ग्राहकको बृहत् विवरणपछि मात्रै कारोबार

यो निर्देशिकाअनुसार अब सबै कम्पनीहरूले कारोबार गर्नुपूर्व ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवरण ऐन,२०६४ को दफा ७ क र नियमावलीको नियम ४ तथा ५ बमोजिम कम्पनीले कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिकाले उल्लेख गरेको ऐनको दफा ७ (क) मा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, खाता खोल्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको शंका लाग्दा कागजात, तथ्यांक वा विभिन्न जानकारीका आधारमा ग्राहकको सही पहिचान गर्नुपर्नेछ । ‘कम्पनीले नाम, ठेगाना, पेसा, परिवार र रहनसहनलगायतको जानकारी नभई कसैसँग पनि कारोबार गर्न हुँदैन,’ निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस आधारमा अब सबै कम्पनीहरूले आफ्ना सेयर सदस्य, सञ्चालक तथा अन्य कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको विस्तृत पहिचान तथा विवरण संकलन गर्नुपर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तै प्रकृतिको विवरण संकलन, स्थायी लेखा नम्बरको अनिवार्य अभिलेखलगायतका काम गरिरहेको हुनाले फेरि कम्पनीहरूमा ग्राहक पहिचानको विवरण संकलन गरेर सरकारले झन्झट थपिदिएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट भने विरोध भइरहेको हो ।

यो कामका लागि छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने, कम्पनी नियामक निकाय नभएकाले निजी विवरण संकलन गर्न नमिल्ने भन्दै निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले विरोध गरेका हुन् । निर्देशिकाका व्यवस्थाहरू लागू गर्न हरेक कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था हाल नेपालमा रहेका करिब २ लाख कम्पनीहरूले लागू गर्नुपर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका व्यवस्था प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गर्न लागिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो ऐन र एफएटीएफको मापदण्डअनुसार कम्पनी तथा उद्योगका सेयर सदस्य र सञ्चालकहरूको बृहत् विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको विवरण पनि अनिवार्य भनेको छैन । तर, कम्पनीहरूमा पनि कालो धन आएको हुन सक्छ, त्यसलाई निगरानी राख्नुपर्छ भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्न पाउने अधिकार छ ।’ यही अधिकार प्रयोग गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आउँदो असोज १ देखि लागू हुने गरी निर्देशिका जारीको तयारी गरेको हो ।

उक्त निर्देशिका जारी गर्नुपूर्व सरोकारवाला निकायहरूलाई भदौ २५ सम्म सुझाव पेस गर्न मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदाअनुसार कम्पनीमा कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्दा अनौपचारिक स्रोतसमेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ । ‘पहिचान गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा निजको ल्याप्चे छाप वा विद्युतीय हस्ताक्षर र कम्पनीको हकमा आधिकारिक छाप वा विद्युतीय हस्ताक्षरसमेत लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

आउँदो २०२०/२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गर्दै छन् । यस्ता काम गरे नगरेको विषयमा सन् १९८९ मा स्थापना भएको एफएटीएफ मापदण्ड, अनुगमन र मूल्यांकन हेर्ने गरेको छ ।

विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण र सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा मूल्यांकन गर्छ । पूरा नगरे त्यस्तो देशलाई कालोसूचीमा राख्छ । नेपाल पनि यो समूहको सदस्य हो । एफएटीएफले २०२०/२१ मा नेपालको मूल्यांकन गर्दै छन् । उक्त मूल्यांकनका क्रममा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कायमै रहेपछि सरकारले एकपछि अर्को निर्देशिकाहरू जारी गरी लागू गरिरहेको छ ।

करिब एक महिनाअघि आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीहरूको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी लागू गरिसकेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा सूचक संस्थाहरूले के के गर्ने भनेर लेखिएको छ ।

नियामक निकायहरूले सूचक संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमको मूल्यांकन गर, ग्राहक पहिचान गर, शंकास्पद कारोबार देखिएमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गराउनु भनेर निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा, सहकारी विभागले सहकारीहरूलाई, धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार र बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्तै विवरण संकलन र पहिचान गर्नु भन्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।’

अब तत्कालै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन जारी गर्नै लागेको उनले बताए । ‘आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यस्तो निर्देशन जारी गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कुनै दिन कसैले वित्तीय अपराध वा शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएमा तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर यो काम गरिरहेका हौं ।’ एफएटीएफको मापदण्डअनुसार यो काम गर्ने व्यवस्था र त्यसैअनुसार नेपालमा कानुन बनेको उनले बताए । ‘यो लागू गर्न हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हो,’ उनले भने ।

उच्चपदस्थ अधिकारीको विस्तृत विवरणदेखि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिका लागू भए कम्पनीले सरकारी तथा राजनीतिमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचानसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार पहिचान गर्नुपर्नेछ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने, परिवार र सम्बद्ध व्यक्तिसमेतको पदीय हैसियत र संलग्नताको विवरण कम्पनीले राख्नुपर्नेछ । यो विवरण संकलनका लागि सार्वजनिक सूचना, सामाजिक सञ्जाल, व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध तथ्यांकहरू लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘उच्च पदस्थ व्यक्ति पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म’ अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीमा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको विवरणसमेत पुनः चेकजाँच गर्नुपर्ने छ ।

‘पेस गरेको विवरण, कारोबार र निजको हैसियत मिल्छ कि मिल्दैन ?’ ‘कारोबारउपर अन्य कुनै व्यक्तिको कुनै किसिमको प्रभाव वा स्वार्थ हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?’ ‘व्यक्ति वा संस्थाको पुर्ख्यौली तथा वर्तमान आर्थिक अवस्था स्वाभाविक देखिन्छ कि देखिँदैन ?’ ‘सार्वजनिक सूचनासँगको तादम्यता छ कि छैन ?’ लगायत विषयहरूसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, भ्रष्टाचार, करछलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका र उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको बृहत् पद्धतिबाट पहिचान अनिवार्य रूपमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘एकपटकमा २५ लाख वा वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई’ उच्च आर्थिक कारोबार गर्नेको सूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । चित्तबुझ्दो आधार भएबाहेक एकैपटक २५ लाख वा वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार वा सेयर खरिद गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई असामान्य ग्राहकको सूचीमा कम्पनीले सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।

‘१० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद वा अन्य कारोबार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउने र बेनामी तथा काल्पनिक विवरण पेस गर्नेहरूसँग कम्पनीलाई कारोबार गर्न नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीको अधिकारीको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेललगायतका विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘कार्यान्वयन अधिकारीले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी अन्य कसैलाई दिनु हुँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । यसबारे विस्तृत विवरण भने राष्ट्र बैंकमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने निकाय वित्तीय जानकारी इकाईसमक्ष पेस गर्नुपर्ने मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ ।

१ करोडसम्म जरिवानादेखि कम्पनी खारेजसम्म निर्देशिका लागू भएपछि कम्पनीहरूले कार्यान्वयन नगरे स्पष्टीकरणदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । ‘पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराउने । दोस्रोपटक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने सेवामा रोक लगाउने,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तेस्रोपटक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने ।’ चौथोपटक १ करोड जरिवाना र सोपश्चात पनि लागू नगरे कम्पनी खारेजीका लागि निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।

पुनर्विचार गर्न निजी क्षेत्रको माग

यो व्यवस्था प्रयोगात्मक हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले पुनर्विचार गरेर मात्रै लागू गर्न विचार गरेको छ । निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले विभिन्न माध्यमबाट टिप्पणी गर्दै सबै कम्पनीहरूले सबै ग्राहक पहिचान गर्ने काम असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको विषय हो । नेपालको मूल्यांकन हुँदै छ । यसमा नेपालको साख उँचो हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सरकारले अहिले ल्याएको यो नियम कार्यान्वयनयोग्य छैन ।’

हरेक नागरिकलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिसकेको, त्यसक्रममा ग्राहकको विस्तृत विवरण संकलन हुने, १ हजारभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई प्यान अनिवार्य र त्यसमा करदाताको विस्तृत विवरण हुने र हरेक आर्थिक क्रियाकलापबाट बैंकबाट मात्रै गर्नुपर्ने पूर्वव्यवस्थाहरू भइसकेकाले पुनः अर्को झन्झट थप्न नहुने उनले बताए ।

‘आर्थिक करोबारलाई सरकारले विभिन्न तरिकाले सरकारले ट्र्याक गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक ग्राहकको बाबुआमाको नाम, सम्पत्ति आर्जनको विवरण संकलन गर्ने हामी नियामक निकाय हैनौं । कम्पनी निर्देशिका अनावश्यक झमेला हो । यो निर्देशिका पुनर्विचार हुनुपर्छ । दफाबार छलफल गरेर मात्रै लागू गरोस् ।’