कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

स्वास्थ्य संस्था थप्न मलेसिया 'सकारात्मक', दुई देशबीच बिहीबार पुन: बैठक   

काठमाडौँ — झन्डै १५ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलाउन दुई देशबीचका श्रम अधिकारीहरुको बैठक बिहीबार बस्नेगरी टुङ्गिएको छ । मलेसिया जाने कामदारको बायोमेडिकल प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाका विषयमा दुईसम्म बसेको छलफलमा कुरा नमिल्दा बैठक लम्बिएको हो । 

स्वास्थ्य संस्था थप्न मलेसिया 'सकारात्मक', दुई देशबीच बिहीबार पुन: बैठक   

श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकारीहरु संलग्न संयुक्त कार्यदल बैठक मलेसियामा बसेको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा टोली सहभागी छ । घिमिरेले दुई पक्षबीच सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताए । उनले सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण हिसाबले बैठक भइरहेकोले बैठकमा उठेका विषयहरु बताउँदा हतार हुने बताए । ‘दुवै पक्षबीच सहमतिको नजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘भोलिसम्म टुंगिनेछ ।’

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले संयुक्त प्राबिधिक समितिको बैठ्क गतिरोध तोड्ने तर्फ अगाडि बढेको वताए । ‘दुई दिनसम्म बिषयमाथि निकै गहन र विस्तुतरुपमा छलफल भयो,’ उनले भने ।

नेपालले मलेसिया सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई यथाशीघ्रअनुगमन गरी बायोमेडिकल प्रक्रियामा समावेश गर्न प्रस्ताव राखेको छ । नेपालले गत साउन २१ गते नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै ३६ वटा पुराना स्वास्थ्य संस्थासहित १ सय २२ वटा संस्थाको प्रस्तावित सूची पठाएको थियो । नेपालले पठाएको स्वास्थ्य संस्थाको पत्रको जवाफ दिँदै एक साताअघि मलेसिया नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्न तयार भएको जनाएको थियो ।


मेडिकल संस्थाको छनोट विषयमा दुई देशबीच सहमति भएलगत्तै मलेसियाको रोजगारी खुल्नेछ । ‘मलेसिया र नेपाल दुवैको संयुक्त प्रयासबाट कामदारको हित, अधिकार र सुरक्षालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने,‘यसैमा हामी केन्द्रित भएका छौं । यो बैठकबाट सबै बिषयहरु टुंगिने आशा राखेको छु । यसतर्फ मलेसिया पनि सकारात्मक छ ।’


प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?