैठकमा कुरो उठेको भए म जान्दिनँ तर बाहिर आएर त उहाँले यसबारे केही बोल्नुभएको थिएन ।’
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:१०