कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद, नाम र पोसाक संघले तोक्ने 
सरूवा, बढुवा र पदपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्ने
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रहरीसम्बन्धी दुइटा विधेयकलाई बुधबार राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सामान्य संशोधन गरेर पारित गरेको हो ।

प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ ।


प्रदेश प्रहरीको गठन र सञ्चालनका लागि दुवै विधेयक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । बहुप्रतीक्षित ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशहरूको आफ्नै प्रहरी संरचना गठनको बाटो खुल्नेछ । सरकारले ल्याएका दुइटै विधेयकका प्रावधान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सच्याएको थियो । शान्ति सुरक्षा र प्रहरीमाथिको पकडमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई बढाएर विधेयक पारित गरिएको छ ।


हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दर्जासम्मका प्रहरी अधिकारीहरू प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् ।


नेपाल प्रहरीले खटाएको डीआईजी प्रदेशको प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद, नाम र प्रदेश प्रहरीको पोसाक नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सिंगो प्रदेश प्रहरी र प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी रहनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा थपिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा पहिले प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारभन्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खटनमा राख्ने प्रस्ताव थियो । प्रदेशभित्र प्रहरी अधिकारीको सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, रिक्त पदमा पदपूर्तिलगायत अधिकार विधेयकले प्रदेशलाई दिएको छ ।


मिडिया काउन्सिल विधेयक समितिमा

मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पठाइएको छ । पत्रकार महासंघलगायत सरकोकारवालाको विरोधका कारण विवादित उक्त विधेयकमाथि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले दर्जनौं संशोधन हालेका छन् ।


विधेयकका प्रावधान र संशोधनहरूउपर अब समितिमा छलफल हुनेछ । संघीय संसद्को अधिवेशन असोज महिनाको प्रारम्भमै अन्त्य गरिने सम्भावना रहेकाले उक्त विधेयक यस अधिवेशनमा निर्णयार्थ पेस हुनेछैन । महासंघले काउन्सिललाई स्वायत्त, सरकार नियन्त्रित होइन कि संसद्प्रति उत्तरदायी संस्था बनाइनुपर्ने भन्दै आएको छ ।


विधेयकमा सरकारले नियुक्ति गर्ने, चाहेका बेला हटाउन सक्ने र काउन्सिललाई निर्देशन दिने जस्ता प्रावधानहरू छन् । त्यस्ता प्रावधानले काउन्सिल कार्यकारी सरकारको नियन्त्रणमा पुग्ने र त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतामा असर पुग्ने महासंघले भन्दै आएको विषय हो । अझ काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधानले विधेयक थप विवादित छ ।


महासंघले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा मन्त्री र सांसद रहेको समितिको सिफारिसमा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश या न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा २५ वर्ष बढी अनुभव हासिल गरेका पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट हुनुपर्ने महासंघले भनेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने प्रस्ताव छ । काउन्सिलमा संघीय संसद्का सांसद, पत्रकारिताका विभिन्न विधा, सञ्चार उपभोक्ता र विज्ञापनदाताको प्रतिनिधित्वको माग छ ।


सत्तारूढ नेकपाका १५ सांसदले हालेको संशोधनमा महासंघले उठाएको दण्डजरिवाना हटाउनुपर्ने, काउन्सिलका अध्यक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता योग्य हुने विषय समेटिएको छ तर नियुक्ति प्रक्रियामा महासंघले उठाएको सवाललाई सत्तारूढ नेकपाले आफ्नो संशोधनमा ल्याएको छैन ।


सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले काउन्सिल संसद्प्रति उत्तरदायी हुने प्रावधानको संशोधन हालेका छन् । सत्तापक्षकै सांसद रामनारायण बिडारी भने काउन्सिलको गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को सक्रियताका पक्षमा छन् । उनले महासंघको प्रस्तावअनुसारै संशोधन हालेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?