सेनाको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानसेनापति थापाले गरे आफ्नो सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक, भन्छन्- 'सुधार गर्दा मित्र टाढिए'

सबै सैनिक अधिकृतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति थापाले संगठनमा सुधारको प्रयास गर्दा आफन्त र मित्र टाढिएको बताए ।संगठनको नेतृत्व लिएपछि कतिपय आफन्त र मित्रका भनसुनलाई बेवास्ता गरेर सुधारका प्रयास थालेको उनले दाबी गरे ।

‘जोखिम लिएर संगठन सुधारका लागि अभियान थालें, यही कारणले आफन्त र मित्र गुमाएँ,’ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भने,‘यसमा मलाई पश्चाताप छैन, सुधारका लागि रोपिएको बिरुवाले भविष्यमा प्रतिफल दिनेछ ।’

अनैतिक र आर्थिक लाभ लिनेलाई सुधार गर्न थालिएका प्रयास र परिवर्तन कठिन हुने उनको भनाइ थियो । विगतमा सेनामाथि भएको क्षयीकरणबाट पद्धति र प्रणालीमा लैजाने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट आफू हौसिएको तर सतर्क रहेको बताए । अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, भनसुनले सेनाको चरित्र हरण गरेको जनाउँदै उनले अब त्यो सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘समस्या भए ठाउँमा चिरफार गर्ने हो, बाहिर टेप लगाएर हुँदैन,’ उनले भने।

प्रधानसेनापति थापाले छड्के निरीक्षण गरेर अनियमितता र गल्ती गर्नेमाथि ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने दाबी गरे । यसका लागि उनले निरीक्षणाधिकृत (उपरथी) को नेतृत्वमा ‘मार्सल टोली’ गठन गरेका छन् । ‘बफादार सिपाहीले संगठनलाई बदनाम गर्दैन । ऊ कसैसँग डराउँदैन । जसले गल्ती गर्छ, ऊ डराउँछ,’ उनले भने ।

सैनिक कर्मचारी भर्नामा बिचौलिया कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालिने बताए । गत वर्ष मात्रै सैनिक मुख्यालयले १ सय ८१ जनालाई भर्ना अनियमितता प्रकरणमा कारबाही गर्नुका साथै त्यसमध्ये १ सय १२ जनालाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

थापाले संगठन सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणका लागि पूर्ववर्ती नेतृत्वका पालामा गरिएका राम्रा प्रयासलाई निरन्तरता दिएको समेत जनाएको छ । ‘पश्चिम र पूर्वी एयरबेसको अवधारणा मेरो कार्यकालमा सुरु भएको होइन । फलानोको कार्यकालमा सुरु भएको अवधारणा भनेको भए सुर्खेतको एयरबेस सञ्चालनमा आउने थिएन,’ उनले भने ।

प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
नेपाली सेनाले इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला सेनापतिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै सेनापति थापाले पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसको केहीबेरमै सेनाले थापाको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राखेको थियो ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार थापासँग ५५ तोला सुन र ५ सय ९० तोला चाँदी छ । करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको हीराका हार पनि उनीसँग छ । नवलपरासी, लमजुङ, काठमाडौंमा करिब ८० रोपनी जग्गा देखाइएको छ । उक्त जग्गा आमाबाट पैतृक अंशबन्डा, श्रीमती दीपा थापाले माइतबाट ल्याएको तथा राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहँदा पाएको रकमबाट खरिद गरेको देखाइएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा १६ लाख ६१ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ र ५ हजार ९ सय ७० अमेरिकी डलर बचत छ । ग्लोबल आईएमईमा ४२ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ छ । श्रीमती दीपाका नाममा मेघा बैंकमा ५० हजार रुपैयाँ मौज्दात देखाइएको छ । श्रीमती दीपाकै नाममा मेघा, डीसीबीएल, ग्लोबल आईएमई, प्राइम, शिव श्री हाइड्रोमा ४३ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरका ४३ हजार कित्ता सेयर पनि छ ।

विभिन्न बैंक तथा संघसंस्थाबाट १ करोड ५१ लाख ४५ हजार ऋण लिएकामा ७१ लाख ६१ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ तिरिसकेको उल्लेख छ । प्रधानसेनापति थापासँग बा११च ९५२४ नम्बरको फिगो फोर्ड गाडी २२ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । ऋण र सरकारी सेवाबाट प्राप्त रकमबाट कार खरिद गरिएको उल्लेख छ ।

थापाले सबै सैनिक अधिकृतहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहने सैनिक अधिकारीले नेपाली सेनाको सैनिक सचिव विभागलाई आन्तरिक रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिए ।

'सत्य निरूपणमा सघाउँछौं'
नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आफू बाधक नहुने स्पष्ट पारेको छ । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला सेनाले संक्रमणकालका बाँकी विषय टुंगो लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘संवैधानिक सरकारको वैधानिक आदेशमा परिचालित राष्ट्रिय सेनाको हौसलामा ठेस पनि लाग्नु हुँदैन, यसको दूरगामी प्रभावलाई हामी सबैले गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ ।’

उनले मुलुक राजनीतिक स्थिरतासँगै संक्रमणकालबाट पार हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक सुरक्षा पनि उत्तिकै मजबुत हुन जरुरी रहेको बताए ।

‘संक्रमणकाल पार गर्ने क्रममा बढ्दो जनआकांक्षा र अन्योलले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन,’ लिखित मन्तव्य दिँदै उनले भने, ‘संक्रमणका केही अवशेष बाँकी छन् भने त्यसमा नेपाली सेना बाधक हुँदैन र हुनु हुँदैन ।’

विभिन्न सैनिक अधिकारीमाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा फौजी कारबाहीका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र नागरिक बेपत्ता पारेको आरोप छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही भएपछि थप छानबिन र कारबाही गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि विवाद रहँदै आएको छ ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्ममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जिम्मेवारी पूरा नगरी भंग भएको छ । आयोगले सरकारलाई २०७५ चैत २९ गते अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । सत्य निरूपण आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

प्रधानसेनापति थापाले गलत नीति अवलम्बन र केही व्यक्तिका स्वार्थका कारण सेनाभित्र आर्थिक अपचलनजस्ता विषय मौलाएको स्वीकार गरेका छन् । सेनाको साखलाई नै धमिल्याउने गरी जरा गाडेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा १ वर्षयता चालिएका कदम प्रभावकारी बन्दै गएको उनले दाबी गरे ।

आफू नेतृत्वमा आएपछि सेनालाई बेथितिबाट क्रमशः भरोसा गर्न सकिने आधार बनाएको उनले बताए । ‘गत वर्ष सुधारका कदम नचालेको भए ढिलो भइसक्ने थियो, संगठन डुब्नै लागेको रहेछ, यो हाम्रो आत्मबोध पनि हो,’ थापाले भने, ‘संगठनभित्र आर्थिक अनियमितता कुनै एक व्यक्तिको मात्रै संलग्नतामा नभई संगठित रूपमा हुने गरेको छ, पहुँच हुनेले दुरुपयोग गरे ।’

गलत अभ्यासले केही तह र तप्का व्यक्तिगत लाभ र अवसरका भागीदार हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै थापाले पहुँच हुनेले यसको अधिकतम दुरुपयोग गरेको र त्यो अभ्यास सेनाका लागि क्रमशः घातक हुने गरी पद्धति र प्रणालीका रूपमा विकास भएको बताए ।

सैनिक तथा बन्दोबस्तीका ठेक्कापट्टामा सधैं गुनासो आउने गरेको र त्यसप्रति आफू जानकार रहेको पनि थापाले बताए । विभिन्न स्थानका ब्यारेक निर्माणमा अनियमितता भएको स्विकारोक्ति उनको छ । अनियमितता रोक्न चालु आर्थिक वर्षमै केही शीर्षकमा देखिएका अपारदर्शी बजेट विनियोजन र खर्चलाई घटाई पुँजीगत बजेट वृद्धि गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘संगठन सुधारका लागि गरिएका परिवर्तनका प्रयासलाई ब्रेक लगाउन र पुनरावृत्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति संगठन र राष्ट्रकै लागि घातक हुनेतर्फ म सचेत छु,’ उनले भने, ‘संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थको भुमरीबाट बाहिर आउन नसक्नु हाम्रा सम्पूर्ण फौज, नेपाली सेना र राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो ।’

विशिष्ट सैनिक सेवामा कार्यरत रहेर पनि नेपाली सेनामा आफूले प्राप्त गरेको ओहदा, अवसर र अनुभव यसै संगठनको दीर्घकालीन स्वार्थमा समर्पित गर्न नसक्नु दुःखदायी भएको उनले बताए । ‘सेवा निवृत्त हुने बेला पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता सैनिक कर्मचारीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध पनि उचित ‘ओखती’ पहिचान भइसकेकाले पारदर्शिता अपनाउन लागिएको छ ।’

'समृद्ध नेपालका लागि मजबुत सुरक्षा'
सेनाले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिरक्षा प्रणालीबिना सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल’ को नारा सार्थक नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको उन्नतितर्फको यात्रा, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना र परिदृश्यका कारण आगामी केही समय अनिश्चितताको अवस्थाले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ थापाले ३ घण्टा लामो लिखित मन्तव्यका क्रममा भनेका छन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक परिवेश, विकासको आवश्यकता र सम्भावनाका कारण सरकारले गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना विश्वसनीय प्रतिरक्षा प्रणाली र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाबिना सम्भव देखिँदैन ।’

'व्यक्तिको गल्तीमा संस्था भागीदार हुँदैन'
प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको समीक्षाका क्रममा व्यक्तिगत कारणले भएका गल्तीको भागीदार संस्थाले बोक्न नसक्ने चेतावनी दिए । व्यक्तिले गल्ती गरे सजाय पनि व्यक्तिले नै भोग्नुपर्ने उनले बताए। ‘अरूले गरेको गल्ती, कमजोरी, आर्थिक वा अन्य कुनै अनैतिक लाभको पापको भारी मैले किन बोक्ने ?’ उनले भने, ‘व्यक्तिले गरेका अपराधको कारणबाट सेनाजस्तो संगठनको प्रतिष्ठामा आँच आउन किन दिने ? ’

महिला सैनिकलाई विशेष व्यवस्था
नेपाली सेनामा १६ वर्षदेखि कार्यरत साधारणतर्फ (इन्फेन्ट्री) का महिला सैनिकलाई लक्षित गरी विशेष व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । ‘भर्ना र तालिमको आवश्यकतालाई व्यावहारिक बनाउँदै खाली रहेको दरबन्दी क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लैजाने गरी छनोट प्रक्रिया छरितो बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ थापाले भने । सेनामा साधारणतर्फ २०६० सालबाट महिलालाई भर्ना लिन थालिएको हो।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब पाइपबाटै तेल, डिजेल मात्रै होइन पेट्रोल पनि ल्याउन सकिने, यस्ता छन् फाइदा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको १५ वर्षपछि पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरे ।

२४ वर्षअघि नै चर्चा सुरु भएको यो बहुप्रतीक्षित परियोजना नेपाल–भारतबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै रुमल्लिइरहेको थियो । ढिलै भए पनि ६९ किलोमिटर पाइपलाइन बनेपछि यसले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको छ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ‘ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो । लागत खर्च बढेको थियो,’ उनले भने, ‘पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा यसबाट मुक्ति पाइन्छ ।’

पाइपलाइनबाट ल्याइँदा इन्धनको मूल्य घट्ने अनुमान छ । पौडेलका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सन् १९९६ बाटै सुरु भएको हो तर सन् २००४ मा आएर मात्र दुई देशबीच औपचारिक समझदारी भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछिको १० वर्ष परियोजना निर्माणको मोडालिटी र लगानी मोडलबारेको छलफलमै बित्यो ।

पाइपलाइन निर्माणमा नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने भनेपछि भारतीय टोलीले खासै चासो देखाएन । निर्माण कार्यका लागि दुई देशका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भइरहेका थिए । लामो छलफलपछि दुवैतर्फका उच्च अधिकारी सम्मिलित ‘अध्ययन समिति’ गठन भयो । समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको पहलमा २०१५ अगस्ट २४ मा अर्को सम्झौता भयो ।

तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै भारतको नाकाबन्दीपछि परियोजना फेरि अन्योलमा धकेलियो । नाकाबन्दी हटेसँगै फेरि काम अघि बढ्यो । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पनि चासो र प्राथमिकता देखिन्थ्यो ।

२०७३ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको संयुक्त शिलान्यास गरे । त्यति बेला ३० महिनाभित्र काम सक्ने सम्झौता भएकामा त्यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको निगमको दाबी छ । ‘पाइपलाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो तर ८ महिनाअगाडि नै सम्पन्न भएको छ,’ अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले भने ।

पाइप बिछ्याउने काम सकिएपछि गत जुलाईमा पानी पठाएर परीक्षण गरिएको थियो । जुलाई १८ मा पाइपलाइनबाट पुनः पानी र डिजेल पठाएर अन्तिम रूप दिइएको निगमले जनाएको छ ।

‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित, निर्बाध, किफायती, गुणस्तरीय तथा वातावरणमैत्री आपूर्ति कायम गर्न मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो,’ पाइपलाइन उद्घाटनपछि भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्सौल–वीरगन्ज नेपाल र भारतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका हो । पाइपलाइनबाट इन्धन

आपूर्तिसँगै दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाहरूमाट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’ यसअघि भारतबाट ट्यांकर/ट्रकमार्फत पेट्रोलियम ढुवानी भइरहेको छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका २५ भन्दा धेरै कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

नेपालले पाइपलाइन सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिएको छ । भारततर्फ ३२.७ र नेपालतर्फ ३६.२ किमि रहेको पाइपलाइनको डाइमिटर १०.७५ इन्च छ । भित्री भाग १० इन्च छ । त्यही भागबाट डिजेल आयात हुने निगमले जनाएको छ । प्रतिघण्टा २ सय ९४ किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिनेछ । ‘पाइपलाइनको क्षमता प्रतिवर्ष २ मिलियन मेट्रिक टन छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पाइपलाइनमा आईओसी र निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । भण्डारणस्थल निर्माणका लागि निगमले करिब ७५ करोड भारु लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बनाइसकेको छैन । ४१/४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्नेछ । निगमले मट्टीतेलकाट्यांकी स्तरोन्नति भने गरेको छ ।

प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ढुवानी बचत
हाल भारतको बरौनीबाट अमलेखगन्जमा ट्यांकरमार्फत दैनिक ४ हजार किलोलिटर डिजेल आयात हुन्छ । १ सय ६० वटा ट्यांकरबाट ढुवानी गरिन्छ । ढुवानी खर्च प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा यो रकम बचत हुने निगमले जनाएको छ । वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब बचत हुने स्रोतको दाबी छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक भने १ देखि डेढ अर्ब मात्रै बचत हुने बताउँछन् । ‘उक्त रकमबाट डिपो पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही बचत भए पनि तत्काल यतिकै भन्न सकिँदैन ।’

पाइपलाइनबाट वार्षिक बीस लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम आपूर्ति हुनेछ । यसका लागि पाइपलाइन २४ घण्टै सञ्चालन हुनेछ । दक्षिण एसियामै अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन यो पहिलो हो । भारतले बंगलादेशसँग पनि १३० किमि लामो पाइपलाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै
डिजेल खपत अत्यधिक बढेकाले निगमले पाइपलाइनबाट तत्काल डिजेल मात्र ल्याउँदै छ । पाइपलाइन ‘मल्टी प्रोडक्ट’ भए पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तुलन मिलाउन डिजेल नै अत्यावश्यक रहेको निगमले जनाएको छ । डिजेलपछि पेट्रोल आयात गर्नुपरे त्यसअघि मट्टीतेल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पेट्रोलपछि फेरि डिजेल ल्याउनुपरे बीचमा मट्टीतेल ल्याउनुपर्छ । उक्त मट्टीतेल प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । तर यसो गर्दा चाहिनेभन्दा बढी नै मट्टीतेल आयात हुने निगमले जनाएको छ । ‘त्यस कारण अहिले डिजेल मात्रै आयात गर्ने भएका हौं,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आवश्यकता पनि बढी डिजेलकै छ ।’

पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन छुट्टाछुट्टै ढुवानी जारी राख्ने निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको सम्झौता १५ वर्षका लागि हो । ५/५ वर्षमा पाइपलाइन र इन्धन आयात नवीकरण हुनेछ । यस अवधिमा तेस्रो मुलुकबाट समेत इन्धन आयात गर्न सकिने निगमले दाबी गरे पनि सम्भावना न्यून रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

पाइपलाइनको फाइदा
उक्त पाइपलाइनबाट ग्यासबाहेकका अन्य पेट्रोलियम ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

प्राविधिक त्रुटि पनि न्यून हुन्छ । ट्यांकरबाट हुने प्रदूषण तथा वातावरणमा पुग्ने क्षति पाइपलाइन प्रयोगबाट कम हुने निगमको दाबी छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल बिनामिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने ट्यांकर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब ट्यांकर आन्तरिक ढुवानीमा
पाइपलाइन निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा पहिले प्रयोग भइरहेका ट्यांकर आन्तरिक ढुवानीमा प्रयोग गर्ने निगमको योजना छ । निगमका अनुसार १ सय ६०ट्यांकरमध्ये करिब सयवटा झापा, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी पठाइनेछ ।

‘जुन ठाउँमा बढी माग छ, सोही ठाउँमा पठाउँछौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । निगमका अनुसार हाल इन्धनको माग बर्सेनि १० देखि २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर ट्यांकर थप गरिएको छैन । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै ढुवानी हुने हुँदा पेट्रोल ढुवानीको सम्भावना अझै रहेको बताए ।

अन्य क्षेत्रमा पनि ट्यांकरको माग भएकाले पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउँदैमा ट्यांकर व्यवसायीलाई समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विस्थापित नै हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्