ग्राहकको बृहत् विवरणपछि मात्रै कारोबार

निर्देशिका कार्यान्वयन नगरे १ करोड जरिवानादेखि कम्पनी खारेजीको व्यवस्था
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फेरि अर्को निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई निर्देशिका–२०७६’ लागू गर्ने भएको हो ।

ZenTravel

यो निर्देशिकाअनुसार अब सबै कम्पनीहरूले कारोबार गर्नुपूर्व ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवरण ऐन,२०६४ को दफा ७ क र नियमावलीको नियम ४ तथा ५ बमोजिम कम्पनीले कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

Meroghar

निर्देशिकाले उल्लेख गरेको ऐनको दफा ७ (क) मा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, खाता खोल्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको शंका लाग्दा कागजात, तथ्यांक वा विभिन्न जानकारीका आधारमा ग्राहकको सही पहिचान गर्नुपर्नेछ । ‘कम्पनीले नाम, ठेगाना, पेसा, परिवार र रहनसहनलगायतको जानकारी नभई कसैसँग पनि कारोबार गर्न हुँदैन,’ निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस आधारमा अब सबै कम्पनीहरूले आफ्ना सेयर सदस्य, सञ्चालक तथा अन्य कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको विस्तृत पहिचान तथा विवरण संकलन गर्नुपर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तै प्रकृतिको विवरण संकलन, स्थायी लेखा नम्बरको अनिवार्य अभिलेखलगायतका काम गरिरहेको हुनाले फेरि कम्पनीहरूमा ग्राहक पहिचानको विवरण संकलन गरेर सरकारले झन्झट थपिदिएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट भने विरोध भइरहेको हो ।

यो कामका लागि छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने, कम्पनी नियामक निकाय नभएकाले निजी विवरण संकलन गर्न नमिल्ने भन्दै निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले विरोध गरेका हुन् । निर्देशिकाका व्यवस्थाहरू लागू गर्न हरेक कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था हाल नेपालमा रहेका करिब २ लाख कम्पनीहरूले लागू गर्नुपर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका व्यवस्था प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गर्न लागिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो ऐन र एफएटीएफको मापदण्डअनुसार कम्पनी तथा उद्योगका सेयर सदस्य र सञ्चालकहरूको बृहत् विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको विवरण पनि अनिवार्य भनेको छैन । तर, कम्पनीहरूमा पनि कालो धन आएको हुन सक्छ, त्यसलाई निगरानी राख्नुपर्छ भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्न पाउने अधिकार छ ।’ यही अधिकार प्रयोग गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आउँदो असोज १ देखि लागू हुने गरी निर्देशिका जारीको तयारी गरेको हो ।

उक्त निर्देशिका जारी गर्नुपूर्व सरोकारवाला निकायहरूलाई भदौ २५ सम्म सुझाव पेस गर्न मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदाअनुसार कम्पनीमा कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्दा अनौपचारिक स्रोतसमेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ । ‘पहिचान गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा निजको ल्याप्चे छाप वा विद्युतीय हस्ताक्षर र कम्पनीको हकमा आधिकारिक छाप वा विद्युतीय हस्ताक्षरसमेत लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

आउँदो २०२०/२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गर्दै छन् । यस्ता काम गरे नगरेको विषयमा सन् १९८९ मा स्थापना भएको एफएटीएफ मापदण्ड, अनुगमन र मूल्यांकन हेर्ने गरेको छ ।

विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण र सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा मूल्यांकन गर्छ । पूरा नगरे त्यस्तो देशलाई कालोसूचीमा राख्छ । नेपाल पनि यो समूहको सदस्य हो । एफएटीएफले २०२०/२१ मा नेपालको मूल्यांकन गर्दै छन् । उक्त मूल्यांकनका क्रममा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कायमै रहेपछि सरकारले एकपछि अर्को निर्देशिकाहरू जारी गरी लागू गरिरहेको छ ।

करिब एक महिनाअघि आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीहरूको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी लागू गरिसकेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा सूचक संस्थाहरूले के के गर्ने भनेर लेखिएको छ ।

नियामक निकायहरूले सूचक संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमको मूल्यांकन गर, ग्राहक पहिचान गर, शंकास्पद कारोबार देखिएमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गराउनु भनेर निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा, सहकारी विभागले सहकारीहरूलाई, धितोपत्र बोर्डले सेयर बजार र बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई पनि यस्तै विवरण संकलन र पहिचान गर्नु भन्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।’

अब तत्कालै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन जारी गर्नै लागेको उनले बताए । ‘आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यस्तो निर्देशन जारी गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कुनै दिन कसैले वित्तीय अपराध वा शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएमा तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर यो काम गरिरहेका हौं ।’ एफएटीएफको मापदण्डअनुसार यो काम गर्ने व्यवस्था र त्यसैअनुसार नेपालमा कानुन बनेको उनले बताए । ‘यो लागू गर्न हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हो,’ उनले भने ।

उच्चपदस्थ अधिकारीको विस्तृत विवरणदेखि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिका लागू भए कम्पनीले सरकारी तथा राजनीतिमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचानसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार पहिचान गर्नुपर्नेछ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने, परिवार र सम्बद्ध व्यक्तिसमेतको पदीय हैसियत र संलग्नताको विवरण कम्पनीले राख्नुपर्नेछ । यो विवरण संकलनका लागि सार्वजनिक सूचना, सामाजिक सञ्जाल, व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध तथ्यांकहरू लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘उच्च पदस्थ व्यक्ति पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म’ अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीमा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको विवरणसमेत पुनः चेकजाँच गर्नुपर्ने छ ।

‘पेस गरेको विवरण, कारोबार र निजको हैसियत मिल्छ कि मिल्दैन ?’ ‘कारोबारउपर अन्य कुनै व्यक्तिको कुनै किसिमको प्रभाव वा स्वार्थ हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?’ ‘व्यक्ति वा संस्थाको पुर्ख्यौली तथा वर्तमान आर्थिक अवस्था स्वाभाविक देखिन्छ कि देखिँदैन ?’ ‘सार्वजनिक सूचनासँगको तादम्यता छ कि छैन ?’ लगायत विषयहरूसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, भ्रष्टाचार, करछलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका र उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको बृहत् पद्धतिबाट पहिचान अनिवार्य रूपमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘एकपटकमा २५ लाख वा वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई’ उच्च आर्थिक कारोबार गर्नेको सूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । चित्तबुझ्दो आधार भएबाहेक एकैपटक २५ लाख वा वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार वा सेयर खरिद गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई असामान्य ग्राहकको सूचीमा कम्पनीले सूचीकृत गर्नुपर्नेछ ।

‘१० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद वा अन्य कारोबार गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउने र बेनामी तथा काल्पनिक विवरण पेस गर्नेहरूसँग कम्पनीलाई कारोबार गर्न नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीको अधिकारीको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेललगायतका विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘कार्यान्वयन अधिकारीलेशंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी अन्य कसैलाई दिनु हुँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । यसबारे विस्तृत विवरण भने राष्ट्र बैंकमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने निकाय वित्तीय जानकारी इकाईसमक्ष पेस गर्नुपर्ने मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ ।

१ करोडसम्म जरिवानादेखि कम्पनी खारेजसम्मनिर्देशिका लागू भएपछि कम्पनीहरूले कार्यान्वयन नगरे स्पष्टीकरणदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । ‘पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराउने । दोस्रोपटक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने सेवामा रोक लगाउने,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तेस्रोपटक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने ।’ चौथोपटक १ करोड जरिवाना र सोपश्चात पनि लागू नगरे कम्पनी खारेजीका लागि निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।

पुनर्विचार गर्न निजी क्षेत्रको माग
यो व्यवस्था प्रयोगात्मक हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले पुनर्विचार गरेर मात्रै लागू गर्न विचार गरेको छ । निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले विभिन्न माध्यमबाट टिप्पणी गर्दै सबै कम्पनीहरूले सबै ग्राहक पहिचान गर्ने काम असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको विषय हो । नेपालको मूल्यांकन हुँदै छ । यसमा नेपालको साख उँचो हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सरकारले अहिले ल्याएको यो नियम कार्यान्वयनयोग्य छैन ।’

हरेक नागरिकलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिसकेको, त्यसक्रममा ग्राहकको विस्तृत विवरण संकलन हुने, १ हजारभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई प्यान अनिवार्य र त्यसमा करदाताको विस्तृत विवरण हुने र हरेक आर्थिक क्रियाकलापबाट बैंकबाट मात्रै गर्नुपर्ने पूर्वव्यवस्थाहरू भइसकेकाले पुनः अर्को झन्झट थप्न नहुने उनले बताए ।

‘आर्थिक करोबारलाई सरकारले विभिन्न तरिकाले सरकारले ट्र्याक गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हरेक ग्राहकको बाबुआमाको नाम, सम्पत्ति आर्जनको विवरण संकलन गर्ने हामी नियामक निकाय हैनौं । कम्पनी निर्देशिका अनावश्यक झमेला हो । यो निर्देशिका पुनर्विचार हुनुपर्छ । दफाबार छलफल गरेर मात्रै लागू गरोस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १०:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विलासिता कि आवश्यकता ?

सडक र सवारी साधनको असन्तुलन, व्यापार घाटालगायत कारण देखाउँदै सरकारले आयात निरूत्साहित गरिरहेको छ । व्यवसायीहरु भने यातायात क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान सरकारले अनदेखा गरेको आरोप लगाउँछन् ।
कृष्ण आचार्य

पाच वर्षमा सवारी साधनको संख्या ७७ प्रतिशतले बढेको छ अर्थात् पाँच वर्ष पहिले २० लाख सवारी साधन थिए, अहिले संख्या ३५ लाख ४० हजार नाघेको छ  । यो अवधिमा सडक भने १२ प्रतिशतले मात्र बढ्यो  ।

पाच वर्षअघि सबै प्रकृतिका सडकको लम्बाइ करिब ८१ हजार किलोमिटर रहेकामा अहिले ९१ हजार हाराहारी छ । सडक र सवारी साधनको असन्तुलित वृद्धिले प्रमुख सहरमा ट्राफिक जाम बढाएको छ । यसैलाई देखाएर नीति निर्मातादेखि सरोकारवाला निकायहरूले सवारी साधनलाई विलासिताका सामग्री भन्दै आयातमा निरुत्साहित गर्न खोजिरहेका छन् ।
बजेट, मौद्रिक नीति तथा यातायातका नीतिगत निर्णयमा विलासिताको व्याख्या र आयात निरुत्साहितका दर्जनौं उदाहरण छन् । सार्वजनिक सवारी साधनसम्बन्धी अर्को तथ्यांकले यो विलासिता नभई आवश्यकता रहेको देखाउँछ । हालसम्म मुलुकभरमा ठूला बस, मिनीबस, माइक्रो, टेम्पोलगायत सार्वजनिक सवारीको संख्या ४ लाख २८ हजार छ । यी सवारी साधनलाई २ करोड ९३ लाख जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो २२८ जनाले एउटा सार्वजनिक यातायातको भर पर्नुपरेको छ । त्यसमाथि सार्वजनिक यातायातको सन्तुलित नीति नभएका कारण सहर केन्द्रित हुँदा कतिपय ठाउँमा एउटै साधनमा सयौं सर्वसाधारणले भर पर्नुपरेको छ ।
औसतमा सार्वजनिक सवारी साधनको एक सिटमा २१ जना नेपाली निर्भर रहनुपरेको छ । ‘सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाका कारण नै मैले निजी सवारी किन्नुपरेको हो,’ चर्चित हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘म २० वर्षदेखि निजी गाडी चढिरहेको छु ।’ केही वर्षअघि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न खोज्दा धेरै समस्या भोगेको उनले सुनाए । ‘कच्याककुचुक भएर बस्नुपर्छ । माइक्रोबसले हुक्याउँदा बान्ता होला जस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो बिमारले पनि चाप्न थाल्यो । फेरि आफ्नै गाडी चढ्न थालें । सार्वजनिक यातायात राम्रो भए निजी गाडी बढ्ने थिएन ।’
श्रेष्ठजस्तै बाध्य भएर निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । त्यसैले नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनको तुलनामा निजीको संख्या झन्डै सात गुणा बढी छ । अर्थात् हालसम्म करिब तीन लाख कार, जिप र भ्यान आइसकेका छन् । दुईपांग्रे सवारी साधनको संख्या २५ लाख ३० हजार पुगिसकेको छ । नहुनेमा दुईपांग्रे, दुईपांग्रे हुनेमा चारपांग्रे सवारी साधन जोड्ने सपना देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि अध्ययन अनुसन्धान र सामान्य कामकाजीलाई सवारी साधन अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । उपत्यका बाहिर लामो दूरीसम्म यात्रा गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुने र उपत्यकामा ट्राफिक जाम तथा कोचाकोच हुने भएकाले निजी सवारी धेरैलाई बाध्यता बनेको हो । व्यापार, व्यवसायको चौतर्फी सम्बन्ध जोड्ने साधन यही बनिदिएको छ ।
‘जहिलेबाट मैले व्यावसायिक जीवन सुरु गरें, मलाई रातो कार र रातो घरले सधैं दौडाइरह्यो,’ सवारी क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले सुनाए, ‘सवारी साधनलाई विलासिताको साधन भनेर हौवा पिटाइँदै छ ।’
सवारी साधन धेरै मानिसको खुसीसँग जोडिएको विषय पनि हो । यसै वर्ष सरकारले सुरु गर्न लागेको खुसी सर्वेक्षणमा सवारी साधनदेखि अन्य धन सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध प्रस्ट्याउनेछ । अहिले धेरै नेपाली सवारीको पहुँचबाट भने बाहिरै छन् । नाडाका अनुसार दुईपांग्रे सवारी ८ दशलमव ४३ प्रतिशत जनताले मात्र चढेका छन् । चारपांग्रे प्रयोगकर्ता ० दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम छन् ।
‘नेपालमा गाडी हुनेको संख्या अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो,’ नाडाका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो विकासको सूचक हो । सवारी साधनमा सबैको पहुँच भए मुलुक विकसित भएको बुझिन्छ ।’
तथ्यांकले यातायातमा पहुँच निकै कमजोर देखाइरहँदासमेत मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र भने यही नै बनेको छ । अर्थात् सवारी साधन र अन्तरसम्बन्धित पार्टपुर्जाको आयात र यससँग सम्बन्धित राजस्व सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार बनिरहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष संकलन भएको ८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमध्ये करिब १८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रको हो । यसमध्ये साढे ८३ अर्ब रुपैयाँ सवारी साधन र यससँगसम्बन्धी पार्टपुर्जाको भन्सार राजस्व हो । बाँकी साढे ६६ अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा संकलन भएको भन्सार राजस्व हो । ‘यो त प्रत्यक्ष राजस्व रकम हो,’ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी भन्छन्, ‘आयात भइसकेपछि लाग्ने विभिन्न कर, कारोबार गरेर आम्दानीमा लाग्ने आयकरलगायतको छुट्टै तथ्यांक छैन । त्यो पनि जोड्ने हो भने अझै धेरै योगदान हुन आउँछ ।’
सवारी साधनमा सरकारले विभिन्न दरअनुसार २४० प्रतिशतसम्म भन्सार राजस्व लिन्छ । भन्सार महसुल घटाइदिँदा उपभोक्ताले अहिलेभन्दा धेरै सस्तोमा मोटरसाइकल, कार किन्न पाउँछन् । भारतीय बजारमा १० लाख पर्ने कारलाई नेपालमा करिब ३५ लाख रुपैयाँमा किन्नुपरिरहेको छ । ‘भन्सार दर घटाए धेरै सवारी साधन आउने त हुन्छ, पूर्वाधार नहुँदा जताततै जामको समस्या पनि हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटा पनि वृद्धि गर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘यसका पनि विकल्प छन् । सरकारले तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास गरिदिनुपर्छ । भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटाको समस्या कम गर्न निर्यात बढाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु भएन ।’ उनले एउटा गाडी गुड्दा कुनै न कुनै काम भइरहेका हुनाले अर्थतन्त्रलाई नै सघाउने बताए । तर, सरकारले व्यापार घाटा कम र पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
धेरै भन्सार लगाउनको पछाडि विलासिताको दृष्टिकोण मात्रै नरहेको राजस्व महाशाखाका प्रमुख अधिकारीको प्रस्टोक्ति छ । ‘निर्यात कम र आयात धेरै हुदा व्यापार घाटा असाध्यै बढेर गएको छ । आयात विस्थापनका लागि सरकारले दर बढाएको हो,’ उनले भने, ‘सडक यति धेरै साँघुरो भइसक्यो, अब गाडी आयातलाई प्रश्रय दिने हो भने मान्छेको चहलपहल नै हुँदैन ।’ उनका अनुसार निजी सवारी साधन खरिदका लागि सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्नुपर्छ । ‘दर बढी राख्नुको कारण दाम हुनेले मुलुक सञ्चालनलाई अलि बढी रकम तिरोस् भन्ने पनि हो,’ उनले भने ।
सरकारले विभिन्न ढंगले निरुत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि यस क्षेत्रमा आयात, कारोबार र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी भने घटेको छैन । झन्झन् बढी नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँका सवारी साधन आयात गरिए । २०७५/७६ मा ९१ अर्ब १५ अर्बका यातायातका साधन र यससँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा आयात भए । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज क्षेत्रमा १ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । रोजगारी सिर्जनामा समेत यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिन्छ । २१ लाख जनाले यातायात क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो २ करोड ९३ लाख नेपालको जनसंख्यामा करिब ७ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×