संघीय संसद भवन निर्माणका लागि छनोटमा परेका १० मध्ये ८ कम्पनी चिनियाँ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसदको सिंहदरबार हातामा बन्ने आधुनिक भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रस्ताव पेश गरेका १० वटा कम्पनीको कम्पनीको आर्थिक पक्षमाथि मंगलबारदेखि मूल्यांकन सुरु भएको छ । प्रस्ताव पेश गरेका १७ कम्पनी मध्ये प्राविधिक १० कम्पनीलाई पूर्वयोग्यता छनोट सूचीमा राखिएको थियो ।

१० मध्ये एकल प्रस्ताव पेश गर्ने ४ वटा चिनियाँ र एक भारतीय एक कम्पनी छन् । भवन निर्माणका लागि नेपालका कुनैपनि कम्पनीले एकल प्रस्ताव गरेका छैनन् । अन्य पाँचवटा मध्ये चीन र नेपालका कम्पनिले चारवटा संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अर्को एउटा कम्पनी भारतीय र नेपालीको संयुक्त हो । प्राविधिक मूल्यांकनमा ७ कम्पनी अस्वीकृत भएका थिए ।

चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको अपरेसन, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेट लिमिटेड, आनहुइङ सुयन, कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, कोभेक—सिआरईजिसी जेभीले एकल प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । नेपाली कम्पनीहरु समानान्तर, शर्मा, श्रेष्ठ र तुँदीले चिनियाँसँग संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भारतीय एनबीसीसीले एकल प्रस्ताव पेश गरेको छ । नेपालको गौरीपार्वतीले भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार मूल्यांकनका क्रममा नियमपूर्वक प्रस्ताव पेश भएको देखिएमा सबैभन्दा कम रकममा उल्लेख गरेको एउटा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइनेछ । नेपाली कलात्मक शैलीमा बनाइने भवनका लागि विभागले गत जेठमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक मणीराम गेलालका अनुसार भवन तीन वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त भवनको प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आगामी असोज १ गते शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय छ । ‘कम्पनीहरुले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा मसिनो ढंगले मूल्यांकन गरिरहेका छौं’ महानिर्देशक गेलालले भने । करिब ७ अर्बको लागत अनुमान गरिएको उक्त भवन एक सय ७३ रोपनी ८ आना अर्थात् ८८ हजार २ सय ७१ वर्ग मिटरमा क्षेत्रमा हुनेछ ।

सिंहदबारको पुतली बगैंचामा निर्माण हुने संसद भवन ‘हाइटेक’ इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधि अपनाएर वास्तुकला झल्कने संरचनाको हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरु आमनेसामने हुनेगरी ४ सय जना बस्ने घुमाउरो संरचना बनाइनेछ ।

फ्लोरमा संसदको संयुक्त बैठक बस्न पुग्ने सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । 'संघीय संसद भवन परिसर नाम’ दिइएको उक्त स्थानलाई मुख्यतः भवन, हरियाली, पार्किङ र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । परिसरमा भवन क्षेत्रले २७ र खुला हरियाली ४५ प्रतिशत ओगट्नेछ ।

सरकारले २०६४ सालदेखि भाडा तिरेर अहिलेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद भवनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । सरकारले केन्द्रलाई बर्सेनी १५ करोड भाडा तिरिरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १९:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एनसेल कर घटाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग

पछिल्लोपटक भएको एनसेल करसम्बन्धी फैसलाले मुलुकमा अर्बौं घोटला भएको छ । रक्षक नै भक्षक भए । उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ– मोहन बानियाँ, नेकपा सांसद
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सत्तपाक्षकै सांसदहरूले एनसेल कर घटाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।एनसेल कर प्रकरणमा अदालतले गरेको निर्णयमाथि छानबिन गनुपर्ने माग प्रतिपक्षले उठ्दै आएका बेला सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार न्यायाधीशलाई महाआभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा बोल्दै नेकपाका संसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूले न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले न्यायाधीशहरूले एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धी गलत निर्णय गरेर रक्षक नै भक्षक भएको आरोप लगाए । ‘उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले न्याय क्षेत्रलाई आस्थाको धरोहर मान्दै आएपनि विगतमा पनि न्यायाधीशहरूबाट बद्नाम गराउने काम गरेको बताए । अदालतले धेरै पटक आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैंले मिचेको भन्दै उनले पछिल्लो पटक भएको एनसेल करसम्बन्धी फैसलामा अर्बौं रुपैयाँ घोटला भएको बताए । ‘राष्ट्रलाई दोहन गर्ने र नियम कानुन मिच्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसला सुनाइसकेको छ । उसको फैसलाअनुसार एनसेललाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर घटाइएको छ । यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग पछिल्लो समय संसदीय समिति र दुवै सदनमा उठिरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै एनसेल प्रकरणमा आफूहरूले उठाएका प्रश्नलाई निराकरण गर्नसमेत सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

गत ९ गते सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो । अदालतको निर्णयविरुद्ध जताततैबाटै नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेपछि एनसेल कर विवादले संसद्मा प्रवेश पाएको हो । नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले समृद्ध नेपालको कल्पना गरेको पृष्ठभूमिमा एनसेल कर विवाद आएको भन्दै अदालतले गरेको निर्णयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले यस फैसलाले राष्ट्रलाई घाटा पारेको र एनसेलका सञ्चालकलाई फाइदा पुर्‍याएको बताए । ‘फाइदा फैसला गर्नेलाई मात्र पुग्यो कि उनीहरूको वरिपरि बस्नेलाई पनि पुग्यो ? ’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

नेपकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले भ्रष्टाचार सुशासनको विरोधी भएको तर्क गर्दै एनसेल कर जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै सांसदहरूले सत्ता र प्रतिक्षले उठाएका विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए । उनले सांसदले उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे । ‘यसो भएन भने सांदहरूको मनोबल गिर्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभामै नेकपाका सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायतले एनसेलको कर निर्धारण गलत भएको र यसले मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ गुम्न लागेको बताउँदै न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग अघिल्ला बैठकहरूमा गरिसकेका छन् । उनीहरूले संसद्ले छानबिन गर्न सक्ने चेतावनीसहितको संकेत गरेका थिए ।

सचेतक गुरुङले नै एनसेल कर निर्धारणमा अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताएपछि सत्ता र प्रतिपक्षका अन्य सांसदहरूले यो विषयलाई संसद्मा लगातार उठाइरहेका छन् । कांग्रेस सांसद पार्वता डीसी चौधरीले एनसेलको पक्षमा भएको अदालतको फैसलाको जनता र सांसदको विरोध जारी रहेको भन्दै कम्युनिस्ट सरकारले न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताइन् ।

एनसेल ८ करोडमा कम्पनी स्थापना गरेर १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचेको प्रसंग जोड्दै चौधरीले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको करको रकम तिर्नुपर्ने जिकिर गरिन् । ‘पछिल्लो फैसलाले पहिलेको निर्णय उल्टाएपछि न्यायालय नै भ्रष्ट भएका छन्,’ उनले भनिन् । कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले बाटोमा २/४ किलो स्याउ बेच्नेलाई कर लाग्ने एनसेललाई छुट दिने भन्दै आक्रोश पोखिन् ।

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट आएको पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आनाकानी गरेपछि यो विवाद लम्बिँदै गएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त कर सबै नतिर्ने भन्दै एनसेल अदालत गएको थियो । पछिल्लोपटक अदालतले गरेको निर्णयमा जनस्तरबाट आवाज उठेपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि फैसला अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT