बाल मन्दिरले बनाउन दिएन विद्यालयको पर्खाल

काठमाडौँ — निम्न माध्यमिक तहको सरकारी विद्यालय हो । आफ्नै नाममा जमिन छैन । भएका संरचनालाई बारबेर गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ लाख रुपैयाँ दिएको छ । तर त्यो रकम खर्चिन पाएको छैन । यो कथा हो, नक्साल बाल मन्दिर परिसरभित्र रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालयको ।

बाल मन्दिरले बनाउन दिएन विद्यालयको पर्खाल

बाल मन्दिरले आफ्नै परिसरभित्र रहेको विद्यालयलाई पर्खाल लगाउन नदिएपछि अहिले विवाद चुलिएको छ । विवादको यही अन्तर्यमा विद्यालयको जग्गा खोइ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ०४० असोज ३ मा बाल मन्दिरले विद्यालयलाई ३ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।


तत्कालीन मुमा बडामहारानी संरक्षक र अधिराजकुमारी शारदा शाह उपाध्यक्ष रहेको बाल मन्दिर भनिने नेपाल बाल संगठनले भवन बनाउन विद्यालयलाई जग्गा दिने निर्णय गरे पनि आर्थिक अभावमा विद्यालयले भवन पाएन । विद्यालयलाई जग्गा दिने भनिएको जग्गा बाल मन्दिरले २०५९ भदौ ११ मा र २०७२ जेठ २१ मा फरकफरक निर्णय गर्दै निजी विद्यालय बृहस्पति विद्या सदनलाई दियो ।


बाल मन्दिरका विद्यार्थीले पढ्ने विद्यालय बाल मन्दिरकै भवनमा सञ्चालित रहेकाले विद्यालयले जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा असहमति जनाएन तर समस्या भूकम्प गएपछि विवाद सुरु भयो । विद्यालयमा अहिले १ सय ७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भूकम्पले भवन भत्काएपछि विद्यालयले बाल मन्दिरको एक छेउमा अस्थायी संरचना बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्‍यो ।


२०७४ को भदौमा बाल मन्दिरले अस्थायी संरचना बनाएर विद्यालय सञ्चालनका निम्ति अनुमति दियो । लगत्तै विद्यालयको कम्पाउन्डभित्रकै एक छेउमा अस्थायी टहरो बनाएर विद्यालय सञ्चालन भयो । समयक्रममा सोही टहरोलाई स्तरोन्नति गरेर विद्यालयले अस्थायी संरचना निर्माण गर्‍यो ।


अहिले त्यही अस्थायी संरचनासहितको विद्यालयमा पर्खाल लगाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । महानगरपालिकाले रकम दिएपछि पर्खाल लगाउन भन्दै विद्यालयले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो र पर्खाल बनाउने तयारी थाल्यो । तर भदौ १२ मा बाल मन्दिरका निमित्त निर्देशक निरोजकुमार भण्डारीको हस्ताक्षरमा विद्यालयलाई पत्र आयो । जसमा संगठनको लिखित अनुमति तथा इजाजतपत्रबिना पर्खाल नलगाउन निर्देशन दिइएको छ ।


भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम अघि बढाइसकेकाले उक्त काममा बाधा पुग्ने भएकाले विद्यालयलाई पर्खाल लगाउन नदिइएको भण्डारीले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्यामबहादुर श्रेष्ठले भने बजेट भएर पनि विद्यालयले पर्खाल लगाउन नपाउनु सुहाउँदो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।


प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?